फडणवीसांनी फोडला चितळे समितीचा अहवाल, अजित पवारांवर ठपका !

June 13, 2014 6:25 PM0 commentsViews: 5085

fadnavis_vs_ajit_pawar13 जून : राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्या प्रकरणाचा चितळे समितीचा अहवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (शुक्रवारी) विधानसभेत फोडला. या अहवालात अनेक गंभीर निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत शून्य पूर्णांक 1 टक्क्यापेक्षाही कमी सिंचन झालं, असा मुख्य ठपका चितळे समितीने ठेवल्याचा दावा भाजपने केला आहे.

 

अहवालात प्रकल्पांच्या अनियमिततेसाठी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात आलंय. तर विदर्भ सिंचन विकास मंडळाच्या प्रकल्पांतल्या अनियमिततेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरण्यात आलंय. पण, त्यांच्याबाबत निर्णय सरकारने घ्यावा असंही या अहवालात स्पष्ट केलंय. अधिकार्‍यांवर मात्र विभागीय चौकशी करुन कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आलीय.

 

वन आणि पर्यावरण खात्याच्या परवानगीविना 34 प्रकल्पांच्या निविदा काढण्यात आला. त्यांच्या परवानगीसाठी 5 वर्षं फुकट गेली आणि त्यामुळे गुंतवणूक वाया गेल्याचे या अहवालात सांगण्यात आलंय. सिंचनातल्या अनेक खर्चांचा मेळ बसत नाही, असंही या अहवालात नोंदवण्यात आलंय. दरम्यान,या अहवालात ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा नाहीतर आम्ही कोर्टात जाऊ, अशा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी दिलाय. तर या भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करावी, तरच भ्रष्ट नेते तुरुंगात जातील असं मेरीचे माजी अधिकारी आणि आम आदमी पक्षाचे नेते विजय पांढरे यांनी म्हटलंय.

 

चितळे समितीच्या फोडलेल्या अहवालात काय आहे ?

- प्रकल्पांच्या अनियमिततेची जबाबदारी अधिकार्‍यांवर निश्चित
- प्रकल्पांच्या अनियमिततेसाठी नेत्यांनाही धरलं जबाबदार
- विदर्भ सिंचन विकास मंडळाच्या प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चासाठी अजित पवारांनाही धरलं जबाबदार
- पण नेत्यांबाबतचा निर्णय सरकारनं घेण्याची शिफारस
- विदर्भ सिंचन घोटाळ्यातल्या प्रकल्पांमध्ये वाढीव खर्चासाठी अजित पवारांबरोबर तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के आणि सिंचन मंडळाच्या सदस्यांनाही धरलं जबाबदार
- विदर्भ सिंचन विकास मंडळाबाबत अनेक गंभीर बाबी या अहवालात सांगण्यात आल्या आहेत
- VIDCतल्या 14 कामांना नियमबाह्य पद्धतीने प्रशासकीय मान्यता
- बेंबळा प्रकल्प दोषयुक्त असल्याचा ठपका
- गोसीखुर्द प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमतता
- भूसंपादन पूर्ण न करता डाव्या कालव्याचं काम सुरू केलं
- सर्व अधिकार्‍यांना दोषी धरलं
- कालव्याच्या कामांमध्ये 44 त्रुटी
- वन आणि पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळालीच कशी, विचारला सवाल
- VIDCच्या 61 प्रकल्पांची चितळे समितीनं तपासणी केली
- 28 प्रकल्पांच्या किंमती चुकीच्या आराखड्यांमुळे वाढल्या
- डिझाईन निश्चित न करता मान्यता
- अनेक कालव्यांमध्ये पूर नियंत्रणाची सोय नाही
- मुसद्यातल्या गंभीर त्रुटींकडे डोळेझाक करून मान्यता
- मुख्य अभियंत्यांना जबाबदार धरण्याची शिफारस
- VIDC व्यतिरिक्त गोदावरी-मराठवाडा सिंचन विकास मंडळात 11 कामं चुकीची
- तापी सिंचन मंडळाची 2 कामं चुकीची

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close