सरकारचा नाकर्तेपणा, मातंग समाज दुर्लक्षितच !

November 14, 2013 9:57 PM0 commentsViews: 193

उदय जाधव, मुंबई

14 नोव्हेंबर : महाराष्ट्रातल्या अनुसुचित जाती-जमातींचा विकास करण्यासाठी सरकार आयोग स्थापन करतं आणि त्यावर लाखो रुपये खर्च देखील करतं. पण प्रत्यक्षात मात्र कायदा करुनही अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. मातंग समाजाचा विकास करण्यासाठी सरकारनं क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग स्थापन केला. या आयोगानं सुचवलेल्या शिफारशींप्रमाणे कायदाही केला. पण प्रत्यक्षात या समाजाला काहीच मिळालं नाही. सरकारचा नाकर्तेपणा दाखवणारा हा एक स्पेशल रिपोर्ट…

मातंग समाजाच्या विकासासाठी सरकारनं 2003 साली क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची स्थापना केली. त्यानंतर आयोगाने 82 शिफारशींचा अहवाल सरकारला सादर केला. त्यापैकी 68 शिफारशीं मान्य केल्याचा जीआर सरकारने 2011 साली काढला. पण प्रत्यक्षात मात्र या मान्य केलेल्या शिफारशींची अंमलबजाणी झाली नसल्याचं आयोगाचं म्हणणं आहे.

मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी राज्य सरकार अर्थसंकल्पात विशेष निधी उपलब्ध करतं. मात्र हाच निधी इतरत्र वळवून या समाजाकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप या आयोगाचे माजी अध्यक्ष करत आहे.

मातंग समाजाची लोकसंख्या राज्यात पन्नास लाखांहुन अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या समाजाला स्वातंत्र्यानंतरही दुर्लक्षित ठेवणार्‍या सरकारला, पुरोगामी म्हणण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न उपेक्षित समाजाकडून केला जातोय.

close