युपीए करणार नवा अन्नसुरक्षा कायदा

June 29, 2009 8:32 AM0 commentsViews: 17

29 जून आम आदमीला अधिक सक्षम करण्यासाठी नव्याने सत्तेवर आलेल्या युपीए सरकारने अन्नसुरक्षेची योजना आखावी अशी सूचना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सोनिया गांधी यांनी केली आहे. त्यासाठी गरिबांना अन्न सुरक्षितता देण्यासाठी युपीए सरकारने एका विशेष अन्न सुरक्षा कायदा बनवण्याचं आश्‍वासन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दिलं आहे. मात्र अन्नाची सुरक्षितता पुरवण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणजे रेशनिंग दुकानांची प्रणाली निर्माण केली, ती पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचं चित्र दिसत आहे. अशा परिस्थितीत नव्या अन्न सुरक्षेसाठी पर्यायांचा विचार होऊन नवा कायदा आणणं आवश्यक आहे. तसंच धान्य खरेदीत स्मार्ट कार्डांचा वापर व्हावा, असं अर्थतज्ज्ञ आणि कमॉडिटी मार्केट अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. सध्या केंद्र सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करून धान्य खरेदी करतं. हे धान्य देशभरातल्या सुमारे पाच लाख रेशन दुकांनामार्फत वितरीत केलं जातं. यात धान्य खरेदीच्या शिवाय पॅकिंग, धान्याची साठवणूक, वाहतूक यांवरही कोट्यवधींचा खर्च होतो. आणि तरीही गरिबांना धान्य मिळतच नाही असं एनएसएस म्हणजे नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचा अभ्यास सांगतो. नॅशल सॅम्पल सर्व्हेच्या अभ्यासातून काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. ग्रामीण भागातल्या 47 टक्के गरिबांना तर शहरी भागातील 76 टक्के गरीबांना रेशनिंगचा लाभ मिळतच नाही.ग्रामीण भागातल्या गरिबांच्या जेवणातले फक्त 19 टक्के धान्य रेशनद्वारे मिळालेलं असतं. तर शहरात याचं प्रमाण 18 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ, गरिबांचं 80 टक्क्यापेक्षा जास्त अन्न खुल्या बाजारातून येतं किंवा ते उपाशी अर्धपोटी राहतात.एनएसएसच्या सर्वेनुसार महाराष्ट्रातले 48 टक्के गरीब, 38 टक्के मध्यमवर्गीय तर 18 टक्के उच्च मध्यमवर्गीय जनता ज्वारी, बाजरी आणि नागली खातात. यात गरीब दरडोई 5 किलो, मध्यमवर्गीय दरडोई 4 किलो तर उच्च मध्यमवर्गीय दरडोई 3किलो हे भरड धान्य खातात. महाराष्ट्रातल्या लोकांना अन्न धान्य खरेदीसाठी तसंच रेशनिंग व्यवस्थेमधला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी स्मार्ट कार्ड दिलं द्यावं, असं मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. याविषयी अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर सांगातात की, अन्न धान्य खरेदीसाठी स्मार्ट कार्ड जर सर्वांना दिलं तर गरीब आपल्या आवडीचं, सवयीचं धान्य कोणत्याही दुकानातून घेतील. आणि दरमहिन्याला त्या कार्डवर त्या महिन्याचं अनुदान इलेक्ट्रॉनिकली जमा होइल. यात सर्व रेशन व्यवस्था तिच्या दोष आणि भ्रष्टाचारासह वगळली जाते. ' ग्राहकांनी स्मार्ट कार्ड वापरलं तर त्याचे फायदे अनेक आहेत. स्मार्ट कार्ड वापरण्यामुळे ग्राहकाला धान्य निवडीचं स्वातंत्र्य असणार आहे. त्यामुळे चांगल्या दर्जाचं धान्य गरिबांना अगदी सहजतेने मिळू शकणार आहे. दुकानाची वेळ, ठिकाण, दुकानदाराची मर्जी यावर मात केली जाणार आहे. स्मार्ट कार्डाच्या वापरात स्वस्त धान्य आणि खुला बाजार अशी दुहेरी बाजार व्यवस्था नसल्याने काळाबाजार बंद होणार आहे. दुकानदारांची मक्तेदारी संपून स्पर्धा निर्माण होईल जिचा लाभ गरीबाना थेट पोहोचेल. सरकारी खरेदी संपल्याने शेतकरीही खुल्या बाजारपेठेचे लाभार्थी बनतील. भरड धान्याच्या उत्पादक शेतक-यांनाही स्मार्ट कार्ड योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 15 लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जाहीरनाम्यात गरीब व वंचित लोकांना अन्न सुरक्षेची हमी देण्याचे आश्‍वासन दिलं होतं. याची पूर्तता करण्याला सरकारला अग्रकम द्यावा लागणार आहे. फक्त हे करण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. कारण नोकरशाही आणि दुकानदार कार्यकर्ते याला विरोध करतीलच. सरकार ही इच्छाशक्ती दाखवतं का हेच पहावं लागणार आहे.

close