भूजल विकास कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी

January 22, 2014 12:33 PM0 commentsViews: 531

Image img_99752_punewater.transfer_240x180.jpg22  जानेवारी : राज्याच्या पीकपद्धतीवर मोठा परिणाम करणार्‍या एका महत्त्वाच्या कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार आता यापुढे भूगर्भातल्या पाणीसाठ्यानुसार त्या भागात कोणती पिकं घ्यावी ते ठरवण्यात येणार आहे. भूगर्भातल्या पाण्याचा बेसुमार उपसा आणि जास्त पाणी लागणार्‍या ऊस, द्राक्ष आणि फळबागा इत्यादी पिकांवर निर्बंध आणणारा हा कायदा आहे.

2009 मध्ये राज्य सरकारनं महाराष्ट्र भूजल विकास आणि व्यवस्थापनाचा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा सखोल अभ्यास झाल्यानंतर एप्रिल 2012मध्ये त्याला राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. आता पावणे दोन वर्षांनी राष्ट्रपतींनी त्यावर मोहोर उमटवलीय. भूगर्भातलं पाणी ही सार्वजनिक संपत्ती मानून तिचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना सुचवणारा तसंच त्याचं उल्लंघन केल्यास शिक्षा सुचवणारा देशातला हा पहिलाच कायदा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर वाळू आणि रेतीच्या उपशावरही निर्बंध येणार आहेत. या कायद्याचं उल्लंघन करणार्‍याला 10 हजार ते 25 हजार दंड आणि 6 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
नक्की काय होणार?
आता यापुढे पाऊस किती पडतो किंवा धरणांमध्ये किती पाणीसाठा आहे यावर नव्हे, तर भूगर्भात पाणीसाठा किती आहे, त्यावर त्या भागात कोणती पिके घायची हे ठरविले जाणार आहे. याच आधारावर टंचाई परिस्थितीही जाहीर केली जाणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर अनधिकृत खोदकामावर, पर्यायाने वाळू, रेती उपशावर र्निबध येणार आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्याला दहा हजार ते पंचवीस हजार रुपये दंड आणि सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

close