कविता करकरे यांची प्रधान समितीच्या अहवालावर टीका

May 29, 2009 7:39 AM0 commentsViews: 16

29, मे मुंबई हल्ल्याबाबतचा प्रधान समितीचा अहवाल हा वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेले पोलीस अधिकारी हेमंत करकरेंच्या पत्नी कविता करकरे यांनी प्रधान समितीचा अहवाल हा दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप करत त्या अहवालावर टीका केली आहे. त्या आयबीएन-लोकमतच्या आजचा सवाल या कार्यक्रमात बोलत होत्या. या अहवालाचे निष्कर्ष आणि शिफारसी दहशतवादाशी लढायला कुचकामी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. 26/11 च्या अतिरेकी हल्ल्यानं मुंबई शहरच नव्हे तर अवघं जग हादरलं. या भयानक हल्ल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आपली पदं गमवावी लागली. पण बड्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांवर मात्र कोणतीच कारवाई झाली नाही. याविरोधात विरोधकांनी आवाज उठवल्यानंतर राज्य सरकारनं राम प्रधान समिती नेमली. जवळपास चार महिन्यांनतर समितीनं सरकारला अहवाल सादर केला. पोलिस यंत्रणेत असलेल्या त्रुटी आणि त्या सुधारण्यासाठी सुचवण्यात आलेले बदल यावरही राम प्रधान समितीने माजी पोलिस अधिकारी जी. बालचंद्रन यांच्या मदतीने काम केलं. मुंबईवर 26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या वेळी पोलिस यंत्रणेच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राम प्रधान समितीने मुंबई पोलिसांना क्लीन चीट दिली . मात्र राज्यसरकारला राम प्रधान समितीने दिलेला अहवाल हा राज्य सरकारने आपल्याला पाहिजे तसा बनवून घेतला असल्याचा असा आरोप विरोधी पक्षाने केला. विरोधी पक्षांच्या आरोपाने कविता करकरे मात्र दुखावल्या आहेत. खरं म्हणजे समिती नेमण्याची काही गरज नव्हती. हा गुडीगुडी ऍपरोच देण्यात येणार असल्याची मला कल्पना होती, असं कविता करकरे म्हणाल्या. तसंच स्टेट गर्व्हनमेंट, पोलीस डिपार्टमेन्ट, इंटेलिजन्टस् ब्युरो, कोस्टल गार्ड सिक्युरिटी यांच्यात जो सुसंवाद नव्हता ते खरं बाहेर आलं पाहिजे, असंही त्या म्हणाल्या. पोलीस खात्यावर जर असे अन्याय होत राहिले तर आम्हाला कधीच न्याय मिळणार असं कठोर शब्दात त्यांनी सांगितलं. त्यावेळी त्यांनी आपल्या पतीची शहीद हेमंत करकरेंची एक आठवण सांगितली. '' 26/11 ला माझे मित्र न खातापिताच गेले होते. जेव्हा कॉल आला तेव्हा अर्धवट जेवण सोडून एका हातात बूट घेऊन ते गाडीत बसले होते, ' कविता करकरेंनी बोलताना हेमंत करकरेंची रक्ताने माखलेली डायरी दाखवली, " मला वाटतं प्रत्येक नागरिकाने ही डायरी बघावी. त्या दिवशी मिनिस्टर वातानुकुलित घरात होते. त्यांना त्या दिवशी भरपूर पोलीस संरक्षण होतं. आयएएस ऑफिसर वातानुकुलित गाडीत फिरत होते. आणि आयपीएस ऑफिसर, पोलीस ऑफिसर शहीद झाले. आयपीएस आणि पोलीस ऑफिसरविषयी सगळं मिनिस्टरनं ठरवायचं. आणि आम्ही अशा आठवणी जपत आयुष्य जगायचं. हा कुठला न्याय आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला. प्रधान समितीने त्यांच्या 100 पानांच्या अहवालात 50 पोलिसांच्या मुलाखती घेतल्या. पोलीस कन्ट्रोल रूम लॉग्जचं परीक्षण केलं. हल्ल्याच्या ठिकाणांना भेटी दिल्या. पण समितीने कोणत्याही अधिकार्‍याला जबाबदार धरलं नाही. तसंच अनेक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केलं. गुप्तचर संस्थांनी दिलेल्या माहितीनंतर पोलिसांची हल्ल्यावेळी काय भूमिका होती, याची प्रधान समितीनं चौकशी केली. पण हल्ल्याचं सारं खापर केंद्र सरकारवर फोडलं. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला अचूक माहिती मिळाली नव्हती. त्यामुळे अतिरेक्यांच्या कारवाईचा अंदाज आला नाही. असं समितीनं या अहवालात म्हटलंय. एक प्रकारे समितीनं राज्य सरकारचीच बाजू उचलून धरली आहे.

close