जैतापूर प्रकल्पाविरोधात पुन्हा आंदोलन पेटणार !

October 18, 2013 8:30 PM0 commentsViews: 305

jaitapurदिनेश केळुसकर,रत्नागिरी
18 ऑक्टोबर : जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात माडबनमधील जनहित सेवा समितीनं आपलं आंदोलन मागे घेतलं असलं तरी साखरी नाटेमधल्या मच्छीमारांनी प्रकल्पाच्या विरोधात नवी संघटना उभारण्याचा निर्णय घेतलाय. येत्या 20 ऑक्टोबर रोजी ही संघटना अस्तित्वात येण्याची शक्यता असून देशभरातील पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही या नव्या आंदोलनाशी जोडून घेतलं जाणार आहे.

 
मोर्चे, आंदोलनं आणि हिंसक संघर्षाने भरलेलं जैतापूरचं अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधी आंदोलन..हे आंदोलन माडबन जनहित सेवा समितीनं मागे घेतलं असलं तरी साखरी नाटे मधल्या मच्छीमारांचा विरोध कायम आहे. 20 ऑक्टोबर रोजी ‘प्रकल्पविरोधी आंदोलन समिती’चं नव्यानं गठन होणार आहे. या नव्या आंदोलनाला अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही सक्रीय पाठिंबा असल्याचा मच्छीमार नेत्यांचा दावा आहे.

 
बर्‍याच जणांनी सांगितलंय की, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत आणि वेळ पडल्यास इकडे येऊन सहभागी होऊ यामध्ये आता 19 तारखेला विश्वंभर चौधरी इथे येत आहे. त्यानंतर डॉ.अभय बंग, प्रकाश आमटे, मेधा पाटकर यांनीही आम्हाला पाठिंबा दिलाय असं मच्छीमार नेते अमजद बोरकर यांनी सांगितलं.

 

 

जैतापूरची ही जी खाडी समुद्राला जाऊन मिळते आहे त्याच खाडीच्या मुखाशेजारच्या डोंगरावर वसणार आहे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प.मच्छीमारांचा प्रश्न आहे की, या खाडीतून समुद्रात मासेमारीला जायला मिळणार की नाही. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं सरकारने अद्याप दिली नसल्यामुळे जैतापूरचं आंदोलन जनहित सेवा समितीने जरी मागे घेतलं असलं तरी सुद्धा अन्य सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून एका नव्या स्वरुपात मच्छीमारांचा नवा संघर्ष सुरू होतोय. केवळ साखरी नाटेच नाही तर, या प्रकल्पामुळे आजूबाजूच्या गावातल्या मच्छीमारांनाही समुद्रातला वावर बंद होणार असल्याची भीती वाटतेय. या मच्छीमारांना सरकारने अद्याप प्रकल्पबाधित म्हणून विचारही केला नाहीये.

 

 

सांगायचं म्हणजे तारापूरला जो प्रकल्प झाला, साडेतीनशे मेगावॅटचा होता तर त्यांना पाचशे मीटर जवळ येण्यास निर्बंध होते आणि हा प्रकल्प जर दहा हजार मेगावॅटचा असेल तर किती निर्बंध असतील? त्यामुळे आमची मासेमारी बंदच राहील अशी आम्हाला भीतीच वाटते. आणि कोणत्याही थराला जायला लागलं तरी चालेल पण आम्ही हा प्रकल्प होऊच देणार नाही अशी भूमिका मच्छीमार मन्सूर सोलकर यांनी मांडली. तर दुसरीकडे अद्यापही अरेवा कंपनीशी प्रकल्पासंबंधात आवश्यक असणारी कराराची प्रक्रीया पार पडली नसल्याचं ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी म्हटलंय.

 

 

अजूनही अरेवाशी करार झालेला नाही हे खरंच आहे. आणि जोपर्यंत प्रकल्पाचं काम प्रत्यक्ष सुरू होत नाही तोपर्यंत हा विरोध मावळला असं मी म्हणणार नाही अशी प्रतिक्रिया काकोडकर यांनी दिली.
माडबनचं आंदोलन माग घेतलं गेल्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या 211 कोटीच्या सानुग्रह अनुदानापैकी आत्तापर्यंत 1,148 खातेदारांना 148 कोटींचं वाटप करण्यात आलंय. तर आधीच्या 14 कोटी 77 लाखापैकी साडेनऊ कोटीचं वाटप झालंय. असं असलं तरी प्रकल्पविरोधी आंदोलनाचा दुसरा अध्याय सुरू होणार असल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणारच आहे.

 

 

आंदोलन पुन्हा पेटणार?

  • - 211 कोटीचं सानुग्रह अनुदान जाहीर
  • - 1148 खातेदारांना 148 कोटींचं वाटप
  • - त्याआधी, 14 कोटी 77 लाख अनुदान जाहीर
  • - साडेनऊ कोटीचं वाटप

 

close