फडणवीस सरकारपुढे आर्थिक पेच कायम !

February 4, 2015 10:55 PM0 commentsViews:

cm fadanvisआशिष जाधव, मुंबई

04 फेब्रुवारी : देवेंद्र फडणवीस सरकारला येत्या 7 फेब्रुवारीला 100 दिवस पूर्ण होत आहेत. जनतेच्या प्रचंड अपेक्षांचं ओझं घेऊन हे सरकार सत्तेत आलंय. पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी बरी नाही. त्यामुळे विवंचनेत सापडलेल्या फडणवीस सरकारला अनेक कटू निर्णय घेणं भाग पडलंय. त्याबरोबरच आर्थिक परिस्थितीवर श्‍वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णयही राज्य सरकारनं जाहीर केलाय.

‘मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की…’30 ऑक्टोबर 2014ला देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची सूत्रं हाती घेतली, तेव्हा तळाला गेलेल्या सरकारी तिजोरीनं त्यांचं स्वागत केलं. कर्जाचा आकडा 3 लाख कोटींच्या वर गेलेला. त्यात राष्ट्रपती राजवट आणि निवडणूक कालावधीमध्ये महसुली उत्पन्नाला खीळ बसली. त्याचा थेट फटका विकासकामाला बसलाय. चालू आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 2014-15साठी अर्थसंकल्पात एकूण 57,258 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 60 टक्के म्हणजे साधारणपणे 32,000 कोटींचा निधी खर्च करता येणार आहे. त्याचा फटका रस्ते, पाणी-पुरवठा, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांच्या कामाला बसलेला दिसतोय.

सध्याच्या अर्थसंकल्पाचा ताळेबंद तपासला तर, अर्थसंकल्पात एकूण 57,258 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. तरीही तब्बल 83,556 कोटींची विकासकामं हाती घेण्यात आली. या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी निम्म्याहून कमी म्हणजे फक्त 26,298 कोटी इतकाच निधी वापरला गेलाय. एकूण 29 विभागंपैकी 18 विभागांनी तरतुदीच्या 30 टक्के निधीही वापरलेला नाही. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत राज्यावर लागोपाठ दुष्काळ पडला. तरीही कृषी, पशूसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यपालन, जलसंपदा, महिला आणि बाल कल्याण या खात्यांना जवळपास 50 टक्के रक्कम खर्च करता आली नाही. त्यामुळे विरोधक सरकारवर कडाडून टीका करत आहेत.

कर्जाचा वाढता बोजा, त्याबरोबर प्रशासकीय खर्च आणि घटलेलं महसुली उत्पन्न यामुळे येत्या मार्चमध्ये अर्थसंकल्प मांडताना राज्य सरकारला बरीच कसरत करावी लागणार आहे.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती

- आर्थिक तरतुदींमध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत कपातीचा निर्णय
- 2014-15साठी 57 हजार 258 कोटींची तरतूद
- त्यापैकी 32 हजार कोटी खर्च शक्य
- रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन, पायाभूत सुविधांच्या कामाला फटका
- अर्थसंकल्पातली तरतूद – 57 हजार 258 कोटी
- हाती घेतलेली कामं – 83 हजार 556 कोटी
- वापरला गेलेला निधी – 26 हजार 298 कोटी
- 29 पैकी 18 विभागांनी 30 टक्क्यांहून कमी निधी वापरला
- गेल्या काही वर्षांत राज्यावर दुष्काळाचं संकट
- कृषी; पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यपालन
- जलसंपदा; महिला आणि बालकल्याण या खात्यांकडून 50 टक्के निधी खर्च

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close