भ्रष्टाचारमुक्त स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार, राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा

April 7, 2014 4:41 PM10 commentsViews: 954

Image sharad_pawar_on_fixing456346_300x255.jpg07 एप्रिल : लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपपाठोपाठ ऐन निवडणुकीच्या दिवशी मुहूर्त साधत राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा सादर करण्याचा चंग बांधलाय. राष्ट्रवादीने आपला जाहीरनामा अधिकृतरित्या अजून प्रसिद्ध केला नाही. पण ऑनलाईन जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.

या जाहीरनाम्यात विकासाभिमुख, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार असं आश्वासन देत राष्ट्रवादीने जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय. तसंच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि त्याविरोधातला लढा अधिक कार्यक्षमतेनं चालवण्यासंबंधीच्या योजनांना प्रोत्साहित करणे आणि बळकटी देणे असंही राष्ट्रवादीने स्पष्ट केलंय.

त्याचबरोबर स्वतंत्र तेलंगणाच्या धर्तीवर नव्या राज्यांच्या निर्मितीला पक्षाचा पाठिंबा असेल असंही राष्ट्रवादीने स्पष्ट केलं. प्रादेशिक भाषांसह इंग्रजी भाषेच्या विकासावर लक्ष केंदि्रत करणार, खाजगी क्षेत्रात नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देणार, गरिबांना कमी दरात घरं मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार अशी आश्वसानंही देण्यात आलीय. लवकरच अधिकृतपणे हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार असल्याचं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आलंय.

राष्ट्रवादीचा ऑनलाईन जाहीरनामा

- नव्या राज्यांच्या निर्मितीला पक्षाचा पाठिंबा
- विकासाभिमुख, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार हे पक्षाचं घोषवाक्य
- भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि त्याविरोधातला लढा अधिक कार्यक्षमतेनं चालवण्यासंबंधीच्या योजनांना प्रोत्साहित करणे आणि बळकटी देणे
- प्रादेशिक भाषांसह इंग्रजी भाषेच्या विकासावर लक्ष केंदि्रत करणार
- खाजगी क्षेत्रात नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर
- गरिबांना कमी दरात घरं मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार
- समान नागरी कायद्याला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा नाही
- अल्पसंख्याक समाजासाठी वेगळे कायदे किंवा स्वतंत्र तरतुदी असाव्यात
- मात्र या तरतुदी घटनेच्या चौकटीत असाव्यात

  • Madhav Bamne

    अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करा कां तर अत्यंत गरीब परिस्थितील लोकांनी कुडुक मिडुक एकत्र करून ती बांधली. या मध्ये दोन प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत.

    1.
    जर बांधकामावर कसलेही निर्बंध नकोत तर नगरनियोजनाची आवश्यकता का? जनतेने पाहिजे तशी बांधकामे करावीत, पालिकेने जमेल तशा सुवाधा पुरवाव्यात व नागरिकानी आलिया भोगासी सादर असावे. अशा परिस्थितीत ना राजकीय नेत्यांची आवश्यकता आहे ना प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची. एक मात्र करावे लागेल. नदीला तंबी द्यावी लागेल की बांधकामापासून दूर रहा. दारुगोळ्याला तंबी देऊन सांगावे लागेल की जेथे बांधकाम असेल त्यापासून लांब तुझी ताकद दाखव.

    2.
    31 मार्च 2012 च्या अगोदरची बांधकामे तपासून जी शक्य आहेत ती अधिकृत केली जातील. त्याचा अर्थ त्यानंतरची बांधकामे सर्रास पाडली जातील. असा इशारा देऊनसुद्धा अनधिकृत बाधंकामे चालूच राहिली. ती दिलेल्या वेळेच्या आत झाली असे पुरावे निर्माण केले गेले. ते करण्याकरिता काय व्यवहार झाले हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. नगरनियोजनाचे नियम फक्त याच कामाकरिता असतील तर त्यांची आवश्यकता फक्त आर्थिक व्यवहारापुरतीच मर्यादित राहते. अशा नियमांची गरजच नाही.

    शहरातीलच काय परंतु खेड्यातीलही प्रत्येकाला घर आवश्यक आहे. खेड्यातील लोक काहीतरी मार्ग काढतात. त्यांना जागेचा प्रश्न भेडसावत नाही असे मानले जाते. शहरात मात्र जागेचा प्रश्न गंभीर आहे. शहरांची वाढ अमर्याद होत आहे. नगरनियोजन खाते त्यावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. यामुळे आहे त्या ठिकाणी वाढीव बांधकाम केले जाते. याचा अर्थ असाही होतो की, नागरीक बांधकामाचा खर्च करू शकतात परंतु, जागेचा नाही. या दिशेने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. फुकट घरांचे अमिष निवडणुकीत मते मिळविण्याकरिता उपयोगी पडते. परंतु निवडुन आल्यावर जनतेपासून तोंड लपवत जगावे लागते. जनता जर बांधकाम खर्च करण्यास राजी असेल तर फुकट घराचे आश्वासन देऊन ते न पाळण्यापेक्षा बांधकामखर्च देण्याची ऐपत असलेल्यांना घरे का देऊ नयेत? अशी घरे मिळाली तर अनधिकृत बाधंकाम कोण करेल. एक तोटा आहे. हुकमाच्या मतांना पारखे व्हावे लागेल. नगररचनाकार व बांधकाम क्षेत्रातील ठेकेदार (बिल्डर) जर एकत्र आले व त्यांनी पॉझिटिव्ह विचार केला तर ते सहज शक्य आहे.

    एवढेच करावयाचे नगरनियोजन करताना शहरे जोडणारा कॉरिडॉर बनवावा. त्या मध्ये पाणी-वीज-मलनिस्सारण वाहतुक व्यवस्था वगैरे बाबींचे नियोजन करावे व त्या लगत सॅटेलाईट टाऊन्स (छोटी छोटी शहरे) वसवावीत. अशा नगरात सर्व बिल्डरना सक्तीने दर तीन मजल्यामागे एक मजला (एकंदरीत चार) अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार 50-60 चौरस मिटरपर्यंत बांधकाम खर्चात सदनिका द्याव्यात. शासनाने अशा सदनिकांचे क्षेत्रफळ नियमाप्रमाणे मंजूर क्षेत्रफळात मिळवू नये. त्यामुळे बिल्डरला त्या सदनिका बांधकामखर्चात बांधता येतील व तशा नागरिकांना विकता येतील. शासनाने या करिता मॅनेजरची भूमिकाही निभवावी. याचे इतरही उपयोग आहेत. सदनिकाधारकांना सेवादार मिळतील, भारत एकसंघ राष्ट्र होण्यास मदत होईल.

  • ganesh

    hahahahaha… magh ata paryant kay kela????? tumchach sarkar hota saheb ..Aajun kiti lutnar garibana krushi mantryanchya rajyatach ashi parastiti ahe tar deshach kay ghanta chalavnar…paishyatun sata ani satetun paisa yevadach kela tumhi.. baki shetkaryansathi asa ek tari prakalp dhakvun dya jo tuhi yashasvi par padlay magh tumhala manto.. aajun light , pani ani raste dhad nahit tar rojgaracha sodach…
    hi kali mati tumhala maf karnar nahi saheb… satara javal tumchya mulichya navavar kiti jamin ahe te lokana krupaya sangal ka??? khas karun majya shetkari bandhavana jyanchi nehmi thatach karat alay apan.. sudra.. tumhi kay brastachar mukt karnar sagla hasyaspad ahe….hahahaha

  • Sham Dhumal

    भ्रष्टाचारमुक्त शासन आणण्यासाठी भ्रष्ट नेत्यांची हकालपट्टी करणॆ आवश्यक आहे.
    परंतु भ्रष्ट नेत्यांना तिकिट दिल्यामुळे हेतू स्पष्ट दिसतॊ आहे आपल्या जाहीरनाम्याचा.

  • Sham Dhumal

    भ्रष्ट लोकांना ६० वषे तरी सत्तेपासून दूर ठेवले पाहीजे तर कदाचीत त्यांच्यात सुधारणा होईल.

  • Sham Dhumal

    देशावर ६० वर्षे सत्ता गजावूनसुध्दा गरीबांना कॉंन्ग्रेसने गरीबच ठेवले आता तुमची सत्ता गेल्यावर मात्र
    नक्कीच गरीब जनतेला दिलासा मिळेल.

  • Sham Dhumal

    ह्या घोटाळा गॅंग ला जनतेने ६० वर्षे सत्ता दिली आता जनता त्यांना ६० वर्षे आराम देणार आहे.

  • Sham Dhumal

    ६० वर्षे गरीबी हटाव चा नारा वापरून गरीबांना टोप्या लावल्या. गरीबी हटली नाही परंतु नेत्यांची श्रीमंती मात्र अनेक पटीने वाढली

  • jagtap

    घोषणा (जाहीरनामा) हा विरोधी पक्षाने दिला तर समजू शकतो. सरकार चालवणारा पक्ष जाहीरनामा कसा देऊ शकतो? हि कामे करण्यापासून यांना कोणी अडवला होत?

  • Aam Aadmi

    joke of the century-NCP denar bhrastachar mukt bharat. Sharad pawar kiman maharashtra tari bhrashtachar mukt banau shaktat- NCP band karun

  • Vikram

    zero corruption good joke…. different rule and IPC for minority then are majority people are alien? do majority people eat with legs? corruption free governance then what about your 10 year rule? is this 10 year corruption free?

close