बजेटनं केली सामान्य माणसाची निराशा

February 16, 2009 2:40 PM0 commentsViews: 9

16 फेब्रुवारी'काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ' या घोषणेचं प्रतिबिंब अंतरिम बजेटमध्ये पाहायला मिळालं. बेरोजगार, कामगार, महिला, अल्पसंख्याक यांच्यासाठी प्रणव मुखर्जी यांनी बजेटमध्ये विशेष तरतूद जाहीर केली. पण या तरतुदी तुटपुंज्या असल्यानं एकंदरीत सामान्य माणसाची या बजेटनं निराशाच केली. 'आम आदमी'ला 'साथ' देण्याचं वचन देऊन काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. आता पुन्हा निवडणुकांना सामोरं जायची वेळ आली. त्यामुळे अंतरिम बजेटमधून सरकारनं पुन्हा सामान्य माणसाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.आम आदमीसाठी तरतुदीरोजगार योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष देणार आहे. अल्पसंख्याकांसाठी 15 कलमी कार्यक्रम राबवणार असल्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणार आहे. तसंच गरिबांसाठी इंदिरा गांधी पेन्शन योजना सुरू केली जाणार आहे. सफाई कामगारांसाठी स्वस्त व्याजदरानं कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. येत्या काळात 1 कोटी 20 लाख नोक-या निर्माण करणार अशा तरतुदी बजेटमध्ये जाहीर करण्यात आल्या आहेत.महिलांना न्याय देणा-या योजनाही या बजेटमध्ये जाहीर करण्यात आल्या. विधवा आणि अपंग महिलांसाठी पेन्शन योजना राबवली जाणार आहे.40 ते 64 वयोगटातल्या विधवांसाठी 200 रूपये भत्ता तर 18 ते 40 वयोगटातील विधवांना आयटीआयमधील शिक्षणासाठी महिन्याला 500 रूपये दिले जाणार.आयआयटीत महिलांना प्राधान्य अशा महिलांसाठीच्या तरतुदी बजेटमध्ये करण्यात आल्यात.कृषीक्षेत्रातल्या तरतुदीबजेटमध्ये सरकारनं ग्रामीण विकास आणि विशेषत: शेतक-यांना झुकतं माप दिलंय. परंतु कृषीक्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी मात्र या तरतुदींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. शेती आणि शेतकरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेची ग्वाही देणारा अर्थसंकल्प प्रभारी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत सादर केला. गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे 65 हजार 300 कोटींचं कर्ज माफ केल्याचं मुखर्जी यांनी सभागृहाला सांगितलं. या कर्जमाफीचा फायदा देशातल्या 3 कोटी 60 हजार शेतक-यांना मिळाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.शैक्षणिक तरतुदी2008-09 मध्ये 6 नव्या आयआयटींची स्थापना करण्यात आली. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आणखी दोन नव्या आयआयटी यावर्षी सुरू होतील. 31 मार्च 2004 पर्यंत विद्यार्थ्यांना 4,500 कोटींचं कर्ज देण्यात आलं होतं ते 30 सप्टेंबर 2008 पर्यंत 24 हजार 260 कोटी वाढवण्यात आलं आहे. आयटीआयमध्ये आता महिलांना प्राधान्य दिले जाणारआहे. तसंच मुलींना 500 रु.शिक्षण भत्ता दिला जाणार आहे. सरकार मुलींच्या प्रशिक्षणाचा खर्चही उचलेल. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार झाला. यापुढे भर असेल तो शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यावर. त्यासाठी या वर्षी सर्व शिक्षा अभियानावर 13,हजार 100 कोटी रुपये वाढीव खर्च करण्यात येणार आहे. तसंच एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमासाठी 6705 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मुलांची शाळांमधून गळती कमी व्हावी यासाठी जे जेवण देण्यात येतं त्यावर 8 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.जगामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अशी योजना राबवणारा भारत हा पहिला देश आहे.औद्योगिक तरतुदीजगभर सुरू असलेली मंदी पाहता या बजेटमधून वोट ऑन अकाऊंटमधून उद्योगांना मदत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. पण या वोट ऑन अकाऊंटमधून इंडस्ट्रीसाठी काहीच घोषणा कऱण्यात आल्या नाहीत.जगभर सुरू असलेली मंदी पाहता या वोट ऑन अकाऊंटमधून उद्योगांना मदत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. पण या वोट ऑन अकाऊंटमधून इंडस्ट्रीसाठी काहीच घोषणा कऱण्यात आल्या नाहीत.मंदीचा फटका बसलेल्या टेक्स्टाईल क्षेत्राला प्री आणि पोस्ट शिपमेंटवर 2 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.इतकीच या अर्थसंकल्पातली इंडस्ट्रीसाठीची जमेची बाजू म्हणता येईल. मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या रियल इस्टेट क्षेत्राचीही या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होत्या पण त्यांचीही निराशा झाली.

close