कुपोषणामुळे बालमृत्यू रोखण्यासाठी कोणते उपाय केले?:कोर्ट

November 14, 2013 7:33 PM0 commentsViews: 64

kuposhan14 नोव्हेंबर : अमरावती जिल्ह्यातल्या मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू थांबवण्यासाठी कोणते उपाय केले आहेत अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केलीय.

या उपाययोजनांसंबंधी 20 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावेत असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. कुपोषण आणि त्यामुळे होणारे बालमृत्यू यासंबंधी उपाय करावेत असे आदेश 2006 पासून हायकोर्टाने वेळोवेळी राज्य सरकारला दिले आहेत. बालमृत्यू थांबवण्यासाठी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पालन राज्य सरकारने आणि मुख्य सचिवांनी केले नाही त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.

हायकोर्टाने कुपोषणामुळे होणार्‍या बालमृत्यूंची दखल घेत 2006 पासून राज्य सरकारला यासंदर्भात उपययोजना करण्याचे आदेश वेळोवेळी दिले होते. पण या सर्व निर्देशानंतरही राज्य सरकारने कुठलीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही आणि हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालनही केले नाही. तसेच 2012 -13 या वर्षात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आणि चिखलदरा भागात 475 बालकांचा मृत्यू झाल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र कोल्हे यांनी ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.

याचिकेतले मुद्दे

- मेळघाटात मोघरडा, हिरामुंबई, एकटाई आणि धकरमल या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत सहाय्यक वैद्यकीय अधिकार्‍यांची पदं अनेक महिन्यांपासून रिक्त
- मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स (पुरुष) ही पदंही रिक्त
- ऍम्ब्युलन्स वाहकांची चार पदंही रिक्त
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतलं 2 हजार 704 क्विंटल धान्य मध्य प्रदेशात खुल्या बाजारात विकण्यात आल्याचा आरोप
- एप्रिल-जुलै 2013 मध्ये मेळघाटात 46 कुपोषित बालकं मध्यम श्रेणीतली, 261 कुपोषित बालकं गंभीर श्रेणीतली
– वेळीच उपाययोजना न केल्यास कुपोषणाच्या बळींची संख्या वाढण्याची भीती

close