कोटी कोटीने ‘सिंचन’ वाढे !

June 17, 2014 10:55 PM0 commentsViews: 813

v12_maharashtra irrigation scam17 जून : वाढता वाढता वाढे, असं म्हणत राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांचा खर्च आज हजारो कोटींनी वाढला आहे. प्रत्यक्ष सिंचनाच्या टक्केवारीत त्यातुलनेत वाढ झालेली नाही. डॉ. माधव चितळे यांच्या अहवालात सिंचन प्रकल्पांचा खर्च कसा वाढला, याचा लेखाजोखा मांडलेला आहे. 100 सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती 25 वर्षांत तब्बल 8 पटींनी वाढल्याचा निष्कर्ष चितळे समितीने काढला. इतकंच नाही तर सिंचन प्रकल्पातल्या पंधरा टक्के पाण्याचा वापर हा बिगरसिंचनासाठी होतोय आणि धक्कादायक म्हणजे याचा हिशोबही नाही.

अव्वाच्या सव्वा वाढला खर्च

- 25 वर्षांपूर्वी सिंचन महामंडळांनी मान्यता दिलेल्या 100 प्रकल्पांची किंमत 8 हजार 389 कोटी रुपये होती
- त्या प्रकल्पांची आजची सुधारित किंमत 68 हजार 655 कोटी रुपये झालीय
- याचाच अर्थ या 100 प्रकल्पांची किंमत 60 हजार 266 कोटी रुपयांनी वाढलीय
- यामधली जवळपास 31 हजार 609 कोटी रुपयांची वाढ संशयास्पद आहे

अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या पाण्याचा वापर बिगर सिंचनासाठी केला जातोय. पण, तरीही त्यांचा खर्च सिंचन या शिर्षकाखालीच दाखवला जातोय. याचाच अर्थ बिगर सिंचनासाठी केल्या जाणार्‍या पाणीवापराच्या उत्पन्नाचा हिशोबच दाखवला जात नाही. ही आर्थिक बेशिस्तच आहे, असं डॉक्टर माधव चितळेंचं म्हणणंय.

याहूनही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे एकाही सिंचन प्रकल्पाचा समाप्ती अहवाल म्हणजे कम्लिशन रिपोर्ट राज्य सरकारकडे आलेला नाही. त्यामुळे नेमके किती प्रकल्प पूर्ण झाले याचा काहीच लेखाजोखा सरकारकडे नाही. म्हणजेच राज्य सरकारकडे सिंचनाचा मास्टर प्लॅन नाही, हे चितळे अहवालावरून स्पष्ट होतं.

प्रकल्पांच्या किंमतीतील वाढ
– प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या अधिकारात वेळोवेळी बदल केले गेले
– विधिमंडळाला त्याबाबत काही कळवले गेले नाही
– प्रकल्पांच्या किंमतवाढीमध्ये बांधकामांमधील भाववाढ हा महत्त्वाचा घटक आहे.
– राज्यातील कोणत्याच विभागाजवळ पद्धतशीर माहिती उपलब्ध नाही
– केवळ भाववाढ या एका कारणामुळे सर्वाधिक भाववाढ झालेली आहे
– तपासणी केलेल्या 100 मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पांची एकूण सुधारित किंमत रु. 68,656 कोटी आहे
– त्यात केवळ भाववाढीच्या कारणांमुळे रु. 28, 552 कोटींची वाढ मूळ मंजुरीपेक्षा जास्त झाली आहे.
– मूळ अहवाल आणि सुधारित अहवाल तयार करताना वापरलेली दरसूची यात अंतर पडल्यानं किंमतीत वाढ झाली
– प्रकल्पासाठी लागणार्‍या जमिनीचे दर आणि प्रत्यक्ष जमीन घ्यायच्या वेळी अस्तित्वात असलेले दर यात तफावत असल्याने किंमती वाढल्या
– पुनर्वसित गावांना द्यावयाच्या वाढीव सुविधांमुळे प्रकल्पाच्या किंमती वाढल्या
– या सर्वांचा परिणाम रु. 4105 कोटीने किंमत वाढण्यात झाला
– प्रकल्प आराखडा, धरण, सांडवा यात बराच बदल झालेला अनेक प्रकल्पांमध्ये लक्षात आला
– व्याप्तीतील विस्तार वाढीमुळे झालेली किंमतवाढ रु. 11478 कोटी आहे
– ही वाढ एकूण वास्तविक किंमतवाढीच्या 36.4% आहे
– एकूण 174 प्रकरणांपैकी 138 प्रकरणात ठेकेदारास जादा रक्कम अदा करावी लागली आणि ती रु. 169.44 कोटी इतकी आहे
– त्यावरील व्याजाची रक्कम रु. 71.84 कोटी झाली
– काळाच्या ओघात अटळ असणारी भाववाढ रु. 28,552 कोटी वगळल्यास वास्तविक किंमतवाढ रु. 31,714 कोटी इतकी आहे
– ही किंमतवाढ सुद्धा मूळ मंजुरीच्या एकूण किंमतीच्या तिप्पटीहून जास्त आहे
– 2 किमीपेक्षा साहित्य सामग्रीच्या वहन अंतरास मुख्य अभियंत्यांची मान्यता आवश्यक असते, ती बर्‍याच ठिकाणी घेतली गेली नाही
– नवीन उपसा योजना आणि बॅरेज यांचा समावेश करुन घेतलेल्या प्रकल्पांच्या सुप्रमातील वाढीव कामांचा अभ्यास केला गेला नाही
– प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर लगेचच मूळ धरणाच्या आकारास तांत्रिक मान्यता देऊन टाकणे, निविदा ठरवणे, घाईघाईत कार्यवाही करणे
– केंद्रीय जल आयोगानं मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत. त्या तत्त्वांचे पालन न करता पाणी उपलब्धतेचे आणि पाणी वापराचे चुकीचे हिशोब काही प्रकल्पात देण्यात आले आहेत
– बर्‍याचवेळा मूळ मंजुरीचे अहवाल सखोल अभ्यास न करता घाईमध्ये केलेले दिसतात
– प्रकल्प निकषात बसवण्यासाठी पिकांचे प्रतिहेक्टरी उत्पन्न अवाजवी घेतले गेल्याचं निदर्शनास आले
– महामंडळे स्थापन झाल्यानंतर सुप्रमा देण्याच्या अधिकारात अनेकवेळा बदल झाले
– त्यानुसार बर्‍याच प्रकल्पांच्या सुप्रमा सुसंगत नसल्याचं निदर्शनास आले

विलंबाची कारणे
– सिंचन प्रकल्पाच्या कामांमध्ये जलसंपदा विभागाव्यतिरिक्त इतर विभागांकडूनही वेळेवर कार्यवाही अपेक्षित असते
– विविध विभागांच्या सचिवांचा समावेश होता, त्यांच्यात अपेक्षित समन्वय साधला गेल्याचे दिसत नाही
– केवळ बांधकामाच्या कालावधीवर लक्ष ठेवून वेळापत्रक बनवले जात असल्याने नंतर विलंब झालेला दिसतो
– वनजमीन संपादन करण्याच्या प्रक्रियेचा कालावधी 2 वर्षांपासून ते जास्ती जास्त 26 वर्षांपर्यंत लागल्याचं दिसून येते
– वनजमीन हस्तांतरणासाठी 5 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागला असे 31 प्रकल्प आहेत
– पंचवार्षिक योजनेतल्या उपलब्ध निधीची खातरजमा न करता, मोठ्या संख्येने नवीन कामे हाती घेतले
– पुरेशी वित्तीय तरतूद असल्याखेरीज कामासाठी निविदा काढणे, कामाचे आदेश देणे, यावर महामंडळांनी नियंत्रण ठेवलं नाही
– महत्वाची पदे रिक्त राहिल्याने त्याचा परिणाम कामावर होऊन प्रकल्पास विलंब झाल्याचे दिसून येते
– प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडून शेतकर्‍यांशी संवाद साधला जात नाही
– शेतकर्‍यांशी संवाद साधण्यासाठी महामंडळाकडे आवश्यक ती यंत्रणा नाही
– धरणस्थळाला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केल्यामुळे विलंब झालेले 18 प्रकल्प आहेत
– प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त आणि लाभधारक यांच्याशी संवाद न साधणे हा मोठाच व्यवस्थादोष सध्याच्या कार्यपद्धतीत दिसून येतो
– बुडीत क्षेत्रात जाणार्‍या जमिनीएवढी जमीन, किमान घळभरणीच्या वर्षी प्रकल्पाअंतर्गत सिंचन क्षमता म्हणून विकसित व्हावी असा मूळ उद्देश असतो
– प्रकल्पांची घळभरणी ज्या वर्षी झाली त्यावेळी काहीही सिंचन क्षमता निर्माण झालेली नव्हती, असे एकूण 30 प्रकल्प समितीला आढळून आले

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close