समलिंगी संबंधांबाबत सरकार बदलणार कायदा ?

December 12, 2013 8:01 PM0 commentsViews: 276

act 37712 डिसेंबर : समलिंगी संबंध बेकायदेशीर ठरवणार्‍या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर सर्वत्र नाराजी व्यक्त होतेय. या निर्णयामुळे आपण निराश झाल्याचं काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलंय. तर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय प्रतिगामी असून तो 1860च्या काळात घेऊन जाणारा आहे, असं चिदंबरम यांनी म्हटलंय. भाजपनं अजून आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.

समलिंगी संबंधांबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावरून सार्वत्रिक नाराजी पसरल्याचं दिसताच काँग्रेसनं ही संधी साधली आणि या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. सोनिया गांधी म्हणतात,

“आपल्या घटनेने बहाल केलेले मूलभूत मानवी हक्क डावलणारा जुना, प्रतिगामी आणि अन्यायकारी कायदा हायकोर्टाने रद्द केला होता. मला आशा आहे की, संसद या मुद्द्यावर चर्चा करेल आणि घटनेने दिलेला जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार संसद अबाधित ठेवेल.”

तर समलिंगी संबंधांचा मुद्दा वैयक्तिक आहे. दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय योग्य होता. 377 कलमाबाबत दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाशी मी सहमत असं राहुल गांधी म्हणतात.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या निकालावर सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा गांभिर्यानं विचार करतंय किंवा अध्यादेश काढण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र भाजपनं मात्र आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी कृत्य ठरवणार्‍या कुठल्याही निर्णयाला विरोध करत असल्याची प्रतिक्रिया अमेरिकेनं दिलीय. तर हा भारताला मागे नेणारा निकाल असल्याची टीका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुखांनी केलीय. आता काँग्रेसने संसदेत हे विधेयक मंजूर करण्याच्या हालचाली चालवल्या आहेत. पण, दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर काँग्रेसनं हे पाऊल का उचललं नाही, असा प्रश्न विचारला जातोय.

समलैंगिकांचा लढा
– सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार?
– सरकार अध्यादेश काढणार?

close