मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव

November 15, 2014 7:10 PM0 commentsViews:

cm on maratha aarakshan15 नोव्हेंबर : मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज (शनिवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करणार असल्याचंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

आघाडी सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण मंजूर केलं होतं. मात्र आघाडी सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. मुस्लिम समाजाला फक्त शिक्षणात आरक्षण देण्यास कोर्टाने संमती दर्शवली. तर मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नाही असं मत नोंदवत स्थगिती दिली आहे. मराठा आरक्षणावर स्थगिती मिळाल्यामुळे आघाडी सरकारने नव्या फडणवीस सरकारवर खापर फोडलं.

पण नवं सरकार हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच आहे आणि यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाणार असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं. आज शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार असा निर्णय झालाय.तसंच हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापणार आणि मंत्रिमंडळाची उपसमितीही स्थापन केली जाणार असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. नारायण राणे समिती संदर्भात हायकोर्टाने घेतलेल्या आक्षेपांची शहानिशा करण्यासाठी अभ्यासगट नेमणार असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलंय. मात्र. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकही नेता हजर नव्हता.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close