साखर कारखान्यांच्या विक्रीत 1,887 कोटींचा सरकारला तोटा !

October 18, 2013 9:58 PM0 commentsViews: 430

आशिष जाधव, मुंबई
18 ऑक्टोबर : सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकरांनी केला होता. आता आयबीएन लोकमतच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांनुसार 27 साखर कारखान्यांच्या विक्रीत तब्बल 1 हजार 887 कोटी रूपयांचं राज्य सरकारचं नुकसान झाल्याचं सिद्ध होतंय.

 

जालना जिल्ह्यातला माँ बागेश्वरी साखर कारखाना. आधी हा कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालायचा. पण पाच वर्षांपूर्वी श्रद्धा एनर्जी अँड इन्फ्रा प्रोजेक्ट या कंपनीने तो फक्त 44 कोटी रूपयांना विकत घेतला. त्यामुळे याची मालकी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निकटवर्तीय शिवाजी जाधव यांच्याकडे गेली.

 
साखरेचं कटू सत्य!

  • - माँ बागेश्वरी सहकारी कारखान्यावर राज्य बँकेचं 237 कोटी 31 लाख रुपयांचं कर्ज होतं
  • - पण लिलावाच्या वेळी कारखान्याची आधारभूत किंमत फक्त 45 कोटी 83 लाख रुपये काढण्यात आली
  • - त्यामुळे पुण्याच्या शिवाजी जाधवांना हा कारखाना फक्त 44 कोटी 10 लाख रुपयांना विकत घेता आला
  • - पण या सौद्यात राज्य बँकेचे 193 कोटी 27 लाख रूपये बुडाले

असाच बनाव राज्य बँकेनं मार्च 2013 पर्यंत विकलेल्या सर्व 27 साखर कारखान्यांच्या व्यवहारात झालाय. आधी बुडीत कर्जाची रक्कम वाढली म्हणून कारखाना जप्त करायचा आणि नंतर कमी किंमत काढून संगनमतानं तो लिलावात विकायचा असं हे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला जातोय.

 
मार्च 2013 पर्यंत राज्यातले 40 सहकारी साखर कारखान्यांचे सौदे झाले. त्यापैकी 27 साखर कारखाने विकले गेले, तर उरलेले भाडे पट्टीवर चालवायला देण्यात आले. विकण्यात आलेल्या 27 कारखान्यांपैकी 22 कारखाने राज्य बँकेनं, तर 5 राज्य सरकारने विकले. या 27 कारखान्यांच्या डोक्यावर एकूण 2 हजार 625 कोटी 22 लाख रूपयांचं बुडित कर्ज होतं. मुळात कारखान्यांची आधारभूत किंमतच 737 कोटी 77 लाख रुपये इतकी काढली गेली. त्यामुळे हे 27 साखर कारखाने लिलावात केवळ 738 कोटी 29 लाख रूपयांना विकले गेले. याचाच अर्थ तब्बल 1 हजार 887 कोटी रुपयांचा तोटा राज्य सरकारला झाला. मर्जीतल्या लोकांना किंवा संस्थाना कारखाने विकण्यासाठीच मूळ किंमत जाणीवपूर्वक कमी ठेवण्यात आली का, या प्रश्नाचं उत्तर देण्याचं सत्ताधारी टाळतायत.

 
संचालक मंडळांनीच आप-आपले सहकारी साखर कारखाने बुडवणं म्हणजे कुंपणानंच शेत खाण्यासारखं आहे. आणि ते कारखाने वळून पुन्हा त्याच त्यांना बुडवणार्‍यांच्याच संबंधितांना विकल्याचं दिसतंय. पण यामध्ये कोट्यवधींचं नुकसान झालंय ते राज्य सरकारच्या तिजोरीचं.

 

सरकारी तिजोरीला फटका!

  • - मार्च 2013 पर्यंत राज्यातल्या 40 सहकारी साखर कारखान्यांचे सौदे
  • - 27 साखर कारखाने विकले गेले, 13 भाडेपट्टीवर दिले
  • - 27 पैकी 22 कारखाने राज्य बँकेने, 5 राज्य सरकारनं विकले
  • - 27 कारखान्यांच्या डोक्यावर एकूण रु. 2,625 कोटींचं बुडीत कर्ज
  • - एवढं कर्ज असूनही कारखान्यांची आधारभूत किंमत फक्त रु. 737 इतकी काढली
  • - त्यामुळे सर्व कारखाने फक्त रु. 738 कोटींना विकले गेले
  • - त्यामुळे तब्बल रु. 1,887 कोटींचा राज्य सरकारला तोटा

 

close