बडव्यांच्या तावडीतून विठ्ठलाची सुटका

January 15, 2014 6:40 PM1 commentViews: 807

vithal 4315 जानेवारी : विठ्ठल कुणाचा बडवे-उत्पात यांचा की जनतेचे प्रतिनिधी असलेल्या सरकारचा, असा खटला गेली अनेक वर्ष कोर्टकज्ज्यांत अडकला होता. आज त्याचा निकाल लागलाय. तब्बल 45 वर्ष चाललेल्या या खटल्याच्या निकालात बुधवारी विठूरायावरची बडव्यांची मक्तेदारी सुप्रीम कोर्टाने मोडून काढलीय. राज्य सरकारनं नेमलेला पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराचा ट्रस्ट कायम राहणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलाय.

विठूरायावर बडवे-उत्पात यांनी कब्जा केला होता. अगदी चोखामेळा सारख्या संतांच्या अंभगातून देखील बडव्यांचा अतिरेक, त्याबद्दलची विठूरायाकडे व्यक्त केलेली नाराजी व्यक्त होते. बडवे-उत्पात आणि सेवाधारी हे विठ्ठल मंदिराचे पिढीजात मालकी होती. पण, या मालकांकडून विठ्ठल भक्तांची मानसिक छळवणूक आणि आर्थिक पिळवणूक होत होती.

याबद्दलच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी 1968 साली राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीश बी.डी.नाडकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने राज्य सरकारला एक गोपनीय अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये बडवे-उत्पातांकडून भक्तांना नाहक त्रास होत असल्याची माहिती दिली.

तसंच विठ्ठल मंदिर बडव्यांकडून ताब्यात घ्यावं, अशीही शिफारस केली. नाडकर्णी समितीच्या या अहवालानंतर, सरकारने विठ्ठल मंदिर ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. 1973 साली एक टेम्पल ऍक्ट तयार केलाय. मंदिर ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या या हालचाली लक्षात घेऊन बडवे उत्पातनी तातडीने कोर्टात धाव घेतली. त्यांनी आपल्या अधिकारावर गदा येऊ नये यासाठी कोर्टाकडून स्थगिती मिळवली.

काय आहे वाद ?

  • - 1968 साली नाडकर्णी समितीची स्थापना
  • - 1973 साली टेम्पल ऍक्ट तयार
  • - बडवे-उत्पात यांनी कोर्टात धाव घेतली
  • - अधिकारांवर गदा येऊ नये, यासाठी स्थगिती मिळवली
  • - 1973 ते 1985 – हा वाद कोर्टात सुरू
  • - 1985- मंदिर बडवे-उत्पात यांचे काही अधिकार कायम ठेवत मंदिर ताब्यात घेण्यास कोर्टाची सरकारला परवानगी
  • - कामकाजासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली
  • - बाळासाहेब भारदे समितीचे अध्यक्ष होते
  • - कोर्टात खटला सुरूच
  • - 2006 साली मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
  • - बडव्यांचे अधिकार संपुष्टात
  • - बडवे-उत्पात यांचं सुप्रीम कोर्टात अपील
  • - हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती आणली
  • - तब्बल 7 वर्षांनी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
  • - हायकोर्टाचा निकाल अबाधित ठेवत बडव्यांचे अधिकार संपुष्टात आले

  • namuchi

    न्यायालयाचा पुरोगामी निर्णय…सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार…विठ्ठल पावला आम्हा वारकर्यांना आज…बरे झाले ह्या दलालांच्या हातातून हे अधिकार काढून घेतले…आता कोणी म्हणेल सरकारकडे गेल्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल…पण तसा तो झाला तर ते बदलता येईल पण हे जन्माधीष्टीत बदलता येत न्हवते…सरकरी समितीला RTI लागू असेल पण ह्या बडव्यांना तो लागू न्हवता…ह्या उत्पाताची प्रतिक्रिया वाचलीत का-त्याला मुस्लिम आणि इंग्रज बरे वाटतात पण स्वराज्य नाही…ह्यावरून लक्षात येते कि स्वराज्याचे खरे शत्रू कोण आणि नक्की कोणी फितुरी केली आणि का…आणि हेच बडवे आम्हला अफझलखानाचा दाखला देवून मुस्लिमांन विरोधात भडकवत असतात…जेणेकरून बहुजन जनता ह्या वादात कायमची अडकून पडेल आणि त्याची प्रगती होणार नाही…हा ह्या भोटा चा विकृत कावा आहे…

close