कोळसा खाणवाटप बेकायदेशीरच : सुप्रीम कोर्ट

August 25, 2014 3:25 PM0 commentsViews: 503

sc on coal scam25 ऑगस्ट : संपूर्ण देशाला हादरावून सोडणार्‍या कोट्यवधीच्या कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला.
हे संपूर्ण कोळसा खाणवाटप सुप्रीम कोर्टाने बेकायदा ठरवलंय. कोळसा खाण वाटपाचा निर्णय घेणार्‍या छाननी समितीने याप्रकरणी नियमांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवलाय.

तसंच पुढचे आदेश मिळेपर्यंत 1992 ते 2009 दरम्यान एनडीए आणि यूपीएच्या काळात झालेलं कोळसा खाणवाटप बेकायदा ठरवण्यात आलंय. मात्र ते रद्द करण्यात आलेलं नाही. त्याचबरोबर या कोळसा खाणींमधून व्यावसायिक कारणांसाठी कोळसा काढता येणार नाहीये.

या प्रकरणी कुठल्याही प्रकारे नियमांचं पालन झालं नसल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलंय. त्यामुळे ज्यांना कोळसा खाणींचं वाटप झालं होतं त्याबाबत आता पुढे काय होणार हा प्रश्न उपस्थित झालाय.

कोळसा खाण वाटप प्रकरणाचा घटनाक्रम

- जुलै 1992 – कोळसा खात्याकडून छाननी समितीची स्थापना
- 14 जुलै 1992 – कोल इंडिया लिमिटेडच्या यादीत नसलेल्या 143 खाणींची यादी तयार
- 1993 ते 2005 – एकूण 70 खाणी आणि ब्लॉक्सचं वाटप
- 2006 ते 2010 – एकूण 146 खाणी आणि ब्लॉक्सचं वाटप
- मार्च 2012 – 2004 ते 2009 खाणवाटपांवर कॅगचं प्रश्नचिन्हं, खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना 10.67 लाख कोटींचा फायदा झाल्याचा ठपका
- ऑगस्ट 2012 – कॅगचा अंतिम अहवाल संसदेत सादर, नुकसानीचा आकडा कमी करून 1.86 लाख कोटी
- मार्च 2013 – तपास अहवालाचे तपशील सरकारला न देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे सीबीआयला निर्देश
- 26 एप्रिल 2013 – तपास अहवाल तत्कालीन कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांना दाखवल्याचा सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा खुलासा
- 11 जून 2013 – नवीन जिंदाल आणि दासरी नारायण राव यांच्याविरोधात एफआयआर
- 16 ऑक्टोबर 2013 – कुमारमंगलम बिर्ला आणि पी.सी. परख यांच्याविरोधात एफआयआर
– ऑगस्ट 2014 – कुमारमंगलम बिर्ला आणि पी.सी. परख यांच्याविरुद्धचा खटला बंद करण्याचा सीबीआयचा निर्णय
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close