पेड न्यूज आणि निवडणुका !

March 5, 2014 6:49 PM3 commentsViews: 1249

jatin_desai_150x150-जतीन देसाई पत्रकार आणि पाकिस्तानातील राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक

पेड न्यूज आणि निवडणुका. गेल्या काही निवडणूकांपासून भारतात पेड न्यूज ही वस्तुस्थिती झाली आहे. भारतीय पत्रकारितेला पेड न्यूज ही लागलेली कीड आहे. भारतीय पत्रकारितेचा गौरवशाली इतिहास आहे. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी सारख्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी, आपल्या लेखणीचा वापर केला तर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादीनी सामाजिक सुधारणांसाठी, गणेश शंकर विद्याथीर्ंनी जातीय सलोख्यासाठी आपला जीव दिला. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात देखील पत्रकार मोठ्या संख्येने बोलत होते. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या विरोधात आणलेल्या बिहार प्रेस बिलच्या विरोधात देशभरातील पत्रकारांनी मोठा लढा दिला होता.

या गौरवशाली इतिहासापासून आज आपण पेड न्यूजकडे आलो आहेत. रोख रक्कम किंवा अन्य स्वरुपाच्या आमिषाने एखादी बातमी किंवा विश्लेषण माध्यमांत (प्रिन्ट किंवा इलेक्ट्रोनिक) प्रसिद्ध होण्याला पेड न्यूज म्हणतात. अशी सोपी आणि सरळ व्याख्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या मागच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पेड न्यूज छापल्या गेलेल्या, ही गोष्ट सर्वांना माहित जरी नसली तरी किमान पत्रकारांना माहित आहे. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी प्रेस कौन्सिलने एक समिती बनवलेली आणि त्यांनी आपला एक सविस्तर अहवाल कौन्सिलला सादर केलेला.

निवडणूक प्रचारात पेड न्यूजनी नेमका कधी प्रवेश केला, हे सांगण अवघड आहे. मात्र 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक पत्रकारांना आणि सामाजिक जाणिव असलेल्यांना पेड न्यूजची कीड माध्यमात आली असल्याची जाणीव झाली. प्रभास जोशी, अजित भट्टाचार्यजी, बी. जी. वर्गीस, कुलदीप नय्यर सारख्या वरिष्ठ पत्रकारांनी प्रेस कौन्सिलला विनंती केली की, त्यांनी पेड न्यूजचा विचार करावा आणि त्याला कशा स्वरुपाने थांबविता येईल, या संबंधी उपाय सुचविले पाहिजे. पत्रकारांच्या विविध संघटनांनी पण पेड न्यूजच्या विरोधात आपला आवाज उठविला. ऑडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानी देखील वाढत्या पेड न्यूजबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली. 8 जून 2010 रोजी निवडणूक आयोगानी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिलार्‍याला पत्र पाठवून निवडणुकीच्या काळात पेड न्यूज थांबविण्यासाठी काय करावं, याची मार्गदर्शिका पाठविली.
paid news
खर्‍या अर्थाने निवडणूक आयोगाने पेड न्यूजच्या विरोधात कारवाईला सुरूवात केली ती म्हणजे 2010 साली झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांपासून. 121 संशयास्पद केसेसच्या बाबतीत नोटिसा देण्यात आल्या. त्यातील 15 केसेस पेड न्यूज असल्याचे शेवटी स्पष्ट झालं. 2011 साली केरळात झालेल्या निवडणुकीत पेड न्यूजच्या 65 केस, पाँडिचेरी येथे 3, आसाममध्ये 46, पश्चिम बंगालात 8 आणि तामिळनाडूत 22 केस उघडकीस आल्या.

2012 साली झालेल्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात 97, उत्तरखंडात 30, पंजाबमध्ये 523 गोव्यात 9, गुजरातमध्ये 414 आणि हिमाचल प्रदेशात 104 केसेस पेड न्यूजच्या असल्याचं स्पष्ट झालं. गेल्या वर्षी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत पेड न्यूजच्या केसेस उघडकीस आल्या. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मेघालय, नागालँड आणि त्रिपुरा विधानसभेच्या निवडणुकीत पेड न्यूजची एकही केस उघडकीस आली नाही. ईशान्य भारतातील ही वस्तुस्थिती महत्त्वाची आहे. ईशान्य भारतातील या राज्यात शिक्षणाच प्रमाण जास्त आहे आणि जवळपास सर्व लोकप्रतिनिधी उच्चशिक्षित आहेत.

निवडणुकीत उमेदवारास खर्च करण्यावर मर्यादा असल्याने पेड न्यूजच्या माध्यमातूनच तो आपला प्रचार करत असल्याचं अनेकदा दिसतं, बातमीच्या स्वरुपात ती प्रसिद्ध होत असल्याने त्याचा बाहेरच्याना अंदाज देखील येत नाही. पण खरं तर त्या बातमीसाठी पैसे दिले गेले असतात. या व्यवहारात स्वभाविकच पावती दिली जात नाही. अमुक एखादी बातमी किंवा विश्लेषण पेड न्यूज आहे, हे पुरव्यानिशी उघड करणं सोप नाही. निवडणुकीच्या संदर्भातील बातमी वाचल्याबरोबर ती पेड न्यूज आहे. हे जाणवलं पाहिजे.

पत्रकारांसाठी ही गोष्ट कठीण नाही. अमुक एखादी बातमी वाचली की, ती प्लान्टेड आहे की, पेड ही वस्तुस्थिती पत्रकारांच्या सहज लक्षात येते. पेड न्यूज ही पत्रकारितेला लागलेली कीड असल्यामुळे ती दूर करण्यासाठी देखील पत्रकारांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. हा मुद्दा एखादा वर्तमानपत्र किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपुरता मर्यादित नाही. संपूर्ण पत्रकारितेच्या विश्वसनीयतेचा हा प्रश्न आहे. भारतासारख्या देशात आजही सामान्य माणसं छापील शब्द खोटं बोलत नाही, असं मानतात. अशा परिस्थितीत, पेड न्यूजवर लोकं विश्वास ठेवतात. सामान्य वाचकांना किंवा मतदाराला अमुक बातमी पेड होती याची जाणीव देखील होत नाही.

निवडणुकांच्या काळात आणि ऐरवी देखील बातमी कशी असावी? बातमी ही नेहमी वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक आणि तटस्थ असली पाहिजे. विश्लेषण तर अशाचं स्वरुपांचं असलं पाहिजे. बातमी किंवा विश्लेषण वाचल्यानंतर वाचकाला आपल्याला वस्तुनिष्ठ माहिती मिळाली याचं समाधान मिळालं पाहिजे. पेड न्यूज ही खर्‍या अर्थाने जाहिरातच असते मात्र तीच स्वरूप बातमी किंवा विश्लेषणाचं असतं. ज्या उमेदवारांकडे पैसे आहेत तो पेड न्यूजचा आधार घेतो. आर्थिक किंवा राजकीयदृष्टीने कमजोर असलेला उमेदवार पेड न्यूजच्या स्पर्धेत मागे पडतो. त्याला प्रचाराची समान संधी मिळत नाही. त्यामुळे निवडणुका बरोबरीने होत नाहीत.

सर्व राजकीय पक्षांची निवडणूक आयोगासोबत 4 ऑक्टोबर 2010 आणि 9 मार्च 2011 रोजी बैठक झाली. पेड न्यूजच्या विरोधात कडक उपाय केले पाहिजेत, असं सर्व राजकीय पक्षांनी त्या बैठकीत सांगितलं. सांगायच एक आणि करायचं वेगळं, हे येथील बहुसंख्य राजकीय पक्षांचं वैशिष्ठ्य आहे. पेड न्यूजचं उघडपणे कोणी समर्थन करू शकत नाही.

लोकसभेच्या येणार्‍या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पेड न्यूज छापल्या जातील, अशी भीती निवडणूक आयोगाला आहे. 2010 पासून निवडणूक आयोग पेड न्यूजची कीड थांबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करीत आहे. जिल्हा आणि राज्यस्तरावर निवडणूक आयोग मीडिया सर्टिफीकेशन ऍण्ड मॉनिटरिंग कमिटी बनविते. जाहिरातींना सर्टिफाय करणं आणि पेड न्यूजवर लक्ष ठेवण्याची महत्त्वाची कामगिरी या कमिटीकडे निवडणूक आयोगाने दिली आहे. जिल्हास्तरीय कमिटी प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची छाननी करून एखादी पेड न्यूज तर नाही ना याची चौकशी करते.

निवडणूक आयोगाने अशा स्वरूपाची यंत्रणाच बनवली आहे. निवडणूक आयोग आपल्या पद्धतीने काम करणार. पण, पेड न्यूजची कीड थांबवायची असेल तर त्यात पत्रकारांनी आणि जागृत नागरिकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. पेड न्यूजची व्यवस्था प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील मॅनेजमेंट आणि निवडणुकीतील उमेदवार किंवा त्याच्या एजंटमध्ये होत असते. सहसा त्यात पत्रकारांची काही भूमिका नसते. पेड न्यूजमुळे पत्रकारितेच्या विश्वसनीयतेसमोर एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पत्रकारितेची विश्वसनीयता पुनर्स्थापित करायची असेल तर पेड न्यूजच्या विरोधात मोहिमेची आवश्यकता आहे. यात सर्वांनी सहभागी व्हायला पाहिजे. वस्तुस्थिती किंवा खरं काय आहे जाणण्याचा वाचकाला अधिकार आहे, आणि हा त्यांचा अधिकार कायम राहिला पाहिजे.

 

  • jinturkar amit

    याच जातीन देसाई ला ही आठवण करून देऊ इच्छतो की जेवा उत्तर प्रदेश मध्ये
    निवडणुका होत्या तेव्हा मला चंगळ आठवात्य कीयाच जातीन देसाईनि ब.स.पा. च्या
    मायावती आणि स.पा. च्या अखिलेश यांचे विश्लेषण करताना सांगितले होते की
    अखिलेश विकसाबद्दल बोलत आहे तर मायावती अजूनही जातीचे राजकारण करत आहेत,,,,
    आणि आता 2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्रा मोदी हे विकासाचे राजकारण करत आहेत
    आणि बाकी सर्व विरोधी पक्ष हे धर्माचे राजकारण करत आहेत हे आता जातीन
    देसाई किवा निखील वागले,, प्रकाश बाळ,, कुमार केतकर या सगळ्या विचारवंतना
    दिसत किवा ऐकू येत नाही का???? का बघण्याची किवा ऐकण्याची इच्छाच नाही…
    हे माझ्या सारख्या सामन्याला काळात नाही आहे,,,,, आणि इथे जातीन देसाई हे
    पेड न्यूज़ आणि निवडणुका या बद्दल बोलत आहेत,,,,,,,,,, हा विरोधाभास माझ्या
    किवा माझ्यासारख्या आई बी न लोकमत च्या प्रेक्षकाला समजण्या पलीकडचा
    आहे………….

  • Sachin

    Just like paid news, there is also money paid to not let any unpleasant incident or details of accidents be published or telecast on news channels…a recent car accident (hit & run case) in Mumbai is testimony to it.

  • umesh jadhav

    WE CREATE. WE NURTURE. WE DESTROY.

close