मॅटचा सरकारला दणका, मागसवर्गीयांना बढत्यांमध्ये आरक्षण रद्द

December 2, 2014 2:43 PM0 commentsViews:

gov_job402 डिसेंबर : हायकोर्टात मराठा आरक्षणाची लढाई हरल्यानंतर राज्य सरकारला आज (मंगळवारी) आणखी एका धक्का बसलाय. 10 वर्षांपूर्वी शिंदे सरकारच्या काळात मंजूर झालेला ‘मागासवर्ग पदोन्नती कायदा’ महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण म्हणजेच मॅटने रद्द केलाय. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना यापुढे बढतींमध्ये आरक्षण मिळू शकणार नाहीये.

मागासवर्गीय समाजाला नोकरींमध्ये बढती मिळावी यासाठी दहा वर्षांपूर्वी तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘मागासवर्ग पदोन्नती कायदा’ मंजूर केला होता. या कायद्यामुळे मागसवर्गीयांना शासकीय नोकर्‍यांमध्ये बढतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण आज मॅटने ‘मागासवर्ग पदोन्नती कायदा’ रद्द केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय कर्मचर्‍यांना यापुढे बढतींमध्ये आरक्षण मिळू शकणार नाहीये. मॅटने हा महत्त्वाचा निकाल दिलाय. हा कायदा घटनाबाह्य असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काढलेला जीआरही मॅटने रद्द केलाय. पण या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आलाय. या एका वर्षात राज्य सरकार नवा किंवा सुधारित कायदा आणू शकतं. तसंच राज्य सरकारकडे या निकालाविरोधात हायकोर्टात जाण्याचा मार्गही मोकळा आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता काय भूमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close