कर्नाटक सरकारच्या मनसुब्यावर पाणी, मराठीजनांच्या जमिनी वाचल्यात

January 1, 2015 4:13 PM0 commentsViews:

karantak01 जानेवारी : बेळगाव शहराच्या आजुबाजूच्या परिसरातील मराठी शेतकर्‍यांची जमीन बळकावण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या मनसुब्यावर केंद्र सरकारने पाणी फेरले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारच्या या मास्टर प्लॅनवर आक्षेप घेतला असून बेळगाव शहराच्या सभोवतीची सुपीक जमीन कोणत्याही व्यावसायिक कारणासाठी वापरू नये अशी सूचना कृषी मंत्रालयाने केली आहे.

कर्नाटक सरकारने मराठी जणांच्या बेळगाव शहराच्या लगत असलेल्या 25 खेड्यांमधील जमीन बळकावण्याचा डाव आखलाय. कर्नाटक सरकारने यासाठी मास्टर प्लान 2021 ही तयार केलाय. यात 30 हजार एकरपेक्षा जास्त सुपीक जमीन विविध विकासकामांसाठी लाटण्याची तयारी केलीये. बेळगावच्या आसपासचा मराठी टक्का कमी करण्यासाठी हे सगळं केलं जातंय, असा आरोप इथल्या शेतकर्‍यांनी केला आणि कर्नाटक विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची दखल घेत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव पटेल यांनी कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलंय. बेळगाव शहराच्या सभोवतालची सुपीक जमीन कोणत्याही व्यावसायिक कारणासाठी वापरू नये, असं स्पष्ट शब्दात या पत्रात कर्नाटक सरकारला सुनावण्यात आलंय. तसंच अतिशय खास कारणासाठीच पिकाऊ जमिनीचा वापर बदलावा, असंही या पत्रात म्हटलं आहे. तर कर्नाटकचे नगरविकास मंत्री विनय कुमार सोरके यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close