राजकारणी सुटले तर चौकशीला अर्थच नाही -चितळे

June 16, 2014 11:50 PM1 commentViews: 1158

chitle samiti16 जून : सिंचन घोटाळ्यातून राजकारणी सुटले तर चौकशीला काही अर्थच राहणार नाही असं परखड मत समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधव चितळेंनी व्यक्त केलंय. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या आयोगाचे अध्यक्ष माधवराव चितळे यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी आपली भूमिकापणे मांडली.

 

मात्र माझ्या कार्यकक्षेत त्या गोष्टी नव्हत्या, असं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलंय. या चौकशी अहवालात कोणत्याही राजकारण्यांना क्लिन चिट दिली नाही. गैरव्यवहार आणि नियमांच्या उल्लंघनाला पाटबंधारे महामंडळाचे अध्यक्ष जबाबदार असतात हे अध्यक्ष म्हणजेच जलसंपदा मंत्री असतात मात्र जलसंपदा मंत्र्यांनी गैरव्यवहारांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलंय असंही चितळे म्हणाले.

काय म्हणाले डॉ. माधवराव चितळे ?

  • - चौकशी अहवालात राजकारण्यांना क्लीन चीट दिली नाही
  • – गैरव्यवहार आणि नियमांच्या उल्लंघनाला पाटबंधारे महामंडळाचे अध्यक्ष जबाबदार
  • (सिंचन महामंडळाचे अध्यक्ष हे जलसंपदा मंत्री असतात)
  • – जलसंपदा मंत्र्यांनी गैरव्यवहारांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं
  • – अशा मंत्र्यांवरच्या कारवाईबाबत आता मंत्रिमंडळानंच निर्णय घ्यावा
  • – 1995मध्ये महामंडळं अस्तित्त्वात आली, तेव्हापासून अनेक मंत्री झाले
  • – त्या मंत्र्यांची भूमिका काय होती ते तपासण्याचा अधिकार कार्यकक्षेत नव्हता
  • – नेत्यांना सोडून फक्त अधिकार्‍यांना दोषी ठरवलं तर 1,300 पानांच्या अहवालाचा उद्देशच हरवून बसेल
  • – सर्व गैरव्यवहाराकडे बघितलं म्हणजे दोषी कोण आहे, हे समजणे अवघड नाही
  • – महामंडळाच्या अध्यक्षांनी इतर सदस्यांना विश्वासात घेवून निर्णय घेणं अपेक्षित
  • – मात्र अध्यक्षांनी सर्व नियमांच उल्लंघन केलं आणि मनमानी पध्दतीनं निर्णय घेतले.

दरम्यान, चितळे समितीने अजित पवारांना दोषी ठरवल्याची बाब सरकारने कृती अहवालात दडवली, असा थेट आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळालेली नाही अशी टीका आयबीएन लोकमतला दिलेल्या खास मुलाखतीत केली. तर दुसरीकडे

 गणपतराव देशमुखांनी घेतला अहवालावर आक्षेप

चितळे समितीच्या अहवालावर समाधानी नाही. सिंचनाच्या टक्केवारीची उकल राज्यसरकारच्या कृती अहवालातून झालेली नाही. आर्थिक सर्वेक्षणातली 0.1 टक्का सिंचन वाढीच्या आकडेवारीवर अर्थमंत्र्यांनी सहीनिशी शिक्कामोर्तब केलं होतं. त्यामुळे अहवाल मान्य होण्यासारखा नाही अशा शब्दात शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी सरकारच्या कृती अहवालावर नाराजी व्यक्त केलीय. दोन वर्षांपूर्वी यशवंतराव चव्हाण पुण्यतिथीच्या परिसंवादात गणपतराव देशमुखांनीच मुख्यमंत्र्यांकडे सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेची मागणी केली होती.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Navnath Jadhav

    Our Country is agricultural and shown lot of expenses on relative works. If you check that areas also then everybody will get idea and uses of our money and everybody will get shock.

    We gone 10 year back financially. Now modi government will recover these things,but need to 2-3 yrs to recover and then we will see development.

    Shameless Congress.

close