एलबीटीवर मुख्यमंत्री- आयुक्तांच्या बैठकीत मंथन

June 10, 2014 6:29 PM0 commentsViews: 1050

LBT - CM10 जून :एलबीटीच्या संदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांनी 26 महापालिकांच्या आयुक्तांची बैठक संपली आहे. या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. आता चार दिवसांनी पुन्हा बैठक होणारे. सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याला एलबीटीचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.

नव्या करप्रणालीनुसार जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोठ्या धाडसाने घेतला. त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एलबीटी रद्द करण्याची मागणीच मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरली आहे. त्यामुळे अखेर नाईलाजास्तव मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याला एलबीटीचा फेरविचार करण्याची वेळ आली. पण लोकसभा निवडणुकीतल्या दारूण पराभवामुळे मूठभर व्यापार्‍यांची धास्ती काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने घेतली. त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एलबीटी रद्द करण्याची मागणीच मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरली आहे. त्यामुळे अखेर नाईलाजास्तव यासंदर्भात मुख्यमंत्री 26 महापालिकांचे आयुक्त आणि महापौर यांच्याशीही चर्चा झाली.

बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीवर काय प्रतिक्रिया दिली?

  • कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी महापालिकेची स्वायतत्ता अबाधित ठेवू
  • एलबीटीच्या वसुलीच्या पध्दतीबाबत आक्षेप असेल तर विक्रीकर विभागाच्या वतीनं वसुली करता येईल का याबाबत विचार करू.
  • जकातीचा पर्याय स्वीकारता येईल का याचाही विचार करू.
  • स्थानिक पातळीवर महापौर व्यापार्‍यांशी चर्चा करतील
  • अधिवेशन संपण्यापूर्वी ठोस निर्णय घेऊ

या उलट, एलबीटी रद्द करु नये या मागणीसाठी राज्यातल्या सर्व महापालिकांमधल्या कर्मचार्‍यांनी आंदोलन सुरु केलं आहे. एकीकडे व्यापारी एलबीटी रद्द करण्याचा हट्ट करत असतानाच  दुसरीकडे महापालिकांचे कर्मचारी मात्र एलबीटी रद्द करु नये म्हणून आग्रह करत आहेत. त्यामुळे एलबीटी हटवावा की नाही असा पेच सरकारसमोर उभा राहिला आहे. आघाडी सरकार आता एलबीटी रद्द करण्याच्या विचारात आहे मात्र एलबीटी हाच महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असल्यानं एलबीटी रद्द केल्यास पालिकेचं आर्थिक गणित बिघडणार आहे असं या कर्मचार्‍यांचं म्हणणं आहे.

एलबीटीचा फेरविचार का करण्यात येतोय?

  • लोकसभा निवडणूकीतल्या दारूण पराभवामुळे कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने व्यापार्‍यांची धास्ती घेतली
  • शरद पवारांचा एलबीटी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाब
  • एलबीटी लागू करण्यासाठी सीएमने प्रतिष्ठा पणाला लावली होती,पण आता फेरविचार कऱण्याचीवेळ त्यांच्यावर आलीय
  • एलबीटी रद्द केल्यास महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येईल,असे मत मुख्यमंत्र्यांच्या नगर विकास विभागाचे आहे.
  • शरद पवारांच्या इशार्‍यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्तविभागाने एलबीटीवर तोडगा शोधण्याची प्रक्रिया सुरु केली.
  • एलबीटी रद्द करुन 2 ते 2.5% वॅट सरचार्जवर आधारित महापालिका कर आकारणीचा प्रस्ताव येऊ शकतो.
  •  वॅट सरचार्ज बरोबरच सरकारी अनुदानातो मोठी वाढ कऱण्याचा सुध्दा विचार होऊ शकतो.
  • VAT वरचा सरचार्ज आणि अनुदानाव्यतिरिक्त महापालिकेच्या हद्दीतला एखाददुसरा कर, शुल्क किंवा सेस यात वाढ करता येईल का याचाही विचार होतोय.

एलबीटीची सद्यस्थिती काय आहे

  • सध्या 26 पैकी मुंबई महापालिका वगळता उर्वरित महापालिकांमध्ये जकात रद्द करुन एलबीटी लावण्यात आलाय.
  • सर्व महापालिकांचे उत्पन्न सध्या 14 हजार कोटी रुपयांनच्या आसपास आहे. पण एलबीटीच्या ऐवजी 2 % वॅट सरचार्ज लावल्यास जास्तीत जास्त 1300 कोटी रुपये जमा होतील. म्हणजेच महापालिकांना अनुदान देण्यासाठी आणखी वार्षिक 11 हजार कोटी रुपये लागतील
  • वॅटची आकारणी वाढवली तर वस्तू ,मादक पदार्थ आणि इंधनाच्या कामातीलवाढ होऊन महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
  • पुणे, नांदेड, मीरा -भाईंदर, वसई – विरार महापालिकांनी एलबीटीची चांगली अंमलबजावणी केली
  • पण पिंपरी – चिंचवड, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर महापालिकांकडे पुरेसा महसूल गोळा झाला नाही.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close