राज्य सरकारच्या नियोजनाच्या अभावी विकासकामं रखडणार

February 7, 2009 6:45 AM0 commentsViews: 3

7 फेब्रुवारी मुंबईराज्यातील 21 लाख आजी माजी सरकारी कर्मचा-यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. पण कर्मचा-यांची पगारवाढ आणि थकबाकीपोटी 27 हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे रखडण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारी कर्मच्या-यांना खूश करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारनं केला आहे. मंदीच्या काळातही सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. सद्या सेवेत असलेल्या 14 लाख कर्मच्या-यांची पगारवाढ झाली आहे. त्यामुळं दरवर्षी 9 हजार कोटी रुपयांचा जादा खर्च सोसावा लागणार. तर साडे सात लाख सेवानिवृत्त कर्मच्या-यांसह एकूण साडे एकवीस लाख कर्मच्या-यांच्यां थकबाकी पोटी 18 हजार कोटी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत. एकूण 27 हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. मुळात सरकारवर 1 लाख 65 हजार कोटीचं कर्ज आहे. सरकारी तिजोरीत चणचण आहे आणि आता वेतन वाढीसाठी पैसा कुठून आणणार असं भाजपा नेते एकनाथ खडसे यांचा सवाल आहे.अर्थ खात्यातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या बजेटमधल्या 7 हजार कोटींच्या राखीव निधीतून कर्मचा-यांना 31 कोटी रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्यात आला.याच निधीतून शेतक-यांच्या कर्जमाफीची देणी दिली जात आहेत. पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी 127 कोटींची तरतुदसुध्दा याच निधीतून करण्यात आली आहे. पण अर्थमंत्री मात्र काही हजार कोटी रक्कमच खर्च केल्याचं सांगत आहेत.या सगळ्या खर्चामुळे सरकारला विकासकामांच्या निधीला कात्री लावावी लागेल. सहाजिकच त्याचा फटका सामान्य जनतेला बसणार आहे.पैशाच्या नियोजनाचा अभाव आजवर सरकारला नडलाच आहे. त्यात आता कर्मच्या-यांना खश करण्याच्या प्रयत्नात सरकार विकास कामंही रखडवणार हे स्पष्ट झालं आहे.

close