भूखंड मंजूर प्रकरणी नारायण राणे अडचणीत

December 12, 2013 3:09 PM0 commentsViews: 1348

Image img_234022_naryanrane45_240x180.jpg12 डिसेंबर : चंद्रपूरमध्ये कोळसा व्यापार्‍यांना भूखंड बहाल केल्याप्रकरणी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावलीय. यामुळे ऐन अधिवेशन काळात नारायण राणे अडचणीत आल्याचं चित्र आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते राजीव कक्कड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी केली.

चंद्रपूर शहरालगतच्या ताडाळी औद्योगिक वसाहतीतल्या भूखंडासाठी 36 कोळसा व्यापार्‍यांनी औद्योगिक विकास महामंडळाकडे अर्ज केला होता. या वसाहतीत उद्योगांसाठी भूखंडाचा दर 175 रुपये चौरस मीटर तर व्यापारासाठी 350 रुपये चौरस मीटर आहे. कोळशाची खरेदी विक्री उद्योगाच्या व्याख्येत बसत नाही.

तरीही राणेंनी गेल्या वर्षी 15 डिसेंबरला या व्यापार्‍यांना उद्योगांसाठी असलेल्या दराने भूखंड देण्याचा निर्णय दिला होता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं ना हरकत प्रमाणपत्र येण्याआधीच भूखंडाचं वाटप केलं गेल्याचा राणेंवर आरोप होतोय. निविदा काढूनच भूखंड वाटप करण्याची प्रथा मोडीत काढल्याचाही राणेंवर आरोप आहे. अशा प्रकारे स्वस्तात भूखंड दिल्याने 4 कोटी 92 लाख रुपयांचा सरकारी महसूल बुडाला आहे.

कोलडेपोंना नियमबाह्य मंजुरी

  • - 36 व्यापार्‍यांचा भूखंडासाठी अर्ज
  • - ताडाळी औद्योगिक वसाहतीतला भूखंड
  • - उद्योगांसाठी भूखंड दर 175 रुपये चौरस मीटर
  • - व्यापारासाठी भूखंड दर 350 रुपये चौरस मीटर
  • - कोळसा खरेदी – विक्रीचा उद्योगात समावेश नाही
  • - 15 डिसेंबर 2012 ला भूखंड देण्याचा निर्णय
  • - प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं ना हरकत प्रमाणपत्र येण्याआधीच भूखंडाचं वाटप
  • - निविदा न काढता भूखंड वाटप
  • - स्वस्तात भूखंड दिल्याने 4 कोटी 92 लाख रुपयांचा सरकारी महसूल बुडला