पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पक्षांची प्रतिष्ठापणाला !

June 17, 2014 4:13 PM0 commentsViews: 460

राहुल झोरी,मुंबई

17 जून : लोकसभेच्या रणधुमाळीनंतर आता राज्यात पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची धामधुम सुरू आहे. एरव्ही पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक कधी व्हायची आणि कधी संपायची हे कळतही नव्हतं. मात्र सध्या राज्यात वेगानं बदलत असणार्‍या राजकीय समीकरणांमुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी यंदा पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवलीय.

लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच राज्यात पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका होत आहेत. यामध्ये औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, अमरावती या पदवीधर मतदारसंघांचा समावेश आहे. यापैकी भाजपचा औरंगाबाद आणि पुणे मतदारसंघात राष्ट्रवादी तर नागपूर मतदारसंघात काँग्रेसशी सामना आहे. काँग्रेस आणि भाजपने या निवडणुकीसाठी आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे, तर माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये निवडणुकीच्या रिंगणात आल्याने या निवडणुकीला तिहेरी रंग चढलाय. यापूर्वी ही जागा नितीन गडकरी यांच्याकडे होती. आता त्यांनी नागपूरचे महापौर अनिल सोलेंना त्यांच्या जागी मैदानात उतरवलंय.

दुसरीकडे पुणे मतदारसंघात पक्षाची मोठी ताकद असतानाही गेल्या वेळी राष्ट्रवादीला ही जागा राखता आली नाही. त्यातच यंदा बदललेली राजकीय समीकरणं पाहता राष्ट्रवादीच्या अडचणीत वाढच झाल्याने भाजपचं पारडं जड दिसतंय. पवारांच्या वरदहस्ताने सध्या सिक्कीमचे राज्यपाल असणारे श्रीनिवास पाटील यांचे चिरंजीव सारंग पाटील यांना राष्ट्रवादीतर्फे उमेदवारी देण्यात आलीय तर भाजपने विद्यमान आमदार चंद्रकांत पाटील यांना पुन्हा एकदा संधी दिलीय. औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघातून राष्ट्रवादीच्या सतीश चव्हाण यांना पक्षातील अंतर्गत बंडाळीबरोबरच यंदाच्या निवडणुकीतल्या मोदी लाटेचा सामना करावा लागणार आहे तर भाजपतर्फे निवडणूक लढवणार्‍या शिरीष बोराळकर यांना कमी जनसंपर्काचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीचा इतिहास पाहता या निवडणुकांकडे मतदारांनी कायमच पाठ फिरवल्याचं चित्र आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक राजकीय पक्ष हे पक्षातील नाराजांना किंवा विधानसभेत जागा न मिळालेल्या आपल्या निष्ठावंतांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठीच या मतदार संघाचा सोयीस्करपणे वापर करताना दिसतात. पण यावेळी मतदार खरंच मतदानासाठी बाहेर पडून हे पारंपारिक राजकारण बदलण्याचा प्रयत्न करतात का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

अशी आहे पदवीधर निवडणूक

  • - येत्या 20 जूनला पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक
  • - 4 मतदार संघामध्ये होणार निवडणूक
  • - मतदार संख्या – साडे चार कोटीपेक्षा जास्त
  • - यांपैकी 70 लाख पदवीधर मतदानास पात्र
  • - मात्र जेमतेम 11 लाख मतदारांची नोंदणी
  • - या मतदान प्रक्रीयेपासुन 80 % मतदार अनभिज्ञच

महाराष्ट्रात विधानपरीषदेत शिक्षक आमदारांचं संख्याबळ

  • - महसुली विभागातून 7 शिक्षक आमदार तर 7 पदवीधर आमदार
  • - राज्यभरातून विधानपरिषदेवर जाणारे एकूण 14 आमदार
  • - विधानपरिषदेवर निवडून येणार्‍या आमदाराचा कार्यकाळ 6 वर्ष
  • - प्रत्येक आमदाराला दरवर्षी 2 कोटी रुपयांचा विकास निधी
  • - संपूर्ण कार्यकाळात 12 कोटी रुपयांचा विकास निधी

या आमदारांनी आत्तापर्यंत काय केलं ?

  • - मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध, मात्र नेमका खर्च कोठे होतो ?
  • - आमच्यासाठी या आमदारांनी नेमकं केलं तरी काय याची कल्पना मतदारांना नाही
  • - विकास निधीपैकी 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ही रस्ते, समाजमंदिरे, नालेदुरुस्ती यावर खर्च होतेा
  • - जर यासाठीच खर्च करायचा असेल तर पदवीधर आमदारांची गरजच काय ?

महाराष्ट्रातील बहुतेक राजकीय पक्ष हे पक्षातील नाराजांना किंवा विधानसभेत जागा न मिळालेल्या आपल्या निष्ठावंतांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठीच या मतदार संघाचा सोयीस्करपणे वापर करताना दिसतात. एकूणच महाराष्ट्रातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघांवरील राजकीय मक्तेदारी, प्रशासनाची उदासीनता आणि या निवडणुकांपासून दुरावलेला सामान्य मात्र सुशिक्षीत मतदार यामुळे या निवडणुकांमागचा मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जातोय.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close