एफआरपीसाठी राज्य सरकार घालणार केंद्राकडे साकडं

January 14, 2015 8:13 PM0 commentsViews:

cm on frp14 जानेवारी : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं ऊस दरासाठी रान पेटवल्यानंतर एफआरपीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. अखेर राज्य सरकारने याची दखल घेत केंद्राकडे मदतीसाठी साकडं घालणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेणार आहे.

गेल्या तीन दिवसांपासून उसाला योग्य दर मिळावा यासाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं छेडले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पेटलेल्या आंदोलनाचा वणवा राज्यभरात पसरला. राज्य सरकारने आता या प्रकरणी हालचाली सुरू केल्या आहेत. एफआरपीसाठी केंद्रसरकार मदत करू शकतं का या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राचं शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना भेटणार आहे. राज्यात केवळ 17 साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार दर दिलाय. 160 कारखान्यांनी एफआरपीनुसार दर देणं नाकारलंय. येत्या 8 दिवसांत एफआरपीनुसार दर दिला नाही तर साखर जप्त करण्यात येईल, अशी नोटीस या कारखान्यांना बजावलीये अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. साखर कारखानदारी अडचणीत येऊ नये म्हणून एफआरपीचा दर आणि साखर कारखान्यांनी दिलेला दर यांच्यामधला फरक केंद्र देऊ शकेल का यासंदर्भात राज्य सरकार विचार केंद्राशी चर्चेचा विचार करत असल्याचंही सहकार आणि पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलंय.

एफआरपी म्हणजे काय?

– एफआरपी म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईज, अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर
– उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावर साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरून एफआरपी निश्चित केला जातो
– केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं
– या वर्षीच्या हंगामासाठीचा एफआरपीचा दर रु. 2200 प्रतिटन ठरवण्यात आला आहे
– उसाचा उतार वाढला की एफआरपी वाढतो
– यावर्षी साखर कारखान्यांना एफआरपीनुसार उसाला भाव देणं कठीण जातंय
– आंतरराष्ट्रीय आणि देशी बाजारपेठेत साखरेचे दर पडले आहेत आणि बँका कारखान्यांना याच बाजारभावानुसार उचल देतात
– बँकांनी दिलेली उचल आणि एफआरपी यांच्यात किमान 400 रुपयांचा फरक पडतोय
– एफआरपीनुसार पैसे शेतकर्‍यांना दिले, तर कारखान्यांना प्रतिटन 400 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागू शकतो
– रु. 400चा फरक सरकारने द्यावा, अशी मागणी साखर कारखाने करताहेत
– कारखान्यांना राज्य सरकार एक नवा पैसा देणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतलीये
– साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने मदत करावी, अशी मागणी शरद पवारांनी केलीये

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close