रमाबाई नगर हत्याकांड प्रकरणाची सुनावणी 13 एप्रिलला

April 6, 2009 8:49 AM0 commentsViews: 51

6 एप्रिल, मुंबई सुधाकर कांबळे मुंबईतल्या रमाबाई आंबेडकर नगर हत्याकांड प्रकरणाचा निकाल 13 एप्रिलपर्यंत पुढं ढकलण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा निकाल शिवडीच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टकडून दिला जाण्याची शक्यता आज होती. रमाबाई नगरमध्ये 11 जुलै 1997 रोजी गोळीबार झाला होता. या घटनेत पोलिसांच्या गोळीबारात दहा दलितांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या गोळीबाराला राज्य राखीव दलाचा पोलीस फौजदार मनोहर कदम हा जबाबदार असल्याचं न्यायालयीन चौकशीत स्पष्ट झालं होतं. आता या प्रकरणाचा खटला शिवडी इथल्या अतिरिक्त सेशन्स जज एस.वाय. कुलकर्णी यांच्या कोर्टात गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू आहे. यावेळी न्यायाधीशांनी घटनेच्या ठिकाणी भेट द्यावी, अशी सरकारी वकिलांची मागणी होती. ती न्यायालयानं फेटाळली. रमाबाई नगरमधल्या दलित हत्याकांड प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल 30 मार्च रोजी सुनावण्यात येणार होता. पण त्यादिवशी रमाबाईनगर हत्याकांड खटल्याचा निकाल आज म्हणजे 6 एप्रिलला लागणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. पुन्हा एकदा निकाल पुढे गेल्यामुळे त्यावेळी रमाबाई नगरात निराशेचं वातावरण पसरलं होतं. त्यामुळे आज काय निकाल लागतोय याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. पण आजही रमाबाईप्रकरणाचा निकाल 13 एप्रिलला पुढे ढकलून रामाबाई नगरात पुन्हा एकदा निराशेचं वातावरण पसरलं आहे. .मुंबईतल्या घाटकोपरमधल्या रमाबाईनगरमध्ये 11 जुलै 1997 साली हत्याकांड झालं. 11 जुलै 1997 रोजी मुंबईतल्या घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगरात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली. संतप्त दलित जनतेनं आंदोलन केलं. या आंदोलकांवर एसआरपीच्या जवानांनी गोळीबार केला. या गोळीबरात सुखदेव कापडणे ,संजय निकम ,बबलू वर्मा, अनिल गरुड, किशोर कटारनवर, संजय कांबळे, विलास दोडके, मंगेश शिवसरने, अमन धनावडे, कौसल्या पाठारे असे 10 जण ठार झाले होते तर 23 जण जखमी झाले. या गोळीबाराच्या घटनेने राज्याचं राजकारण बदललं होतं. पोलिसांनी 50 राऊंड फायर केले. त्यातल्या 35 गोळ्या आंदोलकांना लागल्या. पोलीस मॅन्युअल सांगतं की पोलिसांनी गोळीबार केला तर तो कमरेच्या खाली असावा. पण तसं झालं नाही. या घटनेनंतर मुंबईतचं नव्हे तर राज्यात आंदोलनं झाली होतीत. महाराष्ट्र आंबेडकरी जनतेनं डोक्यावर घेतला होता. पुढे कित्येक दिवस महाराष्ट्र पेटत होता. __PAGEBREAK__गोळीबाराचं आणि त्यात घडलेल्या मृत्यूंचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न तेव्हा सत्तेत असलेल्या शिवसेना – भाजप सरकारनं केला. आंदोलन करणारा जमाव गॅस टँकर पेटवून देणार होता. या जमावानं एक लक्झरी बस पेटवली अशी कहाणी तयार करण्यात आली. बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते छगन भुजबळ यांच्या सांगण्यावरुन झाली अशीही कहाणी रचण्यात आली. पण ही कहाणी रचणारा राजेंद्र अगरवाल याला खोटारडेपणाबाबत कोर्टात शिक्षा झाली. या घटनेबाबत एका सामाजिक संस्थेने हा नकाशा तयार केला होता. या नकाशात घटना कुठे घडली, लोक कुठे जमले होते, पोलीस व्हॅन कुठून आली, त्यांनी गोळीबार कुठून सुरू केला, पोलीस वस्तीत घुसून कसा गोळीबार करत होते, हे दाखवलंय. या नकाशामुळे पोलिसांनी कसा चुकीच्या पद्धतीनं गोळीबार केला हे सिद्ध होण्यास मदत झाली होती, तर गोळीबाराच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारकडून तसंच राज्यातून मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना तसंच जखमी व्यक्तींना मदत चालून आली. पण त्यांना न्यायासाठी मात्र वणवण करावी लागलीय. या घटनेबाबत तेव्हाच्या शिवसेना-भाजप सरकारने तात्काळ न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली होती. तेव्हाचे हायकोर्टाचे न्यायाधीश सुधाकर गुंडेवार यांची एक सदस्य समिती नेमली होती. गुंडेवार कमिशनने एक वर्षात चौकशी पूर्ण करून 1998 सालातील ऑगस्ट महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. गोळीबार अनावश्यक होता आणि गोळीबारास पीएसआय मनोहर कदम हाच जबाबदार आहे, असे गुंडेवार कमिशनच्या अहवालातील दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते. सरकारने अहवाल 31 डिसेंबर 1998 रोजी विधीमंडळात सादर केला. विधीमंडळात अहवालावर चर्चा झाली. पण पुढे कारवाई केली गेली नाही. मनोहर कदम याला शिवसेनेनं वकील दिला. त्याला जामीनही मंजूर झाला. त्याचे पैसेही शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिले. यामुळे कार्यकर्ते कोर्टात गेले. 2001 पर्यंत न्यायालयीन लढाई सुरू होती. हायकोर्टाने गुन्हा दाखल न केल्याबाबत सरकारला जाब विचारला गेला. कदम विरोधात गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून शिवसेच्या कार्यर्त्यांना चार वेळा हायकोर्टात जावं लागलं. त्यानंतर हायकोर्टाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.30 ऑगस्ट 2001 रोजी कदम याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. तेव्हा राज्यात सत्तांतर झालं होतं. शिवसेना-भाजपची सत्ता जाऊन काँग्रेस – राष्ट्रवादीची सत्ता आली. मनोहर कदम याला आरोपी करण्यात आलं. चार्जशिट दाखल झाली. पण सरकारने खटल्यासाठी वकिल नेमला नाही. चार वर्षानंतर 2005 साली सरकारी वकील नेमण्यात आला. 18 ऑक्टोबर 2008 रोजी शिवडी येथील फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला सुरू झाला. 16 मार्च 2009 रोजी खटल्याची सुनावणी संपली. या दहा वर्षात सबइन्सपेक्टर कदम फक्त सहा महिने सस्पेंड होता. दोन वकील याविरोधात कोर्टात गेले तेव्हा सेशन्स कोर्टानं 23 डिसेंबर 2002 पासून कदम याला सस्पेंड करावा असा आदेश दिला. मात्र पुन्हा एकदा निकाल पुढे गेल्यामुळे रमाबाई नगरात निराशेचं वातावरण पसरलं होतं. त्यामुळे आज या प्रकरणाचा निकाल काय लागतोय याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. पण आजही या प्रकरणाचा निकाल पुढे ढकलला आहे.

close