कलंकित मंत्र्यांची लगाम पंतप्रधानांच्या हाती !

August 27, 2014 1:51 PM0 commentsViews: 996

Modi and Supreme court

27 ऑगस्ट : कलंकित मंत्र्यांविरोधातली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची केंद्रात किंवा राज्यात मंत्रिपदी नियुक्ती करायची की नाही, याचा निर्णय आम्ही पंतप्रधानांच्या विवेकावर सोडतो, असं कोर्टाने म्हटलंय. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविरोधात मनोज नरूला यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने आज निकाल सुनावला.

गुन्हेगारी किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या खासदारांना मंत्रीपद द्यायचं की नाही हा निर्णय कोर्टाने पंतप्रधानांच्या विवेकावर सोपवला आहे. राज्यघटनेने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांवर खूप विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे त्यांनी जबाबदारीने आणि नैतिकतेने वागावं, अशी अपेक्षा आहे, असं म्हणत कोर्टानं हा चेंडू पंतप्रधानांकडे टोलवला आहे. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालच्या पाच न्यायमूतीर्ंच्या खंडपीठाने एकमताने हा निकाल सुनावला आहे.

पाच न्यायमूतीर्ंच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला असला तरी न्यायमूर्ती कुरीयन जोसेफ आणि न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर यांनी स्वतंत्र निरीक्षणही नोंदवले आहे. एखाद्या व्यक्तीवर संशय असल्यास तिला प्रशासकीय सेवांमधून बेदखल करण्यात येतं, त्याचप्रमाणे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या राजकारण्यांना मंत्रिमंडळात घेऊ नये, असं मत या दोन न्यायमूतीर्ंनी नोंदवले आहे. कलंकित नेते मंत्रिमंडळात असू नये, असं या न्यायमूतीर्ंचे मत असलं तरी हे ठरवण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे पंतप्रधानांचा आहे, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close