चव्हाणांवर कारवाईसाठी परवानगीची गरज काय?,कोर्टाचा सीबीआयला सवाल

April 9, 2014 10:36 PM0 commentsViews: 1137

Image img_235672_ashokchavanaadrshscam_240x180.jpg09 एप्रिल : आदर्श प्रकरणी अशोक चव्हाणांवर कारवाईसाठी राज्यपालांच्या परवानगीची गरज आहे का? असा खडा सवाल हायकोर्टाने सीबीआयला विचारला आहे. आदर्श सोसायटी घोटाळ्या प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचं नाव वगळण्यात यावं यासाठी सीबीआयने फेरविचार याचिका दाखल केलीय. यावर कोर्टाने सीबीआयला हा सवाल विचारलाय.

लोकसभेसाठी आदर्श सोसायटी घोटाळ्यातील आरोपी आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण रिंगणात उतरले आहे तर दुसरीकडे आदर्श प्रकरणी सीबीआयने 26 मार्च रोजी हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केलीय. आदर्श घोटाळ्याच्या एफआयआरमधून अशोक चव्हाण यांचं नाव वगळावं, अशी मागणी यात करण्यात आलीय.

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाणांविरोधात फारसे पुरावे नाहीत, त्यामुळे त्यांची चौकशी करायला राज्यपालांनी नकार दिला होता. त्यानंतर सीबीआयने एफआयआरमधून चव्हाणांचं नाव वगळण्यात यावं, अशी याचिका लोअर कोर्टात केली होती. पण, कोर्टाने ती फेटाळली होती. त्यानंतर सीबीआयने हायकोर्टात धाव घेतली.

क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या सेक्शन 197 अन्वये माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करायचा असेल तर राज्यपालांची पूर्व संमती घ्यावी लागते. आता राज्यपालांनीही नकार दिल्यामुळे अशोक चव्हाण यांचा बाजू भक्कम झाली आहे. कोर्टात सीबीआयची बाजू लक्षात घेऊन कोर्ट का निर्णय देणार यावर अशोक चव्हाण यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

close