बजेट : इन्कम टॅक्समध्ये वाढ नाही, गाड्या, मोबाईल स्वस्त

February 17, 2014 3:39 PM0 commentsViews: 1608
chiddu17 फेब्रुवारी :  तोंडावर आलेली लोकसभा निवडणूक आणि तेलंगणाच्या मुद्यावर तणावाच्या वातावरणात केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी (व्होट ऑन अकाउंट) अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी प्रामुख्याने त्यांनी यूपीएच्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेतला. तसंच करदात्यांना दिलासा दिलाय. प्राप्तिकरात कोणताही बदल करण्यात आले नाही. तर उत्पादन कर 12 वरून 10 टक्के करण्यात आला. यासोबतच दिलासादायक बाब म्हणजे छोट्या कार, मोटारसायकल, देशात तयार होणारे मोबाईल, फ्रिज टीव्ही स्वस्त होणार आहे.
मात्र, आर्थिक तूट आणि महागाई हे मुद्दे अजूनही सरकारसाठी चिंतेचे असल्याचं त्यांनी मान्य केलं. हंगामी अर्थसंकल्प असल्याने करविषयक कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले नाहीत. यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये चालू खात्यावरची तूट 45 अब्ज डॉलर इतकी राहील अशी माहिती चिदंबरम यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षी ही तूट तब्बल 88 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. ती यंदा वाढण्याची भीती होती, पण कठोर उपायांची अंमलबजावणी करून ही तूट कमी राखण्यात सरकारला यश आलं, असं चिदंबरम यांनी सांगितलं.
अन्न, खत आणि इंधन अनुदानासाठी 2,46,397 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेसाठी 1.15 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात परकीय गंगाजळीत 15 अब्ज डॉलरची भर घालण्यात सरकारला यश आल्याचं त्यांनी सांगितलं. गेल्या 10 वर्षांमध्ये वीजेचे उत्पादन 2,34,600 मेगावॅटने वाढलं. कृषीक्षेत्राचा चांगला विकास झालाय. 2013-14 मध्ये धान्य उत्पादन 26.30 कोटी टनापर्यंत जाणार असल्याची माहिती दिली. बचतीचा दर 31.3 % आहे, तर परदेशी व्यापारामुळे निर्यातीत चांगली वाढ झालीये. आर्थिक तुटीचा दर 4.6 टक्के ठेवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. धोरण लकव्याचा आरोप फेटाळताना 6,60,000 कोटींच्या 296 प्रकल्पांना कॅबिनेट कमिटीची जानेवारी अखेर मान्यता दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. व्यापारी निर्यात 6.8 टक्क्यांनी वाढून 326 अब्ज डॉलरपर्यंत जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
चेन्नई-बंगळुरू, बंगळुरू-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता हे आणखी तीन औद्योगिक कॉरिडॉरची अंमलबजावणी सुरू आहे. तिसर्‍या आणि चौथ्या तिमाहीत विकास दर किमान 5.2 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. 2014-15 मध्ये विकास दर 4.9 टक्के राहील, तर 2015-16 मध्ये तो 5 टक्क्यांपर्यंत जाईल. घटती वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, स्थिर चलनवलन दर आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी हे प्रचंड कष्टामुळे शक्य झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. निर्भया फंडात पुढील वर्षासाठी आणखी 1000 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. राज्यांना केंद्राची मदत 1.36 लाख कोटीवरून वाढून 3.38 लाख कोटी करण्यात आली. 2014.15मध्ये राष्ट्रीय सौर योजनेअंतर्गत 4 अल्ट्रा मेगा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.दरम्यान, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अंतरिम हंगामी बजेटचं स्वागत केलंय. पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान म्हणतात, ‘देशातल्या आर्थिक स्थितीचं वास्तववादी चित्र दाखवणारं संतुलित हंगामी बजेट सादर केल्याबद्दल मी अर्थमंत्र्यांचं स्वागत करतो. गेल्या 10 वर्षांत सरकारनं साध्य केलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक कामगिरीचा सार अर्थमंत्र्यांनी दिला, ज्याचा सरकारला अभिमान आहे.’
चिंदबरम यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे
करदात्यांसाठी

  • वित्तीय तुट कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू
  • उत्पादन कर 12 वरून 10 टक्के
  • प्राप्तिकरात कोणताही बदल नाही

हे स्वस्त झालं

  • उत्पादन कर 12 वरून 10 टक्के
  • छोट्या कार, मोटारसायकल स्वस्त होणार
  • देशात तयार होणारे मोबाईल स्वस्त होणार
  • फ्रिज टीव्ही स्वस्त होणार

नव्या तरतुदी

  • दुचाकींसाठी आता एक्साईज ड्युटी आता 8 टक्के
  • 2014-15मध्ये 2.46 लाख कोटींची सबसिडी
  • फारच गरज असेल, तिथेच अनुदान देणार
  • अन्न,खत,इंधन अनुदानासाठी 2,46,397 कोटी
  • डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांसाठी 1200 कोटी
  • राज्यांच्या मदतीत दुपटीने केली वाढ
  • अनुसूचित जाती जमातींच्या कल्याणासाठी 200 कोटी

इतर घोषणा

  • संरक्षण खात्याच्या बजेटमध्ये 10 टक्क्यांची वाढ
  • विदेशी गंगाजळीत 15 अब्ज डॉलरची भर
  • 3 हजार किमी पेक्षा जास्त रेल्वे ट्रॅकची निर्मिती
  • गेल्या 10 वर्षांमध्ये 1 कोटी नव्या नोकरीच्या संधी
  • युपीए 1 आणि 2 च्या काळात 14 कोटी नागरिक गरिबी रेषेच्या वर आलेत
  • अन्न,खत,इंधन अनुदानासाठी 2,46,397 कोटी
  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेसाठी 1.15 लाख कोटी
  • धोरण लकव्याचे आरोप अर्थमंत्र्यांनी फेटाळले
  • एलपीजीसाठी आधारची योजना तात्पुरती स्थगित
  • लष्करासाठी एक रँक एक पेशंन योजनेला मंजुरी
  • आत्तापर्यंत 57 कोटी आधार कार्ड तयार
  • राज्यांच्या मदतीत दुपटीने केली वाढ
  • परदेशी व्यापारामुळे निर्यातीत चांगली वाढ
  • लघुउद्योगाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले
  •  कृषी पतपुरवठ्याची मर्यादा 45 अब्ज डॉलरच्या पुढे
  • अनुसूचित जाती जमातींच्या कल्याणासाठी 200 कोटी
  • कम्युनिटी रोडिओसाठी 100 कोटी
  • डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजना सर्व देशात लागू होणार
  • निर्भया फंडात 1 हजार कोटी
  • यूपीए-2 च्या काळातला आर्थिक विकास दर 6.6 टक्के
  • यूपीए-1 च्या काळातला आर्थिक विकास दर 8.4 टक्के
  • डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांसाठी 1200 कोटी
  • गेल्या 10 वर्षांमध्ये वीजेचे उत्पादन 234,600मेगावॅटने वाढले
  •  
close