पॅकेजबाबत राजकीय दुष्काळ टळावा तरच…

December 11, 2014 11:08 PM0 commentsViews:

maharashtra drought_322आशिष जाधव, नागपूर

11 डिसेंबर : राज्य सरकारने आज (गुरुवारी) दुष्काळग्रस्तांसाठी 7 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. त्यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या शेतकर्‍याचं तीन महिन्यांचं वीज बिल माफ आणि कर्जाची पुनर्रचना अशा महत्त्वाच्या घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. मात्र, विरोधकांनी हे पॅकेज अपुरं असल्याची टीका केलीये. पण पॅकेज हे नेहमी दुष्काळावर उत्तर जरी असलं याची पुर्तता कशी होणार हा मोठा प्रश्न आहे.

सोमवारपासून विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झालं. तेव्हापासून विरोधकांनी दुष्काळाचा मुद्दा लावून धरला होता. काल अखेर त्यावर चर्चा सुरू झाली आणि आज राज्य सरकारनं आज दुष्काळग्रस्तांसाठी 7000 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. त्यामध्ये तातडीच्या आणि दीर्घकालीन योजनांचा समावेश आहे. तातडीच्या योजनांमध्ये विदर्भ, मराठवाड्यातल्या शेतकर्‍यांचं गेल्या तीन महिन्याचं कृषी वीजबिल पूर्णपणे माफ केलं जाणार आहे. वीजेचे अवैध कनेक्शन्स कट न करता नियमित केले जातील, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाईल. 5 लाख शेतकर्‍यांनी सावकारांकडून घेतलेलं कर्ज माफ केलं जाणार आहे. तसंच कृषी संजीवनी योजनेला 5 मार्च 2015 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलीये.

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पॅकेज जाहीर करणं ही सरकारची नेहमीचीच उपाययोजना आहे. आतापर्यंत दुष्काळ निवारणासाठी अनेक पॅकेजेस जाहीर झाली. पण परिस्थिती बदलली नाही. त्यामुळे राज्याला दुष्काळातून कायमचं मुक्त करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय करत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

दीर्घकालीन उपायांमध्ये शेतीच्या विकासासाठी 34 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. पाण्याची बचत करण्यासाठी ठिबक सिंचन, सिंचनाचं अनुदान पुन्हा सुरू केलं जाणार आहे. त्यासाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार योजना राबवली जाणार आहे. वेगवेगळ्या विभागांच्या जलसंधारण योजनांचं एकत्रीकरण करण्याचा आणि प्रत्येक गावाचं वॉटर ऑडिट करण्याचा उपायही आखण्यात येणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे विरोधक या घोषणांवर खुश नाहीत.

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यानं दुष्काळाचं राजकारण पाहिलंय. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या भूमिका बदलल्यात. त्यामुळे त्यांच्या भाषेत बदल होणं स्वाभाविक आहे. या राजकारणात शेतकर्‍यांचं खरंच काही भलं होणार का हा प्रश्न उरतोच.

वर्षभरात 5000 गावं दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी सोडलाय. हे बोलणं जितकं सोपं आहे, तितकंच प्रत्यक्षात उतरवणं कठीण आहे. त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीबरोबरच सरकार आणि विरोधकांमध्ये समन्वय असणंही आवश्यक आहे. या अटी प्रत्यक्षात उतरतील का हा प्रश्नच आहे.

दुष्काळासाठी पॅकेज – तातडीच्या योजना
– विदर्भ, मराठवाड्यातल्या शेतकर्‍यांना दिलासा
– गेल्या 3 महिन्याचं कृषी वीज बिल पूर्ण माफ
– अवैध कनेक्शन्स कट न करता नियमित करणार
– दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कर्जाची पुनर्रचना
– शेतकर्‍यांनी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाला माफी
– कृषी संजीवनी योजनेला 5 मार्च 2015 पर्यंत मुदतवाढ

 दीर्घकालीन योजना
– शेतीच्या विकासासाठी 34,500 कोटींची तरतूद
– ठिबक सिंचनाचं अनुदान पुन्हा सुरू करणार
– ठिबक सिंचन अनुदानासाठी 300 कोटींची तरतूद
– दुष्काळमुक्तीसाठी जलयुक्त शिवार योजना
– विभागवार जलसंधारण योजनांचं एकत्रीकरण
– प्रत्येक गावाचं वॉटर ऑडिट
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close