नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि आबा !

February 16, 2015 11:50 PM0 commentsViews:

mahesh tiwari ibn lokmat gadchiroliमहेश तिवारी, रिपोर्टर, आयबीएन लोकमत

गडचिरोली राज्यातलाच नव्हे तर देशातल्या अतिपंचवीस मागास जिल्ह्यात समावेश असलेला, सतत माओवाद्यांच्या हिंसक कारवायांनी होरपळणारा जिल्हा आहे. अशा जिल्ह्यात सहसा कोणी काम करायला तयार होत नाही. गडचिरोलीत बदली म्हणजे शिक्षा समजल्या जाणार्‍या या जिल्ह्यात पालकमंत्रिपद म्हणजे आव्हान, त्यातही कुठलाही राजकीय लाभ नसल्याने या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले तरी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी वेळ द्यायला बाहेरचे पालकमंत्री उत्सुक नसतात. अशा कठीण जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद आव्हान म्हणून स्वीकारत असल्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी 31 डिसेंबर 2009 रोजी जाहीर केले आणि गडचिरोली जिल्ह्याला नवीन वर्षानिमित्त आबांच्या पालकमंत्रिपदाची भेट मिळाली.

r r patil photo ibnlokmat.tv (32)त्यानंतर आर.आर. पाटील यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून 12 जानेवारी 2010 ला गडचिरोलीचा पहिला दौरा केला. त्यावेळी पहिल्याच दौर्‍यात आबांनी चक्क मोटारसायकलवर गडचिरोलीलगतच्या गावांचा दौरा केला होता. कुठलीही सुरक्षा न घेता मोटारसायकलवर फिरून आबांनी या भागातल्या आरोग्य केंद्र शाळांची अवस्था याची माहिती घेतली. पहिल्याच दौर्‍यात आबांना आरोग्य शिक्षण या मूलभूत सोयीची दुरवस्था दिसून आल्यानंतर आबांनी गंभीर दखल घेऊन प्रशासनाला धारेवर धरलं. महत्त्वांचं म्हणजे दुर्गम भागात शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, डॉक्टर, आरोग्यसेविका मुख्यालयात राहतात की नाही, यासाठी गृहखात्याचा वापर करून पोलीस आणि सीआयडीमार्फत केलेल्या चौकशीत दुर्गम भागात हे अधिकारी, कर्मचारी राहत नसल्याचे आढळल्याने त्या अहवालाच्या आधारे काहींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्या कारवाईच्या धसक्याने अनेक जण मुख्यालयात राहायला लागले. उल्लेखनीय म्हणजे आर.आर. पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे असूनही आबांनी कधीही गडचिरोलीत पक्षीय राजकारण न करता सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांना सोबत घेऊनच विकासाचे नियोजन केले होते.

आर.आर. पाटील यांनी प्रत्येक महिन्यात गडचिरोलीला दोन दिवस दिले. गडचिरोलीत मुक्काम करून प्रत्येक दौर्‍यात दुर्गम भागातला दौरा करून त्या भागातल्या समस्या समजून घेण्याचा आबांनी प्रयत्न केला होता. माओवाद्यांचे गड समजल्या जाणार्‍या भामरागड, सिरोंचा, कोरची, धानोरा, अहेरी, एटापल्ली या तालुक्यांना आबांनी आवर्जून भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या समजून घ्यायचे. त्याचबरोबर दुर्गम भागात माओवाद्यांशी लढणार्‍या पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना भेडसावणार्‍या समस्या समजून घेऊन आबांनी त्याकडे लक्ष दिले. त्यामुळे आज गडचिरोली पोलिसांकडे मुंबईपेक्षाही आधुनिक यंत्रणा हॅलिकॉप्टरसह उभी आहे. आर.आर. पाटील यांना गडचिरोलीच्या सततच्या दौर्‍यात मुंबईच्या मंत्रालयात बसून होणारं गडचिरोली संदर्भातलं फसवं नियोजन लक्षात आल्याने आबांनी मंत्रालयातल्या काही विभागांच्या सचिवांना गडचिरोली जिल्ह्याचे दौरे करायला भागही पाडले होते. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर काही बदल झाले, महत्त्वाचे म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातल्या समस्यांवर आबांनी मंत्रालयातल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल चार तासांचे प्रेझेंटेशन घडवून सगळ्या मंत्र्यांसमोर या जिल्ह्यातल्या खर्‍या समस्या आणि परिस्थितीची जाणीव करून दिली होती.

patil in gadchiroliएखाद्या जिल्ह्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल चार तास मिळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या गडचिरोली जिल्ह्याचा वार्षिक विकास निधी पंचवीस कोटी होता तो आबांनी मुंबईत स्वत:ची ताकद वापरून दीडशे कोटी करून घेतल्याने गडचिरोली जिल्ह्याला गेल्या साडेचार वर्षांत आठशे कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. तब्बल दीडशेपेक्षा जास्त गावांचा वीजपुरवठा तब्बल पंधरा वर्षांपासून बंद होता. आबांनी महावितरणला निधी उपलब्ध करून देऊन या गावांचा वीजपुरवठा सुरू करायला लावल्याने दुर्गम भगात वीज पोहोचली. आर.आर. पाटील यांच्या जिद्दीने केंद्र सरकारच्या वनहक्क कायद्याची देशात सर्वाधिक यशस्वी अंमलबजावणी गडचिरोलीत होऊन तब्बल तीस हजार आदिवासींना जमिनीच्या मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी कृषी महाविद्यालय मंजूर करून घेताना आबांनी या जिल्ह्यात दुर्गम भागातल्या गरीब परिस्थितीतल्या पन्नास विद्यार्थ्यांना पुण्यात दीपक पायगुडेंच्या सैनिकी शाळेत मोफत शिक्षणाची संधी मिळवून दिली. ज्या मुलांना कधी इंग्रजी बोलता येत नव्हतं ती मुले दहावीत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली.

तीन राज्यांना जोडणारे पाचशे कोटींचे गोदावरी, इंद्रावती, प्राणहिता नदीवरील आंतरराज्यीय पूल केंद्र सरकारकडे आपली ताकद वापरून त्यासाठी लागणारा निधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मंजूर करून घेतल्याने गोदावरी नदीवरील पुलाचे काम शेवटच्या टप्प्यात असून इंद्रावती, प्राणहिता या दोन नद्यांवरील पुलाचे काम सुरू होत असून यामुळे गडचिरोलीचा दुर्गम भाग छत्तीसगडसह तेलंगणा अशा तीन राज्यांचा सीमावर्ती भाग देशाच्या मध्यवर्ती भागात दिसणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे आबांनी पालकमंत्रिपद स्वीकारले त्यावेळी माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया वाढलेल्या होत्या. आबांनी रवींद्र कदम यांची गडचिरोलीत डीआयजी पदावर नियुक्ती केल्यानंतर परिस्थिती बदलली. गेल्या दोन वर्षांत माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया रोखण्यासह तब्बल पंचवीस माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात पोलिसांना यश आले. माओवाद्यांच्या आत्मसमर्पण योजनेत बदल घडविल्याने मोठ्या प्रमाणात माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले.

एकूण गडचिरोली पोलिसांचं माओवादविरोधी यश आता देशभरातल्या नक्षलप्रभावित भागात गडचिरोली पॅटर्न म्हणून राबविला जात आहे. आबांच्या पालकमंत्रिपदाच्या काळात आबांना माओवाद ही समस्या केवळ बंदुकीने सुटणारी समस्या नसून सामाजिक, आर्थिक समस्या असल्याचे लक्षात आल्याने आबांनी त्यादृष्टीने प्रयत्न केले. सांगली जिल्ह्यातील आबांच्या तासगाव ते गडचिरोली लांब अंतर असतानाही कुठलाही राजकीय लाभ न घेता पालकमंत्री हा केवळ झेंडा मंत्री नसतो हे आबांनी तब्बल 80 दिवस या गडचिरोली जिल्ह्याला देऊन दाखवून दिले होते. या पालकमंत्रिपदाच्या काळात गडचिरोलीत झालेल्या काही गोष्टींचे तात्काळ निकाल मिळणार नसले तरी येणार्‍या भविष्यात त्याचे परिणाम दिसतील.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

close