‘तहलका’ लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश

November 21, 2013 5:22 PM0 commentsViews: 596

tarun tejpal_tahalka21 नोव्हेंबर :तहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल यांच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपामुळे मोठी खळबळ माजलीय. एका तरुण महिला सहकार्‍यानं तहलकाच्या मॅनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी यांना ई-मेल करून हे गंभीर आरोप केलेत. त्यानंतर तेजपाल यांनी सहा महिन्यांसाठी संपादक पद सोडलंय.

राष्ट्रीय महिला आयोगानं या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष जस्टीस मार्कंडेय काटजूंना पत्र लिहिलंय. आणि चौकशीची मागणी केलीय. गोवा सरकारनंही या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिलेत. तर प्रसार भारती बोर्डातून तेजपाल यांचं नाव वगळण्यात आलंय.

तेजपाल यांची नुकतीच या पदासाठी शिफारस झाली होती. पण या घटनेमुळे त्यांच्या नावाची शिफारस रद्द करण्यात आलीय. दरम्यान, तहलका किंवा पीडित तरुणीनं या प्रकरणाबद्दल तक्रार दाखल केलेली नाहीय.

बातम्यांच्या विश्वात खळबळ माजवून देणार्‍या तहलकाबद्दलच्याच एका बातमीनं आज खळबळ उडालीये. तहलकाचे संपादक तरूण तेजपाल यांनी लैंगिक शोषणाच्या होत असलेल्या आरोपांमुळे संपादकपदापासून 6 महिने दूर राहण्याचा निर्णय घेतलाय. विशेष म्हणजे लैंगिक शोषणाचे हे आरोप त्यांच्याच कार्यालयातल्या एका तरूण महिला पत्रकारानं केलेत.

शोधपत्रकारितेत खळबळ माजवणार्‍या तहलका या मॅगझिनमध्येच एक वादळ आलंय. त्याचाच बचाव करताना तहलकाच्या मॅनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी यांची तारांबळ उडाली. तहलकाचे एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल यांनी आपल्याच एका तरुण सहकार्‍यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचं प्रकरण पुढे आल्यानं खळबळ माजलीय.

गोव्यात तहलकाचा थिंक फेस्ट हा कार्यक्रम होता. त्यावेळी तेजपाल यांनी आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केलेत, असा आरोप एका तरूण महिला पत्रकारानं केला. या पत्रकारानं शोमा चौधरींना एक सविस्तर ई-मेल पाठवून घटनेची माहिती दिलीय. हॉटेलच्या लिफ्टमध्येही दोनवेळा तेजपालनी विनयभंग केल्याचं या तरुणीनं म्हटलंय. यानंतर घटनेची कबुली देत तरुण तेजपाल यांनी सहा महिन्यांसाठी पदाचा राजीनामा दिलाय.

“मी भान विसरलो, परिस्थितीची जाण ठेवली नाही, त्यामुळे ही दुदैर्वी घटना घडली. जे घडलं ते आपल्या सर्वांच्या तत्वांच्या आणि लढ्याच्या विरोधात आहे. संबंधित पत्रकाराशी केलेल्या गैरवर्तनाबद्दल मी आधीच विनाशर्त माफी मागितली आहे. पण मला प्रायश्चित्त घेतले पाहिजे, त्यामुळे मी पुढचे सहा महिने तहलकाचं संपादकपद आणि ऑफिसपासून स्वतःला दूर ठेवत आहे.”

ही घटना ज्या हॉटेलात झाली, त्या हॉटेलाकडून गोवा पोलिसांनी सीसीटीव्ही फूटेज मागवलंय. मनोहर पर्रिकर सरकारनं याा प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिलेत. पण तहलकानं मात्र याप्रकरणी अजून रितसर तक्रार दाखल केलेली नाहीय. तेजपाल यांच्या गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्याचाच तहलकाचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झालाय.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार होण्याची ही पहिली घटना नाही. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत.

फणीश मूर्ती (2013)
– महिला सहकार्‍याशी संबंधांबाबत गुप्तता बाळगल्यानं i-GATE कंपनीनं CEO फणीश मूर्ती यांना निलंबित केलं होतं.
– त्या महिलेशी संबंध असल्याचं मूर्ती यांनी नंतर मान्य केलं होतं. पण, तिच्यावर कुठल्याच प्रकारचा अत्याचार केला नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

फणीश मूर्ती (2002)
– याच फणीश मूर्ती यांना 2002 साली इन्फोसिस कंपनीनं त्यांच्या सेक्रेटरीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी कामावरून काढून टाकलं होतं. हे प्रकरण 30 लाख डॉलर देऊन मिटवण्यात आलं होतं.

गोपाल कांडा, माजी मंत्री,हरियाणा
– हरियाणाचे माजी मंत्री गोपाल कांडा यांच्यावरही अशाच प्रकारचा गुन्हा दाखल आहे. त्यांच्या कंपनीत कर्मचारी असलेल्या गीतीका शर्मानं कांडांच्या अत्याचाराला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.
साच आरोप झालाय.

एन. डी. तिवारी
सेक्स सँक्डलमध्ये नाव आल्यानंतर एन. डी. तिवारी यांना आंध्र प्रदेशच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

के. पी. एस. गिल, DG, पंजाब
पंजाबचे DG के. पी. एस. गिल यांना लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपाखाली 1996 साली 5 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक अत्याचारावर आळा बसवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने 16 वर्षांपूर्वीच काही नियम आखून दिलेत. यात वेळोवेळी सुधारणाही झाल्या. या कायद्यानुसार कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखण्याची जबाबदारी ही कंपनीच्या मालकाची आहे.

कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळवणुकीविरोधी कायदा 2013

  • - कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी कंपनी मालकानं योग्य पावलं उचलावी.
  • - एखाद्या कर्मचार्‍याची वागणूक ही भारतीय कायद्यानुसार अयोग्य असेल तर त्याच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करावी.
  • लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करावी
  • - सरकारी संस्था असो किंवा खाजगी दोघांनाही तक्रार निवारण यंत्रणा असणं बंधनकारक आहे. संस्थेत तक्रार निवारण समिती असली पाहिजे
close