गर्भपात कायद्यात बदल होण्याची शक्यता ?

February 13, 2009 4:51 PM0 commentsViews: 6

13 फेब्रुवारी, मुंबई अलका धुपकर गर्भपाताची कायदेशीर लढाई लढणार्‍या निकेता मेहता यांच्यामुळे या कायद्यातच बदल होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. या आधी गर्भपाताची कायदेशीर परवानगी 20 आठवड्यांपर्यंत होती. ती 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवता येईल का? अशी विचारणा आज सुप्रीम कोर्टानं केंद्राच्या आरोग्य मंत्रालयाकडे केलीये. मुंबईतील निकेता आणि हर्ष मेहता यांनी अशा प्रकारची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायलायत दाखल केलेली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने ही परवानगी नाकारली होती. निकेता मेहता यांच्या बाळाच्या हृदयाला गंभीर विकृती असल्याचं 22 आठवड्यानंतरच्या सोनोग्राफीमध्ये लक्षात आलं होतं. त्यानंतर मेहता यांचा गर्भपात झाला होता. निकेता मेहता यांचे डॉक्टर निखिल दातार यांनी गर्भपात कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायलायात दाखल केली. त्यावर कोर्टानं डॉक्टर दातार यांना जगभरातल्या ऍबॉर्शन कायद्याचा अभ्यास करुन त्याची एकत्रित माहिती सादर करायला सांगितलेय. वीस आठवड्यापर्यंत गर्भामध्ये काही अपंगत्व असेल तर सोनोग्राफीमध्ये दिसून येतं. मात्र हृदय किंवा अन्य गंभीर स्वरूपाच्या आजाराबाबतची माहिती या सोनोग्राफीमध्ये कळत नाही. 20 आठवड्यानंतरच्या विशेष प्रकारच्या सोनोग्राफीने मात्र अलिकडे हे व्यंग कळणं शक्य झालंय. भारतातले गर्भपाताचे कायदे 37 वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्यात बदललेल्या तंत्रज्ञानाचं प्रतिबिंब कुठेच पडलेलं नाही. या केसमुळे मात्र कायद्यात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. ज्या निकेता मेहता प्रकरणामुळे ही केस उभी राहिलीय, त्या निकेता मेहता यांना मात्र कोर्टानं गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती. त्यांचा गर्भपात झाला होता.

close