केंद्राच्या मंजुरीविना आप ‘जनलोकपाल’ विधानसभेत मांडणार

February 12, 2014 7:58 PM0 commentsViews: 313

kejriwal12 फेब्रुवारी : दिल्लीत जनलोकपाल विधेयक आणण्याच्या केजरीवाल सरकारच्या प्रयत्नांना धक्का बसलाय. जनलोकपाल विधेयक विधानसभेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज आहे असं मत नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी दिलंय. केंद्रीय कायदामंत्रालय या मताला सहमती दाखवेल, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केलीय.

आम आदमी पार्टी सरकारनं दिलेलं सर्वात मोठं आश्वासन म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी जनलोकपाल विधेयक. हे विधेयक दिल्ली कॅबिनेटनं मंजूर केलंय. नियमानुसार हे विधेयक आधी नायब राज्यपालांकडे पाठवलं जातं. त्यानंतर ते केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे जातं आणि शेवटी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येतं. पण, त्याऐवजी हे विधेयक थेट दिल्ली विधानसभेतच सादर करण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकारनं घेतलाय.

त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येणार आहे. 16 फेब्रुवारीला इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये हे अधिवेशन बोलवण्यात आलंय. तिथे सामान्य जनतेसमोर या विधेयकावर चर्चा होईल. दिल्ली डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणजे डीडीए आणि दिल्ली पोलीस हे दोन्ही दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. पण, दिल्ली जनलोकपाल विधेयकातल्या तरतुदीनुसार त्यांना जनलोकपालच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयालाही जनलोकपालच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा करण्याची तरतूदही यात आहे.

जनलोकपाल विधेयकातल्या तरतुदी

– जनलोकपाल समितीत एकूण 10 सदस्य
– यात सरकारचं प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री आणि विरोधकांचं प्रतिनिधित्व विरोधी पक्षनेते करतील
– इतर सदस्यांमध्ये कायदेतज्ज्ञ आणि इतर क्षेत्रांशी संबंधित व्यक्ती असतील
– लोकपाल समितीचा कार्यकाळ 7 वर्षांचा असेल
– शिपाई ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वच जनलोकपालच्या अखत्यारित आणण्याची तरतूद या विधेयकात आहे
– भ्रष्टाचारविरोधात आवाज उठवणार्‍या व्हिसल ब्लोअरला कायदेशीर सुरक्षा पुरवली जाईल
– प्रामाणिक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना बक्षीस आणि सुरक्षा देण्याची तरतूदही यात आहे.
– एखादा अधिकारी भ्रष्टाचार करताना आढळला तर सरकारी तिजोरीचं जेवढं नुकसान झालं त्याच्या पाच पट अधिक रक्कम त्याच्याकडून वसूल करण्यात येईल.
– भ्रष्ट अधिकार्‍याला जन्मठेप देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आलीय.

close