‘आदर्श’ चौकशीसाठी 7 कोटी खर्च !

November 1, 2013 9:52 PM0 commentsViews: 18

आशिष जाधव, मुंबई.
01 नोव्हेंबर : बहुचर्चित आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या न्यायालयीन आयोगावर राज्य सरकारनं एकूण 7 कोटी रूपये खर्च केले. त्यातही सरकारी वकिलांवर तब्बल 4 कोटी रूपये खर्च केले. एवढं करूनही राज्य सरकारनं अजून न्यायालयीन अहवाल प्रसिद्ध केलेला नाही.

दक्षिण मुंबईतली ही टोलेजंग इमारत आता भ्रष्टाचाराचं प्रतिक म्हणून ओळखली जाते. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील आयोग नेमण्यात आला. चौकशीच्या या फेर्‍यात शिवाजीराव निलंगेकर, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण या माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक छोटे-मोठे राजकारणी आणि सनदी अधिकारी अडकले. या आयोगाच्या कामकाजाचा धक्कादायक लेखाजोखा आता माहितीच्या अधिकारात समोर आलाय.

आयोगाचं कामकाज 2 वर्षांहून जास्त म्हणजे 842 दिवस चालले. त्यातल्या चौकशी आणि सुनावणीवर दररोज 83 हजार 605 रूपये याप्रमाणे एकूण 7 कोटी 4 लाख रूपये राज्य सरकारने खर्ची घातले.

आयोगाचे वकील दीपन मर्चंट यांना सर्वाधिक 1 कोटी 48 लाख 40 हजार रूपये दिले गेले. त्यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी 1 लाख 15 हजार आणि केवळ हजेरीसाठी 55 हजार रूपये अदा करण्यात आले. मर्चंट यांच्या खालोखाल सरकारची बाजू मांडणारे वकील अनिल साखरे यांना 1 कोटी 39 लाख रक्कम दिली. एवढं होऊनही आदर्शच्या न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल मांडायला सरकार तयार नाही. उलट उडवाउडवीची उत्तरं दिली जातायत.आधीच भ्रष्टाचाराच्या पायावर आदर्शचे इमले रचले गेले आता घोटाळ्याच्या चौकशीचा खर्चसुद्धा चर्चेचा विषय बनलीय.

‘आदर्श’ची चौकशी

  • 7 कोटी रुपये खर्च
  • - आयोगाचं कामकाज – 842 दिवस
  • - चौकशी आणि सुनावणी – दररोज 83,605 रु. खर्च
  • - एकूण खर्च – 7 कोटी 4 लाख रु.
  • - वकील दीपन मर्चेंट यांना 1 कोटी 48 लाख 40 हजार रु.
  • - प्रत्येक सुनावणीसाठी 1 लाख 15 हजार रु.
  • - केवळ कोर्टातल्या हजेरीसाठी 55 हजार रु.
  • - वकील अनिल साखरे यांना 1 कोटी 39 लाख रु.

 

close