कोळसा खाण वाटप बेकायदेशीर ठरवू नका !

September 1, 2014 11:38 PM0 commentsViews: 247

Image img_216572_coalscammaharashtra33_240x180.jpg01 सप्टेंबर : देशामध्ये वीजसंकट तीव्र झाल्याने सगळं कोळसा खाण वाटप रद्द करू नये अशी विनंती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केलीय.कोळसा खाण वाटप बेकायदेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता मात्र केंद्र सरकारने आज याबद्दल कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.

ज्या 46 खाणींमधून आता कोळसा मिळायला सुरुवात झालीय, अशा खाणींचं वाटप रद्द करू नये अशीही विनंती त्यांनी केलीय. कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. ही सुनावणी 9 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

1992 ते 2009 दरम्यान एनडीए आणि यूपीएच्या काळात झालेलं कोळसा खाणवाटप बेकायदा ठरवण्यात आलंय. मात्र ते रद्द करण्यात आलेलं नाही. त्याचबरोबर या कोळसा खाणींमधून व्यावसायिक कारणांसाठी कोळसा काढता येणार नाहीये.

कोळसा खाण वाटप प्रकरणाचा घटनाक्रम

- जुलै 1992 – कोळसा खात्याकडून छाननी समितीची स्थापना
- 14 जुलै 1992 – कोल इंडिया लिमिटेडच्या यादीत नसलेल्या 143 खाणींची यादी तयार
- 1993 ते 2005 – एकूण 70 खाणी आणि ब्लॉक्सचं वाटप
- 2006 ते 2010 – एकूण 146 खाणी आणि ब्लॉक्सचं वाटप
- मार्च 2012 – 2004 ते 2009 खाणवाटपांवर कॅगचं प्रश्नचिन्हं, खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना 10.67 लाख कोटींचा फायदा झाल्याचा ठपका
- ऑगस्ट 2012 – कॅगचा अंतिम अहवाल संसदेत सादर, नुकसानीचा आकडा कमी करून 1.86 लाख कोटी
- मार्च 2013 – तपास अहवालाचे तपशील सरकारला न देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे सीबीआयला निर्देश
- 26 एप्रिल 2013 – तपास अहवाल तत्कालीन कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांना दाखवल्याचा सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा खुलासा
- 11 जून 2013 – नवीन जिंदाल आणि दासरी नारायण राव यांच्याविरोधात एफआयआर
- 16 ऑक्टोबर 2013 – कुमारमंगलम बिर्ला आणि पी.सी. परख यांच्याविरोधात एफआयआर
– ऑगस्ट 2014 – कुमारमंगलम बिर्ला आणि पी.सी. परख यांच्याविरुद्धचा खटला बंद करण्याचा सीबीआयचा निर्णय

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close