पाकनं खरेदी केली शांतता

February 17, 2009 6:23 PM0 commentsViews: 9

17 फेब्रुवारीपाकिस्तानातल्या स्वात खोर्‍यात तालिबान अतिरेक्यांनी विजयाचा जल्लोष केला. पाक सरकारबरोबर केलेल्या समझोत्यानुसार आता स्वात खोर्‍यात शरीयत कायदा लागू होणार आहे. कट्टरवादी तालिबानी अतिरेक्यांच्या ताब्यात हा भाग आहे. त्यामुळे पाक शांततेच्या बदल्यात पत्करलेली शरणागती म्हणजे तालिबान्यांचा विजयच आहे. जगभरातून यावर टीका होत असली तरी पाकने मात्र हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलंय. पाकिस्तान सरकारनं तालिबानी अतिरेक्यांपुढं सपशेल गुडघे टेकलेत. आणि वायव्य सरहद्द प्रांतातल्या स्वात भागात शरीयत कायदा लागू करायला परवानगी दिलीय. हा भाग तालिबानच्याच वर्चस्वाखाली आहे. तालिबानी अतिरेक्यांनी सर्व जगासमोरच आव्हान उभं केलं असताना पाकनं त्यांच्याशी समझोता केलाय. पाकचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र टीका केलीय. तालिबानच्या ताब्यात असलेला हा स्वात भाग भारत, पाकिस्तान आणि अमेरिकेला समान धोका आहे, असं ओबामा यांचे विशेष दूत रिचर्ड हॉलब्रुक यांनी कालच म्हटलं होतं. पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांतातल्या स्वात खोर्‍यात तालीबानचं वर्चस्व वाढलंय. पण पाकिस्तान सरकारनं मात्र फक्त बघ्याची भूमिका घेतलीय. जगभरात या विषयावर आता चर्चा सुरू झालीय की पाकिस्तान सरकार असं का करतेय. तालीबान्यांबरोबर शांतेतेसाठी आसिफ अली झरदारींनी स्वात खोर्‍यात शरिया कायदा लागु केलाय.यामुळं आता जगभरातुन चिंता व्यक्त करण्यात येतेय. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे दुत रिचर्ड होलब्रुक यांनी दिल्लीत सांगितलं की, स्वात खोर्‍यातील तालिबानचं वर्चस्व भारत, पाकिस्तान आणि अमेरिकेसाठी धोकादायक आहे.पाकिस्ताननं स्वात खोरं कायदेशीरपणेच तालिबान्यांच्या हवाली करून शांतता खरेदी केलीय. पाक सरकार आणि तालिबानची मवाळ संघटना तहरीक-ए-निफाज-ए-शरीयत यांच्यात यांच्यात समझोता झालाय. त्यानुसार वायव्य सरहद्द प्रांतातल्या मलाकंद भागात शरीयत म्हणजेच इस्लामी कायदा लागू झाल्याची घोषणा करण्यात आलीय. मलाकंद विभागात स्वातसह सात जिल्हे आहेत. आणि ते पूर्णपणे तालिबानी अतिरेक्यांच्या वर्चस्वाखाली आहेत. या करारानुसार – मलाकंदमध्ये शरीयत आणि हदीसविरोधातले सर्व कायदे रद्द होणार आहेत. या भागात आता इस्लामी कोर्ट स्थापन होतील. त्याचे प्रमुख काझी म्हणजेच इस्लामी न्यायाधीश असतील. लष्कराला तालिबान्यांविरोधात कोणतीच कारवाई करता येणार नाही. तालिबान्यांनी आगळीक केली तर मात्र त्याला उत्तर देण्यापुरते उपचार लष्कराला करता येतील. तहरीक-ए-निफाज-ए-शरीयत चा प्रमुख मौलाना सुफी मोहम्मद यानं जहाल गटाला हिंसाचार थांबवण्यासाठी भाग पाडावं, असा करार झालाय. तालिबाननं यापूर्वीच 10 दिवसांची शस्त्रसंधी जाहीर केलीय. तालिबान्यांनी बंद पाडलेल्या मुलींच्या शाळा पुन्हा सुरू व्हाव्यात, अशी अपेक्षाही सरकारनं व्यक्त केलीय. पण या कायद्यामुळे खासकरून महिलांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची मोठी गळचेपी होणार आहे. सर्व जगासमोरच आव्हान उभं केलेल्या तालिबानपुढं पाकनं सपशेल शरणागती पत्करलीय. त्यावर जगभरातून टीका होतेय. तालिबान्यांच्या वर्चस्वाखाली असलेला स्वात हा प्रांत भारत, पाकिस्तान आणि अमेरिकासाठी समान धोका असल्याचं ओबामा यांच्या विशेष दूतांनी म्हटलंय. पण शांततेच्या बदल्यात तालिबान्यांशी केलेला हा समझोता फारसा महागडा नसल्याचा पाक सरकारचा दावा आहे. आता या विजयानं सोकावलेला तालिबानी राक्षस भारतासह सार्‍या जगालाच नडणार, हे मात्र नक्की. पाकिस्तानातल्या विरोधी पक्षाचा नेता इम्रान खानचा मात्र या समझोत्याला पाठिंबा असल्याचं दिसतंय.

close