लोकपाल विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर

January 1, 2014 7:11 PM0 commentsViews: 777

lokpal bill pass news and anna01 जानेवारी : तब्बल 46 वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर लोकपाल विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालंय. आज नववर्षाची भेट देत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी लोकपाल विधेयकावर स्वाक्षरी केलीय. त्यामुळे 46 वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेला लोकपाल कायदा अखेर प्रत्यक्षात आलाय.

डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभा आणि लोकसभेत लोकपाल विधेयकातल्या दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या आणि संसदेत विधेयक मंजूर करून घेतलं होतं. लोकपालसाठी अण्णा हजारे यांनी मोठे जनआंदोलन उभारले अखेर अण्णांच्या आंदोलनाला विजय होतं लोकपाल कायद्यात रुपांतरीत झालं आहे.

आता लोकपाल विधेयकामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल अशी प्रतिक्रिया अण्णा हजारे यांनी दिली. तसंच लोकायुक्त कायदा लवकर आणावा अशी मागणीही अण्णांनी केली.

 

‘लोकपाल’चा प्रवास !

  • 9 मे 1968 – विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत

– लोकपाल लोकायुक्त बिल
– विधेयक निवड समितीकडे

 

  • 20 ऑगस्ट 1969 – लोकसभेत मंजुरी

– चौथी लोकसभा विसर्जित, विधेयक बारगळलं

 

त्यानंतर 3 वर्षांनी …

  • 11 ऑगस्ट 1971 – लोकपाल लोकसभेत

– कोणत्याही समितीकडे किंवा सभागृहाकडे पाठवलं नाही
– पाचवी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द
थेट 6 वर्षांनंतर…

  • 28 जुलै 1977 – लोकपाल लोकसभेत

– विधेयक पुन्हा निवड समितीकडे
– सहावी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रखडलं

 

लोकपाल सभागृहात मांडायला 8 वर्षं जावी लागली…

  • 28 ऑगस्ट 1985 – लोकपाल लोकसभेत

– बिल पुन्हा निवड समितीकडे
– सरकारनं विधेयक मागे घेतलं

 

4 वर्षांनंतर…

  • 29 डिसेंबर 1989  – लोकपाल विधेयक पुन्हा लोकसभेत

– नववी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द

 

पुन्हा 7 वर्षांची प्रतीक्षा…

  • 13 सप्टेंबर 1996 – युनायटेड फ्रंट सरकारने लोकपाल आणले

– विधेयक स्थायी समितीकडे
– स्थायी समितीने शिफारसी लोकसभेत मांडल्या
– अकरावी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द

 

रखडलेल्या लोकपालला पुन्हा 8 वर्षांचा वनवास…

  • 14 ऑगस्ट 2004 – एनडीए सरकारने लोकपाल मांडले

–  विधेयक स्थायी समितीकडे
– लोकसभा विसर्जित

 

अखेर अण्णा हजारेंच्या प्रखर आंदोलनामुळे आणि जनतेच्या रेट्यामुळे

  • 27 डिसेंबर 2011 – लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक – लोकपाल लोकसभेत मंजूर
  • 29 डिसेंबर 2011 – राज्यसभेत गदारोळ, मतदान नाही – राज्यसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब
  • 21 मे 2012          – लोकपाल विधेयक पुन्हा राज्यसभेत मांडण्यात आले- राज्यसभेने ते निवड समितीकडे पाठवले
  • 31 जानेवारी 2013- केंद्रीय मंत्रिमंडळानं लोकपालचा मसुदा मंजूर केला
  • 17 डिसेंबर 2013 – लोकपाल विधेयक राज्यसभेत मंजूर
  • 18 डिसेंबर 2013 – लोकसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर
  • 1 जानेवारी 2014 – लोकपाल विधेयकावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची स्वाक्षरी
close