राज्य सरकारची ‘आदर्श’ टाळाटाळ !

October 18, 2013 8:17 PM0 commentsViews: 212

Image img_152952_aadarshsocity_240x180.jpgआशिष जाधव, मुंबई.
18 ऑक्टोबर : वादग्रस्त आदर्श सोसायटीच्या न्यायालयीन चौकशीचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करण्याबद्दल राज्य सरकार टाळाटाळ करतंय. पण आता सहा महिन्यांची मुदतही संपत असल्यानं राज्य विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी भाजपनं केलीय. पण हा अहवाल बासनात गुंडाळून वेळ मारून नेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. असं झालं तर आम्ही कोर्टात जाऊ, असा इशारा विरोधकांनी दिलाय.

 
आदर्श घोटाळ्याने राज्याचं राजकारण फिरलं. अशोक चव्हाणांचं मुख्यमंत्रीपद गेले आणि बड्या अधिकार्‍यांची अब्रू गेली. सीबीआयनं 13 जणांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केलं. पण संपूर्ण घोटाळाच मुळात मंत्रालयातून रचला गेल्यानं राज्य सरकारला न्यायमूर्ती जे.ए. पाटील यांचा न्यायालयीन आयोग नेमावा लागला.

 

गेल्या 20 एप्रिल रोजी आयोगाचा अंतिम अहवाल देखील सरकारला सादर झाला. सहा महिन्यांच्या आत अहवाल आणि एटीआर विधिमंडळात मांडणं सरकारला बंधनकारक आहे आणि तशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. येत्या 19 ऑक्टोबरला 6 महिन्यांची मुदत संपत असल्यामुळे राज्य विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन घेण्यात यावं अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केलीय. तसं केलं नाही, तर कोर्टात जाण्याचा इशाराही दिलाय.

 
आदर्शचा अहवाल मांडण्याबाबत मुख्यमंत्री टाळाटाळ करतायत. त्यामुळेच की काय राष्ट्रवादीनं हा अहवाल येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाईल, अशी एकतर्फी घोषणा केली आहे. आदर्श घोटाळ्यात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही इमले रचायला सरकारला मदत केलीय. त्यामुळे या प्रकरणी भाजपचे नेते खरोखरीच आक्रमक होऊन कोर्टात जातात का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

close