माझा अपेक्षानामा

May 23, 2014 9:11 AM4 commentsViews: 7983

- नीमा पाटील, असोसिएट एडिटर,IBN लोकमत

नवीन सरकारकडून सगळ्यांच्याच काही ना काही अपेक्षा आहेत. देशाची आर्थिक परिस्थिती कठीण असताना नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेताहेत. स्वाभाविकच घसरलेली अर्थव्यवस्था त्यांनी रुळावर आणावी. त्यासाठी हवे ते उपाय करावेत, नव्हे ते करतीलच अशी बहुतेक जणांची खात्रीच आहे. माझ्याही या सरकारकडून काही अपेक्षा आहेत. अर्थव्यवस्था सुधारावी, देशात शैक्षणिक क्रांती घडावी, देशात सर्वत्र शांतता नांदावी अशा सर्वसमावेशक अपेक्षांचा त्यात समावेश नाही. माझ्या मोदी सरकारकडून 5 मूलभूत अपेक्षा आहेत.

1. गोदामातल्या अन्नधान्याची नासाडी थांबवावी – एकीकडं अन्नधान्याचे रोज वाढणारे भाव तर दुसरीकडे एफसीआयच्या सरकारी गोदामांमध्ये ओसंडून वाहणारं धान्य आणि त्याची होणारी नासाडी या गोष्टी गेल्या 10 वर्षांमध्ये अनेकदा बघायला मिळाल्या. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत चालवल्या जाणार्‍या स्वस्त धान्य दुकानांना याच धान्याचा पुरवठा होतो. गोदामांची अपुरी संख्या आणि सरकारी उदासीनता या कारणांमुळे धान्य उघड्यावर साठवलं जातं. मग ते उंदरांच्या तोंडी पडतं. त्याला किडे लागतात, अळ्या पडतात आणि मग ते खाण्यायोग्य राहत नाही. कधी उघड्यावरचं धान्य पावसात भिजतं आणि कुजतं. हे कुजलेलं धान्य दारू बनवण्यासाठी पाठवलं जातं; किंबहुना त्यासाठीच ते कुजवलं जातं असा आरोप अनेकदा झाला. या आरोपाचा तितक्याच जोरकसपणे प्रतिवाद झाल्याचं आठवत नाही.

आधीच स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचणार्‍या धान्याला अनेक पाय फुटलेले असतात. त्यात गोदामांमधलं धान्य वाया घालवण्याचा गुन्हा आपल्या देशाला परवडणारा नाही. याआधीचं यूपीए सरकार तर सरळसरळ हात वर करून मोकळं झालं होतं. रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक झाल्याशिवाय ही समस्या सुटणारच नाही, असं त्यांनी ठरवून टाकलं होतं आणि तसं जाहीरही केलं होतं. वाया जाणारं धान्य, वाढणारी महागाई आणि ‘5 आणि 12 रुपयांत पोटभर जेवण मिळतं’ असं उर्मटपणे सांगणारे नेते गेल्या सरकारमध्ये बघायला मिळाले. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकालात शेवटी शेवटी मंजूर झालेल्या अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल ते बघावं लागेल. ‘आम्ही सत्तेत आल्यावर या कायद्यातल्या त्रुटी दूर करून तो राबवू’ असं मावळत्या लोकसभेतल्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी संसदेतच सरकारला सुनावलं होतं. त्या त्रुटी दूर करण्यामागे अन्नधान्याची नासाडी थांबवण्याचाही समावेश असावा अशी अपेक्षा आहे.

2. सरकारी दवाखान्यांमध्ये औषधं मिळावीत – नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी प्रामुख्यानं सरकारवरच असते. दुदैर्वानं भारतात अजूनही सरकारकडून सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्यावर पुरेसा खर्च होताना दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीतर्फे चालवल्या जाणार्‍या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून महापालिकेच्या हॉस्पिटल्सपर्यंत आरोग्य सेवेमध्ये अनेक त्रुटी आणि दोष आढळतात. ग्रामीण भागात याचं प्रमाण अर्थातच जास्त आहे. सरकारी दवाखान्यांमध्ये औषधं न मिळणं, डॉक्टर नसणं, एखाद्‌दोन नर्सेस आणि कंपाऊंडरनी दवाखाना चालवणं हे प्रकार सर्रास आढळून येतात. सरकारी दवाखान्यांसाठी असलेल्या औषधांना कुठे पाय फुटतात हे शोधून काढणं फारसं अवघड नाही. त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. राज्य सरकारांकडं ती नसेल तर त्यांच्याकडून हे काम करवून घेणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. खरं तर आरोग्यासारख्या लोकांच्या थेट जीवाशी संबंध असणार्‍या प्रांतात तरी भ्रष्टाचार होऊ नये, पण तो होतो. सरकारी दवाखान्यांमधली गायब होणारी औषधं या समस्येचं एक लक्षण आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हे लक्षण दूर करणं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल.

Modi Blog
3. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती करावी – एकीकडं डीएड/ बीएड/ तत्सम पदवीधारक लाखोंच्या संख्येनं बेकार आहेत आणि दुसरीकडं देशभरात लाखो शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. ही विचित्र कोंडी फोडणं अत्यावश्यक आहे. एकीकडं पदवी घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागतात तर दुसरीकडं नोकरी मिळण्याची भ्रांत आणि नोकरी मिळाली तरी अतिशय तुटपुंज्या पगाराची अशी या विद्यार्थ्यांची अवस्था होते. देशातला भावी शिक्षकच असा नाडला जाणार असेल तर त्या देशात शिक्षणाची अवस्था काय असेल हे सांगायला पंडितांची गरज नाही. आजही कोट्यवधी गरीब पालकांना फक्त सरकारी शाळाच परवडू शकते. अशा परिस्थितीत सरकारी शाळांमधून किमान दर्जाचे शिक्षण मिळणे किती अत्यावश्यक आहे ते सहज लक्षात येऊ शकते. सरकारी शाळांबद्दल सर्वात जास्त ऐकू येणारी तक्रार म्हणजे शिकवायला शिक्षक नाहीत ही. त्याशिवाय अपुरे शैक्षणिक साहित्य, कमी वर्गखोल्या अशा गंभीर समस्या आहेतच. पण शिक्षकांची संख्या वाढवायला प्राधान्य देणं भाग आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या दर्जावरच उच्च शिक्षणाचा दर्जा अवलंबून असतो. त्यामुळे देशभरातल्या सरकारी शाळांमध्ये सर्वात आधी शिक्षकांची भरती केली जावी, त्यासाठी राज्य सरकारांशी योग्य समन्वय राखला जावा ही अपेक्षा आहे.

4. हरवलेल्या लहान मुलांचा शोध घ्यावा – सरकारी आकड्यांनुसार, भारतामध्ये दरवर्षी 60 हजारांहून जास्त मुलं हरवतात. त्यातली निम्मी मुलंही सापडत नाहीत. हा आकडा प्रचंड मोठा आहे. दरवर्षी हजारो कुटुंब यामुळे दु:खी होतात, हा सामाजिक प्रश्न आहेच. पण त्याशिवाय अनेक गंभीर समस्याही उद्भवतात. हरवलेली, पळवून नेलेली, घर सोडून गेलेली अशी मुलं बाहेरच्या जगात किती असुरक्षित असतात. ज्या मुलांना घरी परत जाण्याची संधी मिळते ती वाचतात. पण उरलेल्यांचं काय? मानवी तस्करी, लैंगिक शोषण, कळत-नकळत गुन्हेगारी विश्वात होणारा प्रवेश अशी एक ना दोन, अनेक संकटं या मुलांवर कोसळतात. दुदैर्वानं गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या देशात गुन्हेगारीचं स्वरूप खूप जटिल झालंय. पाकीटमारापासून दहशतवाद्यांपर्यंत अशा कोणत्याही रेंजमधल्या गुन्हेगारांशी पोलिसांना सामना करावा लागतो. त्यामध्ये हरवलेल्या लहान मुलांचा शोध घेण्याचं काम कमी प्राधान्याचं ठरू लागलंय. याचा फटका हरवलेल्या लहान मुलांना बसतो. घराला, आपल्या माणसांना दुरावलेल्या या मुलांच्या आयुष्यात प्रकाशापेक्षा काळोखच अधिक असतो. सुदैवानं गुन्हेगारी जगताशी त्यांचा संबंध आला नाही, तर बालमजुरीशी निश्चितपणे येतो. त्यातही हरवलेल्या मुलींची तर परवडच होते. ओळखीच्या जगातही असुरक्षित असलेल्या लहान मुली अनोळखी जगामध्ये स्वत:ला कितपत जपू शकतील? देशाचं भवितव्य लहान मुलांच्या हाती असतं, असं म्हणतात. त्यामुळे ही भावी पिढी सुखरूप असणं सर्वांच्याच हिताचं आहे. त्यामुळे हरवलेल्या लहान मुलांच्या शोधाचा मुद्दा नव्या सरकारनं तातडीनं अजेंड्यावर घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.

5. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत – नरेंद्र मोदींनी विजयानंतर गंगा नदीच्या स्वच्छतेचा इरादा बोलून दाखवलाय. हे काम जितके कठीण आहे, तितकेच आवश्यक आहे. गंगाच काय, पण आपल्या देशातल्या असंख्य नद्या आज मृतावस्थेत आहेत किंवा त्या मार्गावर तरी आहेत. नद्याच नाही तर ओढे, झरे, तलाव, सरोवरं अशा सर्वच पाणवठ्यांच्या जागा आटल्यात. त्यातच कृत्रिम साधनांचा वापर करून प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा उपसा करण्यात आलाय. त्यामुळे भूजल पातळी झपाट्यानं खाली गेलीय. याचा अतिशय विपरीत परिणाम होतोय. यावर उपाय करणं हे कष्टाचं, जिकिरीचं आणि धीराचं काम आहे. पण ते अशक्य नाही. राजस्थानात मृतप्राय झालेल्या 7 नद्यांना पारंपरिक पद्धतीनं, जोहाडच्या माध्यमातून पुन्हा जीवनदान देण्याचं काम डॉ.राजेंद्र सिंह यांनी केलंय. याचा धडा सरकारनंही गिरवणं आवश्यक आहे. मोठी धरणं बांधणं, 2 राज्यांमध्ये नद्यांच्या पाण्यावरून होणारे वाद सोडवण्यासाठी लवादांची स्थापना करणं हे पाणीप्रश्न सोडवण्याचे अंतिम उपाय नाहीत. भूजल पातळी वाढवणं, त्यासाठी आवश्यक त्या जलसाक्षरतेचा प्रसार करणं महत्त्वाचं आहे. निवडणूक लढवण्यासाठी गंगेचं शहर निवडणार्‍या नरेंद्र मोदींकडून हीदेखील अपेक्षा आहे.
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Narendra

    Dear Neema, nice one. But for your last point, you, me and whole country has to contribute by tree plantation, rain harvesting etc. So lets be a responsible citizen, Modi will do his job and we have to do ours :-)

  • umesh jadhav

    NOW YOU DONT HAVE TO POINT A FINGER BECAUSE NDA336 JINN IS OUT THERE.

  • pradip

    IT Industries in kolhapur

  • Shashikant Chaudhari

    Pl take steps for lowering of adulthood/consent/voting age/juvenile age to 16 yrs.this is a government/public work.India has come out of age.restriction on free opium sell in Maharashtra made more opium addicts than Madhya Pradesh.restriction on sale of hard liquor in Wardha district lead sale of illicit liquor.similarly restriction of sale of Gutka ,pan masala,to be taken off.restriction on bar dancers should be taken off.Has any one heard of closure of institutions like pan shops,brothels ,bars just cause of restrictions? Big No.It is a human tendency.It is not govt job.Indian govt is curtailing freedom of its own nationals by doing such non govt jobs.See..Singapore is free country but good governance made it on the top of others.Goverment is for good governance,,not for putting restrictions here & there.

close