भारताचं परराष्ट्र धोरण भक्कम असणे गरजेचं !

January 17, 2014 11:51 PM1 commentViews: 767

jatin_desai_150x150-जतीन देसाई पत्रकार आणि पाकिस्तानातील राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक

अनेक घटना आणि त्यावरची भूमिका तर्कशुद्ध नसल्याचं आपल्याला रोज जाणवतं, वर्षानुवर्षं असंच घडतं. मात्र त्याबाबत आपल्याला प्रश्न पडत नाही. आधीपासून चालत आलं आहे ते योग्य असावं, असा विचार करून आपण पुढे जातो. पण ते तर्कशुद्ध नसेल तर आपण प्रश्न का करू नये? शेवटी तर्कशुद्ध मांडणी आणि भूमिकांकडे आपण गेलं पाहिजे. भारतीय सत्ताधार्‍यांना आणि अधिकार्‍यांना हुकूमशहांचं असलेलं आकर्षण हा त्यातला प्रकार आहे. हुकूमशहांसोबत जहाल भूमिका घेणार्‍यांबद्दल आणि सत्तेवर असलेल्या लष्करप्रमुखांबद्दल पण कुतूहल आणि आकर्षण आपल्याला सहज आढळतं.

एका इंग्रजी दैनिकानं आपल्या एका कार्यक्रमासाठी हल्ली पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर आणि पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय)चा प्रमुख इमरान खानला दिल्लीत बोलावलेलं. इमरान खाननी तरुणांशी संवाद साधला. इमरान खानला राजकारणात येऊन काही वर्षं झाली आहेत आणि आता तर खैबर पख्तुनख्वा या प्रांतात तर त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाचं सरकार आहे. भारतात त्यांनी अतिशय संयमी भूमिका मांडली. भारत-पाकिस्तान मैत्रीचा इमराननी पुनरुच्चार केला. भारतात आणि पाकिस्तानात आपण एकच भूमिका मांडतो, असं इमराननी आवर्जून सांगितलं. पण खरं असं आहे का? इमरान स्वत: पठाण आहे. खैबर पख्तुनख्वा हा प्रांत अफगाणिस्तानला लागून आहे. सरहद्दीच्या दोन्ही बाजूला पठाणांची वस्ती. तालिबानचा मुख्य जनाधारही पठाण अफगाण तालिबान आणि अल कायदाचे अनेक नेते या भागात लपून आहेत. लोकांवर त्यांची प्रचंड दहशत आहे. अमेरिका ड्रोन विमानाच्या मदतीने टिपून मारत आहे. तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानचा म्होरक्या हकीमुल्ला महसूदला ड्रोननी उडवलं. पाकिस्तान अमेरिकेविरुद्ध आणि हकीमुल्लाच्या बाजूने वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हकीमुल्लाच्या मृत्यूमुळे तालिबानशी होणारी बोलणी फिसकटली, असं सांगण्यात आलं. अमेरिका आणि नॉर्थ ऍटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायजेशन (नाटो)च्या अफगाणिस्तनात तैनात असलेल्या लष्करांसाठी पाकिस्तानमार्गे होणारा पुरवठा थांबविण्यात आला. स्वाभाविकच, इमरान व त्याला पक्ष यात सर्वांत पुढे होते. इमराननी तालिबानला काहीही उघड विरोध केला नाही. किंबहुना कडवट अमेरिकाविरोधी भूमिका घेऊन त्यांची सहानुभूती मिळवण्याचं राजकारण इमराननी केलं.

ँइमरानप्रमाणेच परवेझ मुशर्रफ आणि त्यापूर्वी झिया उल हकबद्दल भारतीय सत्ताधार्‍यांना प्रेम राहिलं आहे. परवेझ मुशर्रफला पाकिस्तानात अटक होईपर्यंत तो भारतीय माध्यमांसाठी हिरो होता. वेगवेगळ्या न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी मुशर्रफचा इंटरव्ह्यू करण्यात व्यस्त असायचे. त्याच काळात एका कार्यक्रमात एका इंग्रजी चॅनलच्या बहुचर्चित संपादकाची भेट झाली. त्यांना मी असं विचारलं की, मुशर्रफ ला तुम्ही महत्त्व का देता? पाकिस्तानात त्यांना कोणी विचारत नाही आणि नगरसेवकाची निवडणूकही ते जिंकू शकत नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचं मी त्यांना सांगितलं. त्यांच्याकडे या प्रश्नांचं तर्कशुद्ध उत्तर नव्हतं. नंतर काही दिवसांनी मुर्शरफ पाकिस्तानला परतले. कराची विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी जेमतेम हजार-बाराशे लोकं जमलेली. लोकं मोठ्या संख्येनं यावेत यासाठी कोट्यवधी डॉलरचा खर्च करण्यात आलेला, 2008 साली पाकिस्तानी लोकांनी पाकिस्तान पीप्लस पार्टी (पीपीपी)च्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आणलं. आसिफ अली झरदारी राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि गिलानी पंतप्रधान. एम. के. नारायणन तेव्हा भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. मुशर्रफ सोबत बोलणं भारताला सोपं होतं, असं त्यांनी म्हटलेलं. खरं तर, भारताने पाकिस्तानातील लोकशाहीचं स्वागत केलं पाहिजे. पण एम. के. नारायणनची कमेंट वेगळी होती.

इमरान खान आणि परवेझ मुशर्रफपुरतं हे मर्यादित नाही. पाकिस्तानचा आजपर्यंतचा सर्वात क्रूर हुकूमशहा म्हणजे झिया उल हक. पाकिस्तानी समाजाला धर्मांध करण्याची मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झियानी केली. दक्षिण आशियाई इस्लामकडून पाकिस्तानला अरेबिक इस्लामकडे नेण्याची सुरुवात झियाची. दक्षिण आशियाई इस्लाम म्हणजे उदार लोकशाहीवादी आणि सर्वसमावेशक. अरेबिक इस्लाम मात्र त्याविरुद्ध. अशा झियाबद्दल भारतीय सत्ताधार्‍यांना कुतूहल आणि आकर्षण असायचं. भारतात झिया क्रिकेट मॅच पाहायला देखील येत असे. अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हासोबत तर त्यांची खास मैत्री होती.

झिया उल हकनी झुल्फिकार अली भुट्टोना फासावर चढवलं. त्याकाळी भारतात जनता पार्टीचं सरकार होतं आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते तर अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री. पाकिस्तान आणि चीनसोबत या काळात आपले संबंध सुधारले. झियानी जेव्हा भुट्टोना फाशी दिली तेव्हा आणि त्यापूर्वी भारताने भुट्टोच्या फाशीविरोधात कणखर भूमिका घेतली नव्हती. भारताने त्याला पाकिस्तानातील आंतरिक बाब म्हणूनच पाहिलेलं. या ठिकाणी मुद्दा असा आहे की, जेव्हा एखादा हुकूमशहा राजकीय नेत्याची हत्या घडवून आणतो आणि या केसमध्ये तर न्यायालयाच्या मदतीने तेव्हा आपण भूमिका घ्यावी की नाही ? अशा वेळेस, ही बाब आंतरिक राहत नाही. त्याचा थेट संबंध मानवाधिकार आणि मानवतेशी असतो. भारतानं तेव्हा परखड भूमिका घ्यायाला हवी होती. दक्षिण आशियाचा विचार केल्याची आपण लोकांसोबत राहिलं पाहिजे. सत्ताधार्‍यांपेक्षा लोकांचा विचार वेगळा असतो. त्या काळातही पाकिस्तानी जनता भुट्टोंना दिलेल्या फाशीच्या विरोधात होते. लोकशाहीची हत्या करणार्‍या हुकूमशहासोबत भारताने राहता कामा नये.

हे पाकिस्तानपुरतं मर्यादित नाही. बर्माचा विचार केल्यास ओंग सान सू कीला जेव्हा मदत करायला हवी होती. तेव्हा भारताने केली नाही. शासक लष्कर नाराज होणार नाही ना, हा विचार भारतीय सत्ताधार्‍यांमध्ये कायम असल्याचा, ओंग सान सू की किंवा त्यांच्या नॅशनल लीग फार डेमॉक्रसीला मदत केल्यास बर्मीस सरकार चीनला महत्त्व देईल किंवा उत्तर पूर्वेतील अतिरेक्यांना बर्मीस सरकार मदत करेल, अशी भीती भारताला वाटत होती. मात्र, लोक ओंग सान सू कीच्या बाजूने आहेत, हा विचार गौण ठरत होता. आपली प्रतिमा लोकांमध्ये चांगली असणं महत्त्वाचं आहे. लोकशाहीच्या बाजूने आपण उभं राहिलं पाहिजे. हुकूमशहा, जहाल भाषा करण्यार्‍या नेत्यांपासून सावध राहिलं पाहिजे किंबहुना त्यांना महत्त्व मिळणार नाही असं परराष्ट्र धोरण असणं आवश्यक आहे.

 

  • umesh jadhav

    १९९१ च्या नरसिंहराव
    सरकारचं लुक इस्ट असलेलं परराष्ट्र धोरण सध्या आघाडी सरकार असल्यामुळे ते लूक साउथ
    इंडिअन स्टेट्स असं झालं आहे.वेगळा भूभाग मागणाऱ्या फुटीरतावादी तमिळ बंडखोरांचा
    बंदोबस्त करण्यासाठी लंकन सरकारने चालवलेल्या मोहिमेत मानवाधिकाराच मोठया प्रमाणात
    उल्लंघन झाल्याचा दावा युनोच्या मानवाधिकार संघटनेने केला आणि त्या प्रस्तावात
    भारताने श्रीलंके विरुद्ध मतदान केलं ते केवळ द्रमुक सारख्या मोठया सहकारी
    पक्षाच्या दबावाला बळी पडूनच.ह्यामुळे श्रीलंके सारखा स्ट्रॅटेजिक पार्टनर आपण
    गमावून बसू आणि चीनला तिथे शिरकाव करण्याची आयतीच संधी देतोय हे माहित असूनही
    सरकार टिकवण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाला तिलांजली देण्यात आली.कडबोळ्याची सरकारं
    धोरणात्मक आणि कडक निर्णय घेण्यात कुचकमी ठरतात हे बऱ्याचदा सिद्ध झालंय.येणाऱ्या
    काळात देशातच इतक्या उलथापालथी घडणार आहेत की राजकीय पेचप्रसंगातून सामाजिक आर्थिक
    आणि राष्ट्रीय प्रश्नांचा उहापोह करण्यासाठी वेगळेच मापदंड वापरले जातील.आणि ह्या सर्व धबडग्यात परराष्ट्र धोरणाची हेळसांड
    होण्याची शक्यताच जास्त वाटते.

close