चव्हाणांना धक्का,नांदेडला महसूल मुख्यालयाचा निर्णय रद्दबातल

September 24, 2013 3:08 PM0 commentsViews: 709

ashokh chavan24 सप्टेंबर : नांदेडमध्ये विभागीय महसूल मुख्यालय करण्यात यावं हा तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळानं घेतलेला निर्णय हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं रद्दबातल ठरवला.

 

महाराष्ट्र महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार या संदर्भात विभागीय कार्यालयाचं विभाजन करायचं असल्यास आगामी तीन महिन्यात राज्यसरकानं निर्णय घ्यावा असा निर्णय न्यायालयानं दिलाय.

 

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 2009 मध्ये कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबाद महसूल विभागाचे विभाजन करुन परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड या चार जिल्ह्यांसाठी नांदेड इथं मुख्यालय करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात लातूर इथल्या काही वकील आणि नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
विभागीय मुख्यालयाचा गुंता-आतापर्यंतच्या घडामोडी

 
– महाधिवक्त्यांनी विभागाचं विभाजन योग्य तरतुदींनुसार होईल असं त्यावेळी सांगितलं होतं
– विभागीय कार्यालय व्हावं यासाठी लातूर आणि नांदेडमध्ये रस्सीखेच
– परभणी, नांदेड, लातूरमधून जनमतानंतर आयुक्तालयाचा निर्णय घ्यावा – तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख
– 2005-09 दरम्यान विलासराव देशमुख यांनी 21 विभागीय कार्यालयं लातूरला स्थलांतरित केली
– लातूरमध्ये 10 एकर जागेत विभागीय कार्यालयासाठी बांधलेली इमारत धूळ खात पडून
– कार्यालयासंबंधी हरकतीसंाठी पाटणकर समितीची नेमणूक

close