फास्ट की स्लो ट्रॅक कोर्ट?

September 16, 2013 10:11 PM0 commentsViews: 244

काजल अय्यर, मुंबई

16 सप्टेंबर : महिलांविरोधी अत्याचाराचे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी आणि पीडित कुटुंबांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, यासाठी राज्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात आले. पण, या कोर्टांची कामगिरीही फारशी समाधानकारक नाही. सीएनएन-आयबीएननं दाखल केलेल्या आरटीआयअंतर्गत ही माहिती पुढे आलीय.
मुंबईतल्या शक्ती मिल कम्पाऊंडमध्ये एका फोटोग्राफर तरुणीवर बलात्कार झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं. पण, सीएनएन-आयबीएननं दाखल केलेल्या आरटीआयमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्टाबद्दल अतिशय धक्कादायक माहिती पुढे आलीय.

 
फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा कारभार
– महिलांविरोधी अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी 30 जुन 2013 पर्यंत राज्यात एकूण 63 फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात आले
– 2009 मध्ये या कोर्टांमध्ये तब्बल 2 हजार खटल्यांची सुनावणी झाली. त्यातले फक्त 42 टक्के खटले निकाली लागले
– 2012 मध्ये या फास्ट ट्रॅक कोर्टांसाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने 180 न्यायमूतीर्ंची नियुक्ती केली.
– 2012 मध्ये 3800 खटले या कोर्टांमध्ये चालवण्यात आले. त्यापैकी फक्त 39 टक्के खटले निकाली लागले.

 

वेलेरिअन सॅन्टोस यांचा मुलगा कीनन आणि त्याचा मित्र रुबेन या दोन मित्रांची छेडछाडीला विरोध केला म्हणून गुंडांनी हत्या केली होती. पण, हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात उभा रहाण्यासाठीच वर्षभराचा वेळ लागला आणि 2 वर्षं लोटूनही फक्त साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या जात आहेत. पल्लवी पुरकायस्थ या वकील तरुणीचा खटलाही अजून सुनावणीतच रेंगाळलाय. एकूणच सुनावणी तुलनेत कमी वेळा पुढे ढकलणे आणि फक्त याच कामासाठी नियुक्त केलेला स्टाफ इथपर्यंतच फास्ट ट्रॅक कोर्ट मर्यादित राहतात की काय, अशी भीती कायदेतज्ज्ञांना वाटतेय. राज्यात महिलांविरोधी अत्याचाराचे खटले निकाली लागण्याचं प्रमाण हे जेम-तेम 5 ते 7 टक्के आहे. त्यातच फास्ट ट्रॅक कोर्टांची कामगिरीही समाधानकारक नाही. पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रासाठी ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे.

close