गारपीटग्रस्तांना मदत मिळणार, निवडणूक आयोगाची मान्यता

March 20, 2014 10:18 PM0 commentsViews: 541

farmar_marathvada20 मार्च : अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे हतबल झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेलं 4 हजार कोटींची मदत आता मिळणार आहे. बुधवारी गारपीटग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने 4 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलंय. पण, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची गरज होती ती आता मिळाली आहे.

त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाती मदत पोहचणार आहे. यामध्ये कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी हेक्टरी 10 हजार रूपये, बागायती शेतकर्‍यांसाठी हेक्टरी 15 हजार रुपये, फळबागांसाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत सरकारनं जाहीर केलीय. यापूर्वी मिळणार्‍या नुकसान भरपाईपेक्षा ही नुकसान भरपाई दुप्पट आहे. गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कर्जवसुलीलाही स्थगिती देण्यात आलीय.

तसंच कर्जावरील व्याजमाफीही देण्यात आलीय. तर सहा महिन्यांचं वीज बिल माफ करण्यात आलंय. याशिवाय राज्य सरकारला केंद्राकडून दीड ते दोन हजार कोटींची अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने पॅकेज जरी घोषित केलं असलं तरी आतापर्यंत 29 शेतकर्‍यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तसंच गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारन दिलेल्या पॅकेजवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. दर हेक्टरी 10 हजार रुपयांची मदत म्हणजे प्रति चौरस फूट 10 पैसे इतकी मदत आहे, ही मदत अतिशय तुटपुंजी आहे आणि शेतकर्‍यांची थट्टा उडवणारी आहे अशी टीका भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केलीय.

अशी आहे गारपीटग्रस्तांना मदत

  • - गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना एकूण 4 हजार कोटींचं पॅकेज
  • - कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी 10 हजार रुपये मदत
  • - बागायतीसाठी हेक्टरी – 15 हजार रुपये मदत
  • - गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या फळबागांसाठी हेक्टरी 25 हजार रूपये मदत
  • - राज्य सरकारला केंद्राकडून दीड ते दोन हजार कोटींची अपेक्षा
  • - गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती
  • - गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाला व्याज माफी
  • - गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांचं सहा महिन्यांचं वीजबिल माफ होणार
  • - राज्यातल्या पीक कर्जाची फेररचना करणार

 

close