न्यायाधीश नियुक्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

August 14, 2014 6:00 PM0 commentsViews: 415

e court14 ऑगस्ट : लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही न्यायाधीश नियुक्ती विधेयक मंजूर झालंय. हा नव्यानं नियुक्त झालेल्या मोदी सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

या विधेयकामुळे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरली जाणारी कॉलेजियम पद्धत रद्द होणार आहे.

आता न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

हा आयोग सुप्रीम कोर्टाच्या तसंच देशातील 24 हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे आणि बदल्यांचे निर्णय घेईल. संसदेच्या दोन्ही सदनांत मंजूर झालेलं हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलंय.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close