‘आप’च्या ‘वादमय’ सत्तेला महिना पूर्ण

January 28, 2014 7:13 PM1 commentViews: 452

aap vs delhi police 34564328 जानेवारी : बरोबर एक महिन्यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या एक महिन्यात आपची सत्ता म्हणजे काही वाद, काही आश्वासनांची पूर्तता, अनेक अपूर्ण आश्वासनं आणि आपच्या सरकार चालवण्याच्या क्षमतेवर उपस्थित झालेली काही प्रश्नचिन्हं यांचं समीकरण आहे.

दिल्लीचे सातवे मुख्यमंत्री म्हणून अरविंद केजरीवाल यांनी शपथ घेतली-तेव्हा निर्माण झाली होती एक आशा, एक ताजेपणा आणि एक विश्वास..एक महिना पूर्ण होतोय आणि सत्ताधारी पक्ष आणि त्याचे नेते हे सतत कोणत्या ना कोणत्या वादात अडकलेले दिसत आहे. पण याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना विचारलं तर आपण इतरांपेक्षा बरंच काही साध्य केलंय यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे.

वीजबिलात 50 टक्के कपात आणि दर महिना 20 हजार लिटर मोफत पाणी ही ‘आप’नं पूर्ण केलेली पहिली आश्वासनं..पण ही आश्वासनं प्रत्यक्षात उतरणं किती शक्य आहे याबाबत प्रश्नचिन्हं उपस्थित केली जात आहेत.

आणि आणखीही अनेक आश्वासनं आहेत, ज्यांची पूर्तता अजून झालेली नाही- उदाहरणार्थ सत्तेवर आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत जनलोकपाल बिल आणण्याचं आश्वासन ‘आप’नं दिलं होतं. तसंच बेघर लोकांना तात्पुरता निवारा उभारुन देण्याचं आश्वासनही ‘आप’नं दिलं होतं. याबद्दल हायकोर्टानेही सरकारला चपराक लगावली होती. तसंच महिला कमांडो फोर्स स्थापन करण्याबाबतही अजून प्रगती व्हायची आहे.

पण भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांना उघड करण्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी सुरू करण्यात आलेली हेल्पलाईन, नर्सरीच्या प्रवेशसाठीची हेल्पलाईन, केजरीवाल यांनी स्वत:ची कार वापरून तसंच सुरक्षा नाकारून व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढण्याचा केलेला प्रयत्न या सगळ्यांना जनतेचा चांगलाच पाठिंबा मिळाला.

त्याउलट कायदामंत्री सोमनाथ भारतींची मध्यरात्री टाकलेली धाड आणि मुख्यमंत्री केजरीवालांचं रायसिना रोडवरचं धरणं यावर टीकाही झाली. ‘आप’च्या सरकारनं या एका महिन्यात कौतुक आणि टीका दोन्ही अनुभवलं. नुकत्याच झालेल्या वादांमुळे आपच्या प्रतिमेला काहीसा तडा गेला असला तरी त्यांनी देशाच्या राजकारणाची दिशा वळवली हेही तितकंच खरंय. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्याकडे एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून पाहिलं जातंय.

  • umesh jadhav

    WINNERS DONT DO DIFFERENT THINGS THEY DO THINGS DIFFERENTLY असं म्हणतात.देशातील जनतेला राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांच्या काळात अशी वास्तववादी आणि अवास्तववादी आश्वासनं दर खेपेस मिळतंच असतात.आपने फक्त त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ह्या आश्वासनांना एका कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं.पन्नास टक्के वीजबिलात कपात जरी केली असली तरी उरलेली रक्कम दिल्ली सरकारच्या तिजोरीतून सबसिडीच्या स्वरूपात वीज कंपन्यांना दिली जाणार आहे.भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी जरी हेल्पलाईन सुरु केली असली तरी ते फक्त स्टिंग कसं करायचं याचंच मार्गदर्शन करणार आहेत.भोळ्याभाबड्या जनतेला काय माहित की कोर्टात असे पुरावे ग्राह्य मानले जात नाहीत.त्यांनी सुचवलेले उपाय हे फक्त काही काळासाठी परिणामकारक वाटत असले तरी यातूनही पळवाटा शोधण्यात इथले लोक तरबेज आहेत.प्रत्येक सरकारी कामासाठी हेल्पलाईनसारखे प्रकार सुरु करून हे सरकार समांतर सरकार उभं करू पाहत आहे काय? वेगळेपणाचा ह्या मंत्र्यांना इतका सोस की खुद्द कायदे मंत्र्यांनाही कायद्याचा विसर पडावा.सूर्यास्ता नंतर कोणत्याही महिलेला अटक करता येत नाही आणि सर्च वोरंट शिवाय कोणत्याही घराची तपासणीही करता येत नाही किंवा साधा प्रवेशही पोलिसांना वर्ज्य आहे याचं ही भान त्यांना राखता आलं नाही.वेगळेपणाचा अतिरेक केल्याने वेगळे पडण्याचा आणि दूर फेकले जाण्याचाही धोका असतो याचं भान त्यांनी ठेवायला हवं.

close