बालगुन्हेगार कायद्यातील सुधारणेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

August 7, 2014 10:02 AM0 commentsViews: 418

Juvenile

07 ऑगस्ट :  ज्युवेनाईल जस्टिस कायद्यातल्या सुधारणेला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. हे विधेयक आता मंजुरीसाठी संसदेत मांडले जाणार आहे. या सुधारणेमुळे बाल न्याय बोर्डाला 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालगुन्हेगारानं केलेला गुन्हा गंभीर आहे का आणि गुन्हेगाराला सुधारणेसाठी पाठवावं की त्याला प्रौढ समजून त्याच्यावर खटला चालवावा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आता न्याय दंडाधिकार्‍यांना मिळणार आहे. बलात्कार आणि खून प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी या सुधारणेची मोठी मदत होईल असं सांगण्यात येत आहे.

डिसेंबर 2012ला दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कार घटनेतील अल्पवयीन आरोपीला 3 वर्षाची सुधारणागृहात ठेवण्याची साधी शिक्षा दिली गेली होती. त्यानंतर ज्युवेनाईल क्राईमकडे सगळ्यांचं गांभीर्यानं लक्ष गेलं. त्याच पाश्‍र्वभूमीवर या निर्णयाचा विचार झाला आहे. बलात्कार, हत्या या प्रकरणांमध्ये या मुलांना सामान्य कोर्टाकडे पाठवायचं की नाही याचा निर्णय बोर्ड घेईल. पण या संशयितांना फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देता येणार नाही.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close