टोलची तुडवा-तुडवी सुरूच

January 28, 2014 1:23 PM0 commentsViews: 1268

MNS workers vandalise toll booths (33)28 जानेवारी :  मनसेनं रविवारी रात्रीपासून राज्यभर टोलविरोधी आंदोलन पुकारलं. पण, आज जालना वगळता कुठेही तोडफोड झालेली नाही. मनसे कार्यकर्त्यांनी जालना-औरंगाबाद रोडवरच्या नागेवाडी टोल नाक्यावर तोडफोड केली. हा सर्व प्रकार सकाळी सहाच्या सुमारस घडला. काही मनसे कार्यकर्त्यांनी मोटरसायकलवरून येऊन त्यांनी नागेवाडी नाक्याची तोडफोड केली. तर नवी मुंबईत प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून मनसेच्या 17 कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. टोलविरोधी आंदोलनानंतर टोलनाक्यांवर पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय. राज्यभर सर्वच ठिकाणी आज टोलवसुली पुन्हा सुरू झाली आहे.

तिकडे कोल्हापूरमध्येही टोलविरोधी कृती समितीचं आंदोलन पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. आयआरबी कंपनीने पुन्हा टोलवसुलीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. कंपनीने महापालिकेला पत्र पाठवून टोल वसुली करणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यामुळं कोल्हापूरमध्ये संतापाची लाट उसळलीय. मात्र आज कोल्हापूरचे दोन्ही मंत्री हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. त्यामुळे आज तरी टोलबाबत ठोस निर्णय लागणार का, याकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. महापालिकेनं पुनर्मुल्यांकनाचा ठराव करूनही आयआरबी कंपनीनं आपली मुजोरी का सुरू ठेवली आहे, असा सवाल टोलविरोधी कृती समितीनं केलाय. त्यामुळं आता शहरात जर टोल सुरू झाला तर कोल्हापूरमध्ये आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे.

टोलविरोधी राजकारण रंगत चाललं आहे. सगळेच राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. आज सगळीकडून टीका होणार्‍या या टोलचा बाप कोण आहे, असा सवाल करत गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी भाजपवर टीका केली. भाजपनेच नितीन गडकरी यांना याबाबात पुढे केलं, असंही ते म्हणालेत. तसंच भाजपच्या राज्यांमध्येही टोल आहेच, असंही सुनावलं.

टोलनाक्यांच्या सुरक्षेबद्दल गृहमंत्री आढावा बैठक घेत आहेत. गृहराज्यमंत्री सतेड पाटील आणि पोलीस आणि गृह खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला हजर आहेत. तर, उद्या होणार्‍या कॅबिनेट बैठकीत राज्याचं टोलविषयक धोरण स्पष्ट करणार असल्याचं संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दापोलीत म्हटलंय.

राज्याच्या टोल धोरणात बदल केले जाणार
काय असू शकतं नव्या धोरणात?

  • प्रकल्पाची किंमत वसूल होताच टोलचा टप्पाही कमी होणार
  • केंद्राच्या धोरणानुसार समान टोल आकारणी
  • टोल कंपनीला मनमानीपणे टोल वाढवता येणार नाही
  • टोल वाढवल्यास दंडाची तरतूद
  • टोल कंपनीच्या देखरेखीच्या कामाचं ऑडिट होणार
  • टोलवसुलीच्या रकमेबरोबर कालमर्यादा कमी होणार
  • सर्वत्र बारकोड सिस्टीम लागू करणार
  • टोल कंपन्यांना 16 ते 20 टक्के नफा ठेवणार
  • वाहनांची संख्या वाढल्यास टोल कमी

सरकारपुढच्या अडचणी

  • टोलवसुलीचा आढावा घेणं कठीण
  • वित्तीय कंपन्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल

राज्यातलेे एकूण टोल नाके

  • सार्वजनिक बांधकाम विभाग- 79
  • एमएसआरडीसी- 52
  • एनएचएआय (नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया)- 40

तोडफोड झालेले बहुतांश टोलनाके एमएसआरडीसी, एनएचएआयचे
 

close