‘आदर्श’आरोपीतून अशोक चव्हाणांना वगळण्यास कोर्टाचा नकार

January 18, 2014 4:49 PM0 commentsViews: 681

568 ashok chavan 3418 जानेवारी : आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणातून सुटका करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची धडपड व्यर्थ गेलीय.आज (शनिवारी) स्पेशल कोर्टाने चव्हाणांना धक्का दिलाय. आदर्श आरोपपत्रातून चव्हाणांचं नाव वगळायला हायकोर्टाने नकार दिला आहे. कोर्टाने सीबीआयची याचिका दाखल करण्यास स्पष्ट नकार दिलाय.

राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी नाकारली होती त्यामुळे अशोक चव्हाण यांचं नाव आदर्शच्या आरोपीच्या यादीतून वगळण्यात यावं अशी याचिका सीबीआयने स्पेशल कोर्टात दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने चव्हाणांना धक्का देत याचिका फेटाळून लावली आहे.

काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी सूचना केल्यानंतर राज्य सरकारने अहवाल अशंत: स्वीकारला. राज्य सरकारने अहवाल अशंत: स्वीकारला खरा पण त्यामुळे राजकीय नेते वाचले आणि अधिकारी अडकले असंच झालं. आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांवरचा लाभासाठी निर्णय घेतल्याचा ठपका स्वीकारण्यात आलाय. पण त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचा राजकीय निर्णयही सरकारने घेतला.

अशोक चव्हाण वगळता इतर पाच राजकीय व्यक्तींविरोधातला कुठलाही ठपका सरकारनं स्वीकारलेला नाही. या राजकीय व्यक्तींवर गुन्हा केल्याचा ठपका आयोगानं ठेवलेला नाही असा अहवाल सरकारने स्वीकारला. तर दुसरीकडे सीबीआयने अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या सेक्शन 197 अन्वये माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करायचा असेल तर राज्यपालांची पूर्व संमती घ्यावी लागते. मात्र राज्यपालांनीही नकार दिल्यामुळे अशोक चव्हाणांचा मार्ग मोकळा झाल्याचं दिसतं होतं. पण आदर्श सुटकेचा निर्णय हा स्पेशल कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून होता. राजकीय पेचातून जरी मार्ग काढता आला तरी कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्यामुळे अशोक चव्हाणांचा पाय आणखी खोलात गेलाय.

close