मोदी सरकारची वाटचाल ! (भाग 2)

July 12, 2014 8:07 PM4 commentsViews: 3489

 hemant karnik- हेमंत कर्णिक, लेखक

मोदी सरकारच्या राज्यात समान नागरी कायदा होण्याची दाट शक्यता आहे. तसं झालं, तर आज नाही तरी उद्या मुसलमान स्त्रिया त्यांच्यावरच्या अन्यायाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल मोदी सरकारला दुवा देतील. समान नागरी कायद्याला मुलायम सिंगांचा समाजवादी पक्ष विरोध करेल; खुद्द काँग्रेस काही करेल, असं वाटत नाही. समान नागरी कायदा होण्यात मुसलमानांचं भलंच असलं (पुरुष हे मनुष्यप्राणी असून स्त्री ही मनुष्याच्या सुखासाठी आणि प्रजननासाठी निर्माण केलेली मस्त मस्त चीज आहे, असं मत असणार्‍यांची गोष्ट वेगळी) तरी मागास, अडाणी मुसलमानांमध्ये ’समान नागरी कायदा म्हणजे धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच होय,’ असा समज काही प्रमाणात पसरणार. आपल्याला दुय्यम नागरीक बनवण्याचाच हा एक भाग आहे अनेकांना वाटणार.

पण मुसलमानांना दुय्यम नागरीक होऊन रहावं लागेल, हे तर नक्की. गुजरातमधल्या २००२ सालच्या शिरकाणापासून ते मुझफ्फरनगर दंगलीपर्यंत मोदी मुसलमानांची विचारपूस करायला गेले नाहीत, बाकीच्यांच्या टोप्या घातल्या तरी मुसलमानी टोपी घालायला नकार दिला, ज्या उत्तर प्रदेशात मुसलमानांची टक्केवारी मोठी आहे, तिथे एकही मुसलमान उमेदवार भाजपने उभा केला नाही;  वगैरे पुरावे या भाकिताला आधार म्हणून देता येतील. यापेक्षा बडोदा-अमदाबादेतल्या मुसलमानांची, मुसलमान वस्त्यांची स्थिती पाहिली तर शंकाच वाटणार नाही.

narendra modiआणखी पुढे जाऊ. आदिवासी आणि भटके-विमुक्‍त सोडले, तर देशातल्या या सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यांक समूहाची सर्वसाधारण स्थिती सर्वात तळाला आजच आहे. त्यापेक्षा खाली तर ते जाऊ शकत नाहीत. बडोदा-अमदाबादेत मुसलमान व्यक्‍तीला बिगरमुसलमान वस्तीत पेइंग गेस्ट म्हणून, पोट भाडेकरू म्हणून जागा मिळणं पूर्ण अशक्य असलं; तरी महाराष्ट्रातल्या किती मराठी हिंदू घरांमध्ये (मराठी वा अमराठी) मुसलमान असे रहातात? नोकर्‍या सहजी मिळत नाहीत म्हणून त्यांना किडुक मिडुक धंदा करावा लागतो. मुसलमान वस्त्या दरिद्री, बकाल असतात. म्हणजे, आजच काही बाबतीत मुसलमान दुय्यम नागरीक आहेत. नात्य़ातून, वस्तीतून, ज्यांच्यात आपला वावर जास्त असतो, त्या आप्‍तस्वकीयांकडून येणार्‍या दबावाला धीटपणे तोंड देऊन जे कोणी मुसलमान liberal – उदारमतवादी भूमिका – बाळगतात; त्यांचीही या भेदभावापासून सुटका नसते.

भारतात (’हिंदुस्तानात’ म्हटलं तर लवकर कळेल!) मुसलमानांना दुय्यम नागरिकत्व मिळण्याचा विषय काढला की तात्काळ उत्तर असं येतं की एक तुर्कस्तान हा देश सोडला (आणि इंडोनेशिया आणि मलेशिया आणि इजिप्‍त आणि …मुद्दा तो नाही, मुद्दा लोकांच्या मनातल्या पक्का झालेल्या पूर्वग्रहाचा आहे) तर सगळ्या मुसलमान देशांत इतर धर्मियांना समान नागरिकत्व नाहीच! मग इथल्या मुसलमानांना काय अधिकार आहे तक्रार करण्याचा? इथली राज्यव्यवस्था निधर्मी आहे, घटनेने सर्वांना समान लेखलं आहे; असा वकिली वाद घालायचा असेल, तर पाकिस्तान आणि सर्व अरब राष्ट्रांमधल्या उघड भेदभावावर उघडपणे टीका करावी आणि मग भारतातल्या तथाकथित दुय्यम नागरिकत्वावर बोलावं. आणि घटनेने प्रदान केलेल्या समान प्रतिष्ठेचा लाभ हवा असेल, तर तोच तर्क पुढे चालवून समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्यावा.

हे असे बिनतोड सवाल केले जाणार. अशा सवालांमागचा जोर वाढत जाणार. हा दुय्यम नागरिकत्वाचाच एक आविष्कार आहे.  दुय्यम नागरिकत्व म्हणजे रांगेत नंबर शेवटी लागणे आणि बसमध्ये सगळे ’प्रथम’ नागरीक बसल्यावर मग बसायला मिळणे नव्हे. दुय्यम नागरिकाला उद्धट, अरेरावी असण्याचा अधिकार नाकारला जातो! शहरात जिथे अपरिचित माणसं एकमेकांच्या निकट वावरतात, एकमेकांशी संबंध ठेवतात, तिथे एका पुरुषाने एका मुलीची छेड काढणे, ह गुन्हाच मानला जातो; पण तो गुन्हा बाई आणि बुवा यांच्या संबंधातला गुन्हा असेल. पुरुष – वा टीनेजर मुलगा – जर मुसलमान निघाला, तर तो संपलाच. जागच्या जागी ’न्यायनाट’ होईल. यालादेखील दुय्यम नागरिकत्वच म्हणतात!

सामाजिक भेदभावसुद्धा कसा जाचक असतो, कसा मनाच्या उभारीला ठेचतो, हे जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे. ‘मी इथला, या मातीतला; मला काय करायचं आहे पाकिस्तानात आणि सौदी अरेबियात काय चालतं त्याच्याशी? ते थोडेच माझे देश आहेत? माझा देश हा, भारत! हा हिंदुस्तान!’ ही भावना बहुसंख्य मुसलमानांच्या मनी वसते. म्हणून दुय्यम वागणूक मिळण्याने ते दुखावतात. या भेदभावात वाढ झाली, तर मुसलमानांच्यात बंडखोरीचं, दहशतवादाचं प्रमाण वाढेल?

तसं वाटत नाही. भवसागरात गटांगळ्या खाताना अस्मिता महत्त्वाची नसते. रोजगाराची, पोट भरण्याची हमी मिळाली, तर अस्मितेची ऐशी तैशी. हेपतुल्लाबाईंनी जर शिक्षण, रोजगार आणि यांसाठी अर्थसहाय्य, या संदर्भात कालच्यापेक्षा उजवी कामगिरी केली, तरी सर्वसामान्य मुसलमान मोदी सरकारला दुवा देईल. आणि ही शक्यता आहे. मोदी मंदिरात जातात, याला कुठला मुसलमान आक्षेप घेणार नाही; खर्‍या धार्मिक माणसाला दुसर्‍या धर्मातल्या धार्मिक माणसाचा राग येत नाही. धार्मिक माणसाचं हाडवैर धर्म न मानणार्‍याशी असतं. आता, मशिदीवरच्या भोंग्यांपेक्षा देवळातल्या आरत्या-भजनांचे आवाज जास्त वर चढतील हे नक्की. कडव्या हिंदू धार्मिकतेचं, ’विश्वहिंदू’ या नव्या कोर्‍या जातीचं वागणं कसं होईल, हा वेगळा विषय आहे.

काँग्रेसच्या राज्यात एक गैरसमज होता की भारतात जर मुसलमानांना वाईट वागणूक मिळू लागली, तर अरब देश नाराज होतील. अजिबात नाही. अरब देशांच्या राज्यकर्त्यांना इथले मुसलमान मुळीच जवळचे वाटत नाहीत. आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असलं काही नसतं. नाही तर सौदी अरेबिया आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हे देश कसे काय मित्र असते? पाकिस्तानची गोष्ट वेगळी. एक तर चिकटलेल्या जुळ्यांना वेगळं करावं, तसा पाकिस्तान आपल्यापासून वेगळा झाला. त्यामुळे त्यांचं बरचंसं धोरण भारताला प्रतिक्रिया, अशा दिशेने ठरतं. आणि ’मुसलमान हे वेगळं राष्ट्र आहे,’ याच मुद्यावर फाळणी झालेली असल्याने इथल्या मुसलमानांविषयी खरी खोटी कळकळ दाखवणे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना भाग आहे.

थोडक्यात, आजपर्यंत जे कृतीत होतं पण उक्‍तीत नव्हतं आणि म्हणून मानभावीपणे नाकारलं जात होतं, ते आता उघडपणे होईल: मुसलमानांना दुय्यम नागरीक म्हणून वागवणे. मात्र, तसं ऑफिशियल धोरण जाहीर होणार नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. पण हिंदू सण ’राष्ट्रीय’ सण बनण्याची क्रिया सुरू होईल. हिंदू सणांना राजमान्यता मिळायला झपाट्याने सुरुवात होईल. मात्र, ’हिंदू’ ही एक संकल्पना असली, तरी अठरापगड जातींमधल्या विभाजनामुळे तशी काही प्रॅक्टिकल आयडेंटिटी नाही. ती आयडेंटिटी घडवणे, या अल्टिमेट प्रोजेक्टचा पहिला पाठ लवकरात लवकर आळवला जाईल.

समान नागरी कायदा, मुसलमानांना दुय्यम नागरिकत्व या विषयांचा आणि काश्मीर-३७० कलम यांचा केवळ धर्माच्या धाग्यावरून संबंध लावणे साफ चूक आहे आणि ३७० कलम हा एका बाजूने लोकमताचा आणि दुसरीकडून व्यापारीकरणाचा मुद्दा असल्यामुळे त्याची चर्चा नंतर.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Mahesh Vaidya

    सामान नगरी कायदा येन्यात कही चुक आहे अस वाटत नहीं. आज हिन्दू मुखवटा मोठा होइल याची तुम्हाला किवा धर्मनिर्पेक्ष प्त्रकराना जी भीती वाटते ती तेव्हा का नहीं वाटली जेव्हा मुस्लिमाना एक गठ्ठा मता साथी कसाही वगु द्यायची मुभा दिली जाते. सपूर्ण शहरातले होटल 11 वाजेपर्यंत बंद कार्याला पोलिस जेव्हा जतात तेव्हा ते मुस्लिम मोह्ल्यत का जाटी नहीं? आणि ज्य प्रमाने मुस्लिम मुलाने हिन्दू पोरिची छेड़ काढल्यावर त्याची जी हालत होइल तीच हालत हिन्दू पोराची मुस्लिम मुलीची छेड़ कद्ल्यावर होइल. मुस्लिम स्वत: ची धार्मिक ओळख ठासून दाखवतात पण तेच जर हिन्दुनी केला तर तो हिन्दुत्वादी ठरतो असे का? जेव्हा एका राज्याचा मुख्यमंत्री कलम 370 वरुन धर्माच्या नावाखाली भारतात न फुतायाची भाषा करतो तेव्हा पत्रकार बंधू त्यावर लेख का लिहित नहीं?
    आज भारताची जी अवस्था आहे त्यात सगल्या जाती, जमती , पंथ, धर्मांच्या लोकाना आपण मागे राहिलो आहे आसे वाटते. म्हनुनच मराठा समजलापण राखीव जगा लगते. मग जे राखीव जगां मधे नहीं ते दुय्यम नागरिक आहेत असे मानायचे का?
    आणि आज हे सगळ जे होत आहे ति क्रियेची प्रतिक्रिया नहीं काय?
    समजला मार्ग हा नेता दाखवत असतो जसे मोदी आणि मंडली चुकात असतील तसेच ओवेसी, आजम खान सारखे मुस्लिम नेते चुकत नहीं का?
    कार्निक साहेब तुम्ही बाकि कही करू नका फ़क्त तुम्ही ज्या शहरात रहता तेथील मुस्लिम वस्तीतील अतिक्रमण काढून दाखवा.
    कही मिल्वायला कही तरी गमवाव लागत त्याची मुस्लिमाना अजिबात इच्चा नहीं. हे सगला कुठवर चालू द्यायच ते पण संगा?

  • Poras Khandait

    मला कळायला मारगा नाहीये आपण कोणत्या विश्वात वावरतोय जिथे सा रे गा मा पा सारख्या कार्यक्रमात जसाराज जोशी पिया हाजी आली साठी तितक्याच तन्मयतेन गाण गातोय आणि आम्ही इता कोणत्या दुय्यम नागरिकते बाबद इतका विचार मंथन करावा…..??? हिंदू आणि मुस्लिम काय दोघे ही देशा सारखेच की…… नको तिथे इतका वेळ घालवावा इतके मला नाही वाटत आपण रिकामे आहोत…… देश धर्मा पुढे आम्ही उगाच कुठल्या कुठे वेळ वाया घालवतोय???? जिथ आज मीडीया ला कृषि आणि नवीन तंत्रादण्यानावर लक्षा द्यायला हवा तिथे आम्ही काय करतोय त्याचा आत्मनिरीक्षण करायची गरज आहे………..

  • umesh jadhav

    घटनेच्या ४थ्या परीशिष्ठातील मार्गदर्शक तत्वा
    मधील कलम ४४ मध्ये शासन संस्थेने देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू
    करण्यासाठी प्रयत्नशील असायला हवं असं स्पष्ट नमूद केलं आहे.त्यासाठी सुसंवादाने
    समाजमन तयार करण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली.घटना समितीतील आंबेडकर नेहरू पटेल
    यांचा समान नागरी कायदा असावा असा आग्रह
    होता पण त्यावेळी सुद्धा मुस्लीम प्रतिनिधींनी विरोध केल्यामुळे भारतीय समाजाच्या
    कोणत्याच घटकावर त्यांच्या मनाविरुद्ध कोणताही कायदा लादायचा नाही ज्यामुळे
    राज्यघटना लोकशाही आणि राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येईल पण त्यासाठी समाजमन तयार
    करण्यासाठी योग्य ती पावलं शासन संस्थेने मात्र वेळोवेळी उचलावी अशी त्यांची
    भूमिका होती. गेल्या सहा दशकात शासन संस्थेने ह्या दृष्टीने किती प्रयत्न केले हा
    संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.त्यामुळे हे सरकार देशातील सर्व खास करून अल्पसंख्याक
    घटकांशी सुसंवाद, वातावरण निर्मिती वगैरेची पूर्व तयारी न करता जर हा कायदा पाशवी
    बहुमताच्या जोरावर राबवू पाहत असेल तर त्याला विरोध होणं स्वाभाविक आहे आणि तो
    होईलच.मुळात ह्या कायद्यामुळे कोणत्याच धर्माच्या चाली रिती रुढी परंपरांवर
    कोणत्याच प्रकारचं अतिक्रमण होणार नाही याची हमी सरकारने द्यायला हवी.समान नागरी
    कायदा हा स्त्री पुरुष समानतेची ग्वाही देतो मग ते कोणत्याही जाती धर्माचे का
    असेनात.निदान एवढं तरी प्रबोधन करणे शासन संस्थेला अशक्य नसावं.

  • prakash Vaze

    ARTICLE OF MR. KARNIK DOES NOT NEED TO BE TAKEN SERIOUS AS HE IS WRITING FROM CONGRESS OFFICE.
    From last 4 months nothing has happened which has disturbed communal harmony.

close